sangrila Bank

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड लागु गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

रासस

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवै स्थानीय तहलाई वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ लागु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आज सबै स्थानीय तहलाई उक्त मापदण्ड लागु गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले जानकारी दिए । मापदण्ड अरुभन्दा शसक्त भएकाले सवै स्थानीय तहलाई लागु गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले कमजोर मापदण्डले भवन निर्माण गरेकाले जनगुनासो आएपछि उक्त मापदण्ड अपनाउनका लागि निर्देशन दिएको हो । मापदण्डमा भवनको निर्माणको अवस्था, भवनको उचाइ, सडकको चौडाइ, खोला तथा पोखरीको सेटव्याक, जग्गा खण्डीकरणलगायत कुरा समेटिएका छन् ।

मापदण्डमा भवनको ढाँचा, नक्सा, पूर्वाधार तथा विशेष सुविधाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरबाट गराउनुपर्ने र भवन निर्माण मापदण्ड अनुसरण गरी नक्सा तयार, पूर्वाधार डिजाइन र सुपरीवेक्षण गरिएको भनी प्राविधिकले सिफारिश गरेको भवनलाई मात्र स्थानीय तहले आफ्ना प्राविधिकबाट समेत जाँचपास गराई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी जग्गा एकीकरण पद्धतिद्वारा वा ठूला कित्तालाई ९एक वा धेरै० कित्ताकाट गरी जग्गाको कारोबार, सामूहिक आवास वा सार्वजनिक भवन निर्माण जस्ता भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा विकास प्राधिकरण वा नगर विकास समिति भएकोमा सो र नभएकोमा प्राविधिक समितिको सिफासि लिनुपर्ने, तीन तलाभन्दा अग्ला सबै भवन निर्माण गर्न अनिवार्यरुपमा शहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिकाअनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड रहेका छन ।

यसैगरी स्थानीय तहले एक घर एक रुख, एक गाउँ– एक वन, एक नगर–अनेक उद्यान’ अभियाना सञ्चालन गर्नुपर्ने, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले विशेषज्ञको संलग्नतामा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी भवन निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, सार्वजनिक जग्गालाई खुल्ला क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई सार्वजनिक हरियाली उद्यानमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ का आधारमा भूमिलाई विभाजन गर्ने गरी भू–उपयोग नक्सा तयार गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनका लागि मात्र भवन निर्माण अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गालाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को निर्णयबिना हकभोग हस्तान्तरण गर्न तथा लिज वा भाडामा दिन नपाइने, विद्यमान सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको मूल सडकको चौडाइ कम्तीमा आठ मिटर हुनुपर्ने तथा विद्यमान केही वस्तीमा जोखिम मोलेर बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउनसमेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित

मिर्गौला झिकी आफ्नो बाबुलाई प्रत्यारोपण गराएका आशिष पक्राउ

Friday, 20 July 2018

भक्तपुर । झुक्याएर मिर्गौला झिकी आफ्नै बाबुलाई प्रत्यारोपण गराउने मुख्य अभियुक्त मानिएका २४ वर्षीय आशिष बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ...

सप्तरीमा राजपाद्वारा प्रदर्शन र चक्काजाम, औषधालयमा तोडफोड

Friday, 20 July 2018

राजविराज । मलेठ घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आज यहाँ प्रदर्शन र चक्का जाम गरी विरोध ...

राष्ट्रियता र स्वाधीनताका पक्षमा लड्ने नेता पुष्पलाल स् नेता नेपाल

Friday, 20 July 2018

ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र हस्तक्षेपका विरुद्धमा आजीवन लड्ने नेताका रुपमा ...

स्थिरताको वातावरण बिगार्नेको प्रतिवाद गर्न प्रचण्डको आग्रह

Friday, 20 July 2018

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अस्थिरतामा रमाउनेहरुले मुलुकमा स्थिरताको वातावरण बिगार्न लागेकाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै समृद्धिको ...

टानद्वारा पर्यटन उद्धार छानविन समितिको स्वागत

Friday, 20 July 2018

काठमाडौँ । उद्धार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ‘पर्यटन उद्धार छानविन समिति’ गठन गरेकोमा ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ...

पाँचौं राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलिम्पियाडमा १७ विद्यार्थी

Friday, 20 July 2018

काठमाडौँ । साउन १८ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन गरिने पाँचौँ राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलिम्पियाड २०१८ को तेस्रो चरणको बन्द शिविरका लागि ...

प्रचण्डको निजी सचिावलयले गर्यो समाचारको खण्डन

Friday, 20 July 2018

काठमाडौँ– डा। गोविन्द केसीको मागप्रति नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम जोडर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारमा कुनै सत्यता नभएको उनको ...

पुर्व खेलकुदमन्त्री भन्छन, “खेलकुद विकासको गुरुयोजनालाई तत्काल कार्यन्वयन गरेमात्र खेल क्षेत्रको वेथिति हट्छ”

Friday, 20 July 2018

काठमाडौँ । नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपालीले खेल क्षेत्रमा भएको अव्यवस्थित वातावरणलाई हटाउनको लागी तत्काल गुरुयोजनालाई ...

पर्यटक आगमनमा तेह्र प्रतिशतले वृद्धि, छ महिनामै पाँच लाखले गरे भ्रमण

Friday, 20 July 2018

रमेश लम्साल /सिबी अधिकारी  काठमाडौं । सन् २०१८ को पहिलो छ महिनामा पाँच लाख २० हजारभन्दा बढी बाह्य पर्यटकले नेपाल ...

vianet

लोकप्रिय

मनोरञ्जन

Top