काठमाडौं । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा रहेका १२ वटा मन्त्रालयबाट ७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको छ।
गण्डकीमा सत्ता साझेदार दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका गरी ३१ जना मात्र सांसद छन्।
जुन प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्यामा बहुमतमा छ। ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७ जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण धिताल सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्।
सत्ता साझेदार दलका ३१ सांसदमध्ये एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद पञ्चराम गुरूङ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषदले सोमबार गरेको निर्णय अनुसार अब गण्डकीमा तीन जना मात्र मन्त्री थपिनेछन्। यी तीन मन्त्रीमा कुन दलले कति पाउने भन्ने भागबण्डा अहिलेसम्म मिलेको छैन। माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री चुमानले आफ्नो पार्टीले अब २ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
एमालेले भने माओवादीलाई थप २ मन्त्रालय दिन अहिलेसम्म तत्पर छैन। अब बाँकी ३ मन्त्रालयमध्ये २ वटा एमाले र एउटा माओवादीले लिनुपर्ने एमालेका सांसदहरूले तर्क गरेका छन्। यस विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।
मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि मन्त्री बन्ने सम्भावना नदेखेका सांसदका आँखा अब प्रदेश सभाका पदाधिकारीतर्फ सोझिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन्। समितिका सभापति बन्न र संसदीय दलका पदाधिकारी बन्न उनीहरूको दौडधुप रहनेछ।