कर्मचारीबारे लालबाबु पण्डितको खुलाशा : सरकारी कार्यलय भित्रैबाट चल्छन् ‘कन्सल्टेन्सी’ !

पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रशासनीक सुधारका लागि ऐतिहासिक कामहरु गरे । पण्डितले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछि डिभि र पिआरधारी कर्मचारीको सातो मात्रै खाएनन् डिभी पिआरधारी कर्मचारीले जागिरै छाड्नु पर्यो । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रबारे बहस हुन जरुरी छ । आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारी संयन्त्र आफैमा प्रश्नको घेरामा छ । पूर्व मन्त्री पण्डित नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा व्यापाक सुधार गर्नु पर्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ दियोपोस्टले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


जनताले चाहने प्रमुख कुरा भनेको सेवा प्रवाह नै हो । सेवा प्रवाह ठीक तरिकाले भएन , जसरी हाम्रो रक्तसञ्चार शरिरमा नियमित रुपमा भएन भने मान्छेको जीवन कष्टपूर्ण हुन्छ । रक्त सञ्चार ‘स्लो’ भयो भने पनि शरीर राम्रो हुँदैन । ब्लक भयो भने प्यारालाइज हुने स्थिती हुन्छ । त्यस्तैगरी हाम्रो प्रशासनलाई मैले विश्वव्यापी तुलना गरेँ । मुलरुपमा तीन वटा कुरा देखेँ  ।

एक : प्रशासन सेवा दिने की लिने ?

हाम्रो प्रशासन जनता प्रति जवाफदेहि जुन मात्रामा हुनुपथ्र्यो त्यो मात्रामा भएन । अथवा जनतालाई शिरोधार्य राखेर ‘मैले मेरो सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना चाहीँ एकदम थोरैमा पाएँ । यो सँगसँगै सेवा दिए झैँ गर्ने तर, कहिलेपनि राज्यले दिएको कुराप्रति सन्तुष्ट नहुने र सँधै भोका र मगन्तेको रुपमा मात्रै आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कर्मचारी धेरै संख्यामा छन् ।

यद्धपी नेपालमा अहिलेपनि सबैभन्दा बढी आकर्षणको क्षेत्र निजामति क्षेत्र हो । कर्मचारी प्रशासन नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्नको घेरामा छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती गर्नेमा त्यहीँका मान्छे मुछिएका छन् ।

अकर्मण्य भएर काम नगरीकन समय विताउने पनि देखिएको छ । संख्यात्मक रुपमा देशको आवश्यकता भन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन् । तर, कामचाहीँ भइराखेको छैन । यता जनशक्तिको अभाव भनेर ढोल पिट्ने काम भइरहेको छ । यो पाटोलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

दुई : सरकारी कार्यालय भित्रै छन् कन्सलटेन्सी !

हाम्रो निजामति प्रशासनको योग्यता क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । विदेश भ्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम प्राप्त गरेका छन् । ज्ञान लिएका छन् । तर, त्यसको ठीक उल्टो पाटो छ । ज्ञानलाई निजिकरण गरिएको छ । ‘राष्ट्रको लगानीले मैले ज्ञान प्राप्त गरेको हुँ । त्यो मेरो राष्ट्रको लागि प्रयोग गरौँ’ भन्ने भावना छैन ।

उनीहरुले त्यसलाई नीजि रुपमा प्रयोग गर्ने र अझै मौका मिल्यो भने देशलाई लात होनर विदेश भाग्ने प्रचलन छ । कि ‘त म जान्दिनँ’ भनेर भन्ने प्रचलन छ । कतिपयले ज्ञानको प्रयोग राष्ट्रमा हुँदा कन्सलट्यान्सी मार्फत गर्ने गरेका छन् कोही त विदेश भाग्ने गरेका छन् । एउटा प्रवृति थियो । यहाँ पदमा रहेर विदेश भाग्नेहरु थिए । मैले ‘ब्लकेट’ गरेँ । नेपालमा झण्डै सातदेखि ८ अरब रुपैयाँ (अहिले त बढ्यो होला) कन्सल्ट्यान्सीमा राष्ट्रको खर्च हुन्छ । तर, त्यो कन्सल्टेन्सीको काम पनि सरकारी कार्यालयबाटै हुन्छन् ।

स्रोत साधन सबै यहीँको हुँने तर पैसा निकासी विदेशीको नाममा हुँने वा स्वदेशी कन्सल्टेन्सीको नाममा हुँने गरेका छन् । तिनै कर्मचारीले त्यहाँबाट पार्ट टाइम काम लिने अफिस टाइममै काम गर्ने र एक्स्ट्रा आमदानी गर्ने भइरहेको छ । यो प्रवृतिलाई निरुत्साही गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा कर्मचारीले आफूलाई केही गर्न नसक्ने असक्षमको रुपमा देखाउँछन् । कुनै विधयक तयार गर्नु प¥यो भने कन्सल्ट्यान्सीले तयार गर्दिनु पर्ने स्थिति छ । कुनै पुलको डिजाइन गर्नु प¥यो भने कन्सलट्यान्सीले गर्दिनु पर्ने अवस्था छ । अथवा सबैकुरा कन्सल्ट्यान्सीले गर्ने हो भने राष्ट्रको तलब उनले के को कारणले खाने ? योग्यता क्षमता प्रयोग नगर्ने किन ? हरेक मान्छेले आफूलाई स्वच्छ राख्नका लागि आफूले जानेअनुसारको विधि त प्रयोग गर्छ । जुन कुरा उसले जानेको हुँदैन त्यसको लागि उ विज्ञ वा डाक्टरका पुग्छ ।

आफूले पकाएको भात काचो छ वा पाकेको छ भन्ने कुरा सोध्न विज्ञकोमा पुग्नु त पर्दैन नी । एउटा परिवार वा व्यक्तिमा त्यो लागु हन्छ भने राज्यमा पनि हुन्छकी हुँदैन ?

तीन : प्रविधि मैत्री प्रशासन खोइ ?

हाम्रो प्रशासनमा प्रविधी मैत्री राष्ट्रसेवकको कमी छ । राष्ट्रसेवकहरु, ‘मैले जुन बेलामा जे सिकेँ यसले मलाई केही माथि पु¥यायो । मलाई यति भए जीन्दगी चल्छ’ भनेर परम्परागत रुपमा बसेका छन् । प्रविधिले फड्को मारिसक्दा पनि ‘म परम्परागत रुपमा राष्ट्रको सेवा गर्छु’ भनेर अब संभव छैन । त्यसकारण प्रविधि मैत्री नयाँ जनशक्तिको पनि प्रवेश गराउनुपर्छ । तर, हाम्रोमा के छ भने सकेसम्म नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेशको पाटो राकौँ र आफै चाहीँ हालिमुहाली गरौँ भन्ने प्रवृति छ । ‘सबै कुराको ज्ञाता मै हुँ’ भन्ने प्रवृति पनि छ । मैले त्यसलाई पनि तोड्न खोजेँ ।

विशिष्ट स्थितिमा कोही अनभिज्ञ छन् । तर, आफूलाई लोकसेवा आयोगको सचिवको रुपमा प्रस्तुत गर्छन् । एउटा पशुको विज्ञलाई पद दिए बापत उसले मानव स्वास्थ्यको विज्ञता प्राप्त गर्दैन । पहिलो कुरा उसको विशिष्ट ज्ञानको प्रयोग गर्नु पर्छ ।

हाम्रो राज्यमाथि दोहोरो मार परिरहेको छ । एउटा, जे विषयको लागि उ इन्ट्री भएको हो त्यो विषयको प्रयोग हुँदैन र, त्यसको लागि अर्को मान्छे चाहिन्छ । जसलाई जुन ठाउँमा फिट गरिएको छ, उ ‘अयोग्य’ हो । त्यहाँ पनि काम चलेको छैन । यसलाई मैले रोक्न खोजको हो । जुन विषयको विज्ञ हो, त्यसैमा विशेषज्ञता कायम गर्नुपर्छ ।

हामीले फूटबल खेलमा विशेषज्ञता हासिल गरेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विशेषज्ञता सहित जान सकिन्छ नी । कसैले नाचगानमा विशेषज्ञता हासिल गरेको होलान् । कसैले गाउनेमा विशेषज्ञता । तर, फूटबलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेको मान्छे गायनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पुग्नसक्ला र ! नृत्यमा पनि त्यस्तै हुुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो त विज्ञताले निर्धारण गर्ने कुरा हो नी । कुनै काम कम वा बढी महत्वको होला । त्यो पाटोलाई पनि विज्ञताको आधारमा हामीले अगाडी बढाउनुपर्छ ।

फूटबल खेलाडीलाई नृत्य गराएर हुन्छ ?

आफूलाई ज्ञान नभएको क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिइयो भने उसले ‘गरेझैँ’ गर्छ । ज्ञान भएको क्षेत्रमा भयो भने आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्छ । जुन कुराको ज्ञान छैन उसँग निर्णय क्षमता कमजोर हुन्छ । योग्यता क्षमता र विज्ञताको हिसाबले कामको प्रकृति हेरि हामीले जिम्मेवारी दिइयो भने थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सक्छ । हाम्रो परम्परागत मान्यता छ,‘धेरै पुजारी भयो भने मन्दिरमा पुजा हुँदैन ।’ धेरै मान्छेले गरेको निर्णय मात्र राम्रो हुन्छ र ? हुँदैन नी ।

हाम्रो प्रशासनलाई क्षमता अविवृद्धिको साथसाथै उपयुक्त कार्यविभाजनको साथमा उत्साही बनाउन आवश्यक छ । यही पाटोलाई लिएर मैले भनेका थिएँ की, ‘राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म उसले दिन्छ । तर, क्षमता नै छैन भने दिने कुरा हुँदैन ।’ वीर अस्पताल र विएण्डबी दुवै अस्पताल हुन् । विभिन्न निजी अस्पताल पनि छन् । जसको जे क्षमता छ त्यही अनुसारको अस्पताल जानुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा कुरा हो ।

हामीले सुन्छौँ सामान्य सुगरको लेभल कति छ भनेर चेक गर्नका लागि यहाँबाट प्लेन चढेर सिंगापुर जान्छन् मान्छेहरु । लेभल टेष्ट गरेपछि नेपाल फर्किएर आउँछन् । यहाँ ३० रुपैयाँले पनि लेभल टेष्ट हुन्छ । अस्पतालमा जानु भयो भने ६० रुपैयाँले हुन्छ । प्राइभेटमा जानु भयो भने डेढ सय लाग्छ । तर, उ घटिमा पनि २ लाख खर्च गरेर सुगरको लेभल चेक गराउँन जान्छ । कुबाटोबाट आएको सम्पत्ति हुनेहरुलाई लुटको धन फुपुको श्राद्ध भएन र ?

कर्मचारीलाई सेवा सुविधाको मात्रा ?

कसैले भन्छन्,‘जापानको कर्मचारीले यति तलब खान्छ, अमेरिकाको कर्मचारीले यति तलब खान्छन् ।’ तर त्यो अनुसार अनुशासित भएर यहाँका कर्मचारीले काम गर्छन्की गर्दैनन् ?

हाम्रो देश त्यो ठाउँमा पुगेको छ की छैन ? पु¥याउँन सकिन्छ की सकिँदैन ? पु¥याउने माध्यम जो हो उही लम्पसार परेपछि ? प्रशासन र राजनीति मिलेर नै पुग्ने हो नी होइन र ?

सबै कर्मचारी खराब छैनन् । तर, गलगाँढ निस्क्यो भने त्यसले आफ्नो अनुहारलाई कस्तो बनाउँछ । हिडाईलाई समस्या बनाउँछ, ढुलाई, खानपीनमा समस्या हुन्छ ।

समाजमा आफूलाई अफ्ट्यारो बनाउँछकी बनाउँदैन ? पक्कै पनि बनाउँछ । पहिले समाजमा धेरै गलगाँढ देखिन्थे । यो भनेको विकृत रुप नै हो नी । प्रशासनमा पनि अहिले विकृत मनोविज्ञान, सोँच, संस्कार छन् । त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी सुविधानमा विभेद किन ?

सेवा सुविधाको मात्रा हेर्ने हो भने नेपालमा अरु देशको तुलनामा तलका कर्मचारी र माथिको रेसियो कम छ । अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा माथिल्लो र सबैभन्दा तलका कर्मचारीको तलबको रेसियो १३ गुणा छ । हाम्रो नेपालमा चार वा सवा चार गुणा छ । खासगरी पुँजीवादी राष्ट्रहरु जो विकसित छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, उ पनि मान्छे हो म पनि मान्छे हो । सबै पढेका मान्छेले एउटै डिग्री प्राप्त गर्दैन । एउटै किसिमको योग्यता क्षमता राख्छ र ? तर, एउटै चिजको सबै सेवा सुविधा पाउन असंभव कुरा हो । कुरा के हो भने आफूलाई तोकिएको कर्तव्य सबैले पुरा गर्नुपर्छ । संसारको त्यस्तो मुलुक छैन जहाँ एक घण्टा काम गरेर जागिर पाकेको होस् ।

एक मिनेट ढिला हुँदा जागिर नै ‘चट’ हुँने मुलुकहरु छन् । तर, नेपालमा मलाई एउटा प्रध्यापकले भने, ‘मैले १९ वर्ष भयो कक्षा नलिएको तर, तलब खाइरहेको छु ।’ कतिपय राष्ट्रसेवक म देख्छु, दिनमा राष्ट्रको निम्ती भनेर आधा घण्टा पनि समय दिँदैनन् । तर, राष्ट्रसेवक भएर राज्यकोे पैसा खाइरहन्छन् । कतिले त थुपारेको थुपारै छन् । नेपालमा दण्डहिनताले प्रश्रय पाएकाले सबैचिज अस्तव्यस्त भएको छ । त्यही मान्छे नेपालमा सडकमा दिसा बस्न तयार हुन्छ तर, त्यही मान्छे विदेश जाँदा थुक्न तयार हुँदैन किन ? किन भने थुक्यो भने एक महिनाको तलब बराबरको दण्ड तिर्नुपर्छ । कसैले छोड्दैन त्यहाँ । तर, यहाँ सडकमा दिसा गर्यो भने कसैले दण्ड दिँदैन । मेरो अधिकार हो भन्ने घमण्ड उसमा हुन्छ ।

अधिकार भनेको विगार्न भत्काउन, तोड्न, फोड्नको लागि हो र ? यहि कुरालाई लिएर मैले पटक पटक भनेको छु । अब जसले जे सार्वजनिक समपत्ति फुटाउँछ त्यो उसको निजी सम्पत्तिबाट तिराउनुपर्छ । राष्ट्र समृद्ध हुँन त्यो आवश्यक छ । नभए कसैले मेहनतले राम्रो घर बनाए ढुङ्गा हानेर फोडिन्छ । यसो हुँदा विकास तिर होइन विनास तिर जान्छ । नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि यो भावना छ । कि नेपाल विगारेरै म चाहीँ सँधै नेता, अरुभन्दा माथी देखाएर जहिले पनि आसे प्रवृतिको स्थापना गराउन तिर उद्दत छन् ।

राजनीतिले गाइड गर्ने हो कार्यन्वयन त कर्मचारीकै हातमा छ

राजनीतिले गाइड गर्ने हो । तर, थायी त कर्मचारी संयन्त्र हो । राजनीति अस्थायी कुरा हो । अस्थायी कुरालाई देखाएर थायीले ‘मेरो दाइले पढेन मैले किन पढ्ने म पनि ल्याप्चे छाप भएर हिँड्छु’ भन्ने आसयको व्यबहार गरेर हुँदैन । दाइको जिम्मेवारी दाइले निर्वाह गर्ने हो भाइको जिम्मेवारी भाइले गर्ने हो । साझा कुरा आउँदा मिलेर गर्ने हो ।

राजनीतिलाई कर्मचारीले होइन राजनीतिज्ञले नै सुधार्ने हो । राजनीति सहित सिस्टमले कर्मचारी सुध्रने हो । अहिले एउटा सिस्टम छ कसैलाई दण्ड दिनु पर्यो भने धेरैवटा ब्यारियर छ, सकेसम्म दण्ड नै नपाओस् भनेर । एउटाले अर्कोलाई देखाइदिएर आफू छुट पाउने प्रवृति गलत छ । संसारको व्युरोक्र्यासीमा राजनीतिक परिवर्तनको ठूलो महत्व हुन्छ । तर, ब्युरोक्रेसीमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदैन । अमेरिकामा राष्ट्रपति बदलिनासाथ यहाँ राजदूत बदलिहाल्छ त ? भारतमा सरकार बदलिनासाथ सचिवहरु बदलिन्छन् र ? संसार भरी त्यो छैन । किन भने राजनीतिले निर्णय गर्ने हो व्युरोक्रेसीले कार्यन्वयन गर्ने हो ।

निर्णय गर्नेको जिम्मेवारी निर्णय गर्नेले लिन्छ, कार्यन्वयन गर्नेको जिम्मेवारी कार्यन्वयन गर्नेले लिन्छ । त्यो लिने भएकोले गर्दा हामीले राजनीतिलाई शुद्ध गर्ने कुरा छँदैछ । तर, कर्मचारी प्रशासनलाई राष्ट्रप्रति उत्तरदायी, काम प्रति इमान्दार, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासित बनाउन जरुरी छ । अहिले त संघीयतामा समायोजन हुँन लागेको बेला झनै ध्यान दिन जरुरी छ ।

कर्मचारी संमायोजनको कसरी गर्ने ?

अहिले एक किसिमको सक्रमणकालिन अवस्था हो । अब मुलुक एकात्मकबाट संघात्मकमा गएको छ । कतिपय मुलुकमा दुई तहमा संघात्मक हुन्छ । नेपालमा तीन तहमा छ–केन्द्र प्रदेश र स्थानिय ।

अब प्रशासन तीन तहमै हुँने हो । एकात्मक रुपमा रहेकोलाई प्रदेश र स्थानिय तहलाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानियबीच सहयोगात्मक सम्ब्न्ध हुन जरुरी छ । हाम्रो संविधानले त्यही कुरालाई निर्दिष्ठ गरेको छ ।

अहिलेका मन्त्रीले सुझाव मागे दिन तयार छु

अहिलेको सामान्य प्रशासन मन्त्रीले सुझाव माग्नु भयो भने दिन्छु । मपछि माओवादी नेतृ रेखा शर्मा मन्त्री भएर आउनु भयो । मन्त्रीको सपथ लिएर कार्यभार सम्हाले पछि पहिलो पटक मलाई फोन गर्नु भयो प्रचण्डको आदेश अनुसार फोन गरेको छु सुझाव दिनु पर्यो भन्नु भयो । मन्त्रालय जिम्मा लिएको भोलिपल्ट विहान मेरो घरमा आउनु भयो ।

दुई घण्टासम्म डायरीमा ‘एटुजेट’ टिपेर लानु भयो । कसको सरुवा कहाँ गर्नु भयो भन्ने मलाई चासो भएन । नितिगत कुरामा अन्तिमसम्म मेरो कुरा लागु भयो । पछि नेपाली कांग्रेसकै अर्को मन्त्री आउनु भयो केशवकुमार बुढाथोकी ।

उहाँ आफै त आउनु भएन तर, पटक पटक सचिव आउनु भयो र, मसँग सल्लाह लिएरै जानु भयो । नितिगत कुरामा त्यति भिन्नता आएको छैन । दैनिकी कामसँग मेरो सरोकार भएन । नयाँ मन्त्री आउनु भएको सुनेको छु ।

उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो । मेरो सल्लाह माग्दा सल्लाह दिने हो । तर, मेरो यो सल्लाह छ भनेर कोचाउन जाने जिम्मेवारी र दायित्व मसँग छैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित

लोकेन्द्र विष्टको खुलासा: ‘प्रचण्ड निवासमा ‘रअ’ र सिआइएका मान्छे टुप्पी नाघेर प्रवेश गर्छन्’

Friday, 13 October 2017

चर्को सुरक्षा घेरामा भित्र रहने संसद भित्रै ‘बन्दुक’ बोकेर प्रवेश गर्ने एकमात्र सांसद थिए तत्कालिन माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मगर ...

को हुन गाउँ गाउँ बाट उठ….. का गीतकार ? किन ओझेलमा परे ?

Thursday, 12 October 2017

गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ ।’ आमनेपालीमाझ प्रिय छ, यो गीत । जब–जब देशले परिवर्तन खोज्छ, ...

गोपाल किराँती भन्छन्,‘प्रचण्डलाई पेरिसडाँडाबाट लखेटिन्छ,पेरिसडाँडा पहिचान र माओवाद मान्नेको हो’

Monday, 9 October 2017

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच चुनावी तालमेल पार्टी एकताको समेत घोषणा भएपछि राजनीतिक कोर्स बदलिएको ...

‘आम युवाको चरित्र उपभोक्तावादी बन्दै गएको छ , यो निकै नै डरलाग्दो कुरा हो’

Saturday, 15 July 2017

साहित्यकार विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेपाली समाजमा स्थापित भनिएका सोच र मान्यताहरु भन्दा भिन्न धारणा राख्छन् । मानिसका जीवन, समाज र ...

‘डल्लाकोटी सरकारको आदेश’ : त्रिशुली किनारमा महल बनाउँनेलाई १ लाख जरिवाना (अन्तर्वार्ता)

Thursday, 29 June 2017

धादिङको रोराङ गाउँपालिकामा यतिबेला एउटा शब्द चर्चामा छ,‘डल्लाकोटी सरकार’ । गाउँपालिका अध्यक्ष ‘हरि डल्लाकोटी’ नेतृत्वको स्थानिय सरकार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका ...

श्याम राउत पक्राउ प्रकरणको भित्री कथा : डिएसपी कुमुद ढुङ्गेलले यसरी पक्राउ गरे ‘अपराधी’

Wednesday, 28 June 2017

‘मैले प्रशासन सबैको अनुहार हेरेको छु । सबै डिएसपी त्यस्तो नहुँदो रहेछ । मेरो बच्चाको आँशुले उहाँलाई जनमजनम राम्रो होस्’ ...

प्रचण्ड सरकारले डेढ करोड अनुदान दिने भएपछि महावीर पुन भन्छन्,‘सद्भावको लागि धन्यवाद, म सरकारको ढोकामा जाँदैन’

Thursday, 1 June 2017

काठमाडौं । सरकारले म्यागासेसे पुरस्कार बिजेता बैज्ञानिक महाविर पुनलाई डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने विषयमा छलफल अघि बढेपनि महावीर भने ...

सर्वोच्च अदालतले ‘नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाऊ’ भनेर कहाँ भनेको छ ?

Friday, 24 March 2017

सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तीलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्रहरीमा थप अन्यौलता छाएको छ । सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी ...

दोहोरो गोली हानाहानमा एक प्यालेस्टाइनीको मृत्यु

Monday, 6 March 2017

जेरुसेलम, २३ फागुन । रमाल्लाहको वेस्ट बैंक सिटीका आइतबार राति इजरायली सैनिकसँग भएको दोहोरो गोली हानाहानमा परी एक प्यालेटाइनीको मृत्यु ...

veanet
Arjun shapkota
sangrila Bank

लोकप्रिय

मनोरञ्जन

Top