sangrila Bank

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड लागु गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

रासस

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवै स्थानीय तहलाई वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ लागु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आज सबै स्थानीय तहलाई उक्त मापदण्ड लागु गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले जानकारी दिए । मापदण्ड अरुभन्दा शसक्त भएकाले सवै स्थानीय तहलाई लागु गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले कमजोर मापदण्डले भवन निर्माण गरेकाले जनगुनासो आएपछि उक्त मापदण्ड अपनाउनका लागि निर्देशन दिएको हो । मापदण्डमा भवनको निर्माणको अवस्था, भवनको उचाइ, सडकको चौडाइ, खोला तथा पोखरीको सेटव्याक, जग्गा खण्डीकरणलगायत कुरा समेटिएका छन् ।

मापदण्डमा भवनको ढाँचा, नक्सा, पूर्वाधार तथा विशेष सुविधाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरबाट गराउनुपर्ने र भवन निर्माण मापदण्ड अनुसरण गरी नक्सा तयार, पूर्वाधार डिजाइन र सुपरीवेक्षण गरिएको भनी प्राविधिकले सिफारिश गरेको भवनलाई मात्र स्थानीय तहले आफ्ना प्राविधिकबाट समेत जाँचपास गराई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी जग्गा एकीकरण पद्धतिद्वारा वा ठूला कित्तालाई ९एक वा धेरै० कित्ताकाट गरी जग्गाको कारोबार, सामूहिक आवास वा सार्वजनिक भवन निर्माण जस्ता भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा विकास प्राधिकरण वा नगर विकास समिति भएकोमा सो र नभएकोमा प्राविधिक समितिको सिफासि लिनुपर्ने, तीन तलाभन्दा अग्ला सबै भवन निर्माण गर्न अनिवार्यरुपमा शहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिकाअनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड रहेका छन ।

यसैगरी स्थानीय तहले एक घर एक रुख, एक गाउँ– एक वन, एक नगर–अनेक उद्यान’ अभियाना सञ्चालन गर्नुपर्ने, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले विशेषज्ञको संलग्नतामा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी भवन निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, सार्वजनिक जग्गालाई खुल्ला क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई सार्वजनिक हरियाली उद्यानमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ का आधारमा भूमिलाई विभाजन गर्ने गरी भू–उपयोग नक्सा तयार गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनका लागि मात्र भवन निर्माण अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गालाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को निर्णयबिना हकभोग हस्तान्तरण गर्न तथा लिज वा भाडामा दिन नपाइने, विद्यमान सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको मूल सडकको चौडाइ कम्तीमा आठ मिटर हुनुपर्ने तथा विद्यमान केही वस्तीमा जोखिम मोलेर बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउनसमेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित

मिर्गौलापीडित बालिकालाई आर्थिक सहयोग

Saturday, 22 September 2018

खोटाङ, ६ असोज ,खोटाङ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङकी मिर्गौलापीडित ९ वर्षीया सुस्मिता विश्वकर्मालाई रु २२ हजार ५०० आर्थिक सहयोग ...

किसानको आकर्षण खुमल–४ धानप्रति, यसमा छन् यस्ता विशेषता

Saturday, 22 September 2018

ललितपुर, ६ असोज । नेपालमा सबैभन्दा बढी किसानले लगाउने खुमल–४ जातका धानको बीउमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिए पनि किसानको आकर्षण ...

श्रीमानकाे कुटाइबाट श्रीमतीको मृत्यु

Saturday, 22 September 2018

बागलुङ, असोज ६ । सामान्य विवादकाक्रममा श्रीमान्ले लठ्ठी प्रहार गर्दा बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ मा ७० वर्षीया श्रीमतीकोे मृत्यु भएको छ ...

दसैं टीकाको उत्तमसाइत कात्तिक २ गते बिहान ९ बजेर ५१ मिनेटमा

Saturday, 22 September 2018

काठमाडौं, असोज ६ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले यस वर्षको दसैंका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्ष असोज ...

१०० वर्षमा राष्ट्रकविः ‘यो जीवनीको रस प्यून जानौं !’

Saturday, 22 September 2018

प्रकाश सिलवाल  काठमाडौं, असोज ६ । ‘बुढेससम्मन् पनि ज्यून जानौं यो जीवनीको रस प्यून जानौं’ वरिपरि पहाडले घेरिएको लमजुङको पुस्तुन ...

निर्मला हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेपाल महिला संघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने

Saturday, 22 September 2018

काठमाडौं, ६ असोज । नेपाल महिला संघले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको वास्तविक दोषीलाई सरकारले यतिका दिनसम्म पनि कानुनी ...

सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र छाड्न हुँदैन : कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा

Saturday, 22 September 2018

नेपालगञ्ज, असोज ६ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले लोकतान्त्रिक पद्दति र चरित्र छाड्न नहुने ...

जथाभावी फोहर फाल्नेलाई बढी कर लगाऊँ :मन्त्री पण्डित

Saturday, 22 September 2018

भक्तपुर,६ असोज- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जथाभावी फोहर फाल्ने नागरिकको पहिचान गरेर जरिवानास्वरुप बढी कर लगाउनुपर्ने ...

रेलमार्ग निर्माणका लागि घरघुरी सर्भेक्षणको काम अन्तिम चरणमा

Saturday, 22 September 2018

कञ्चनपुर, ६ असोज , मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने कार्यअन्र्तगत घरधुरी सर्भेक्षणको काम अन्तिम ...

vianet

लोकप्रिय

मनोरञ्जन

Top