सांसद गर्छन् आग्रा कुरा मन्त्री गर्छन् गाग्रा कुरा

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, पुस १७ । संसद्मा सांसद्हरूले मन्त्रीलाई मन्त्रालयका विषयमा प्रश्न सोध्छन् । यसरी सोध्ने अधिकार उनीहरूलाई छ । तर मन्त्रीले दिएको जवाफमा सांसद्हरू चित्तै बुझाउँदैनन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र राष्ट्रियसभा नियमावली , २०७५ मा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ ।

जवाफ दिए पनि चित्तबुझ्दो नआउने सांसद्हरूको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् सञ्जयकुमार गौतम आफूले राखेको प्रश्नको जवाफ चित्त बुभ्mने गरी नआएको बताउँदै भन्नुहुन्छ–‘समयमै चित्तबुभ्mदो जवाफ नदिने भए प्रश्न गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’

सांसद गौतमले संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा गत साउन १४ गते २ वटा प्रश्न दर्ता गराउनुभएको थियो । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले एकमहिनापछि भदौ १८ गते जवाफ दिए पनि उहाँलाई चित्तै बुझेन ।

सोही अधिवेशनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले विभिन्न मन्त्री १० वटा प्रश्न सोध्नुभएको थियो । ‘मैले राष्ट्रिय महत्वका विषय उठाएको थिएँ, मलाई मन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेन’ सुवालले भन्नुहुन्छ ‘मन्त्री संसद् र जनताप्रति जिम्मेवार भएको पाइएन, सधैं टार्ने खालको जवाफमात्र आउँछ ।’
यो अधिवेशनमा २२ वटा मौखिक प्रश्न गरिएको थियो । गौतम र सुवालबाहेक दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ८, सरिता गिरी र बिन्दा पाण्डेले १÷१ वटा प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

उहाँहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, संस्कृति तथा पर्यटन, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।
प्रश्न व्यवस्थापन शाखाबाट उपलब्ध गराइएको ढाँचामा सोध्नुपर्नेहुन्छ । उक्त प्रश्न राख्ने विषयमा उपसभामुखले निक्र्यौल गर्नुपर्नेहुन्छ ।

शाखाबाट मन्त्रीलाई पठाएको प्रश्नको जवाफ ७ दिनभित्र आइपुग्नुपर्ने भनिए पनि आउने गरेको छैन । सांसद बडुले नै ४ वटा लिखित प्रश्न सोध्नुभएको थियो । बडूले २ वटा परराष्ट्र, एउटा स्वास्थ्य र अर्को उर्जा मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न गर्नुभएको थियो । तिंकर नाकासम्बन्धी प्रश्न मौखिकमा पनि परेकाले लिखितमा समावेश भएन । अघिल्लो संसद्मा राखिएका प्रश्न अधिवेशनको त्यही कार्यकालमा जवाफ दिनुपर्नेहुन्छ । पहिलो अधिवेशनमा नआए अर्काे अधिवेशनमा सोही प्रश्नको जवाफ आउँदैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५४ मा मौखिक उत्तर दिन नभ्याइएका प्रश्न टेबुल गर्ने व्यवस्था छ । टेबुल गरिएको प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले दिएको जवाफको प्रति ‘पिजोन हल’ मा पठाउने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव बिमलराज जोशी चालू अधिवेशनमा अहिलेसम्म कुनै प्रश्न नआएको बताउनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाका प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका नायब सुब्बा नबिन लामाका अनुासर चालू अधिवेशनमा प्रश्नसम्बन्धी केही फारम बितरण भएका छन् ।
लामा फारम स्वकीय सचिवले लगेकाले कुन सांसद्ले प्रश्न गर्न खोजेको भन्ने विषय आफूलाई थाहा नभएको बताउनुहुन्छ ।

प्रश्न व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने मन्त्रीले जवाफ दिने बार तोकिएको छ । संसद् सचिवालयका उपसचिव सुदर्शन कुइकेल भने प्रश्नोत्तर विधि पहिलेदेखि नै प्रभावकारी हुँदै आएको दावी गर्नुहुन्छ ।

पहिलेको संसदमा यस्तै अभ्यास रहेको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ–यस्ता प्रश्नप्रति पहिलेका मन्त्री जिम्मेवार बनेको पाइन्थ्यो, त्यसरी प्रश्न गर्दा अलपत्र परेका योजनासमेत सुरु भएका उदाहरण छन् ।’

उपसचिव कुइकेलका अनुसार भक्तपुरको चाँगुनारायणमा पानीको अभाव हुँदा कांग्रेस सांसद बासु रिसालले मन्त्रीलाई प्रश्न गरेपछि केही दिनमै पानीको व्यवस्था भएको थियो भने मुलपानीमा अलपत्र परेको पुल निर्माण कार्य अघि बढेको थियो । नेपालसमाचारपत्र दैनिकबाट

सम्बन्धित खबर