दूरसञ्चार कम्पनीहरुको ३ अर्ब बक्यौता : अर्थ समितिले थाल्यो अध्ययन

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, पुस १८ । काठमाडौँ — करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व नबुझाउने दूरसञ्चार कम्पनीहरू माथि संसदको अर्थ समितिले अध्ययन सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग बक्यौताको विवरण माग गर्दै अध्ययन सुरु गरेको हो । समितिले आइबार दुवै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सात दिनभित्र बक्यौतासम्बन्धी विवरण पेस गर्न भनेको छ ।

‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टी, आयकरलगायतका करहरू समयमा भुक्तानी गरे नगरेको, नगरेको भए कम्पनीहरूको बक्यौता रकम र अवधिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सात दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराउनु,’ समितिले पठाएको पत्रमा भनिएको छ । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले दूरसञ्चार कम्पनीबाट सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता नउठेको विषयमा बृहत् छलफल गर्न विवरण माग गरेको बताए । ‘कम्पनीहरूले किन बक्यौता तिरेनन् रु सरकारले किन असुल गर्न सकेन रु भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘दूरसञ्चार कम्पनीहरू मात्रै हैन, अन्यको पनि एकएक अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी हो ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा ३ अर्ब १३ करोड राजस्व बुझाउन बाँकी छ । बक्यौता नबुझाउनेमा सांसददेखि प्रतिष्ठित व्यवसायी घरानाका कम्पनीहरू पनि छन् । कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नतिरेका हुन् । सबैभन्दा बढी बक्यौता नतिर्नेमा स्मार्ट टेलिकम प्रालि छ । स्मार्टबाट मात्रै सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दुई वर्षदेखि तिरेको छैन । नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ पनि कम्पनीबाट असुल्न बाँकी छ ।

वर्षौंदेखि बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी कम्पनी युनाइटेड टेलिकम प्रालि हो । उसले सरकारलाई आर्थिक वर्ष ६६र६७ देखि हालसम्म ७७ करोड ७९ लाख ७५ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । उसले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत तिरेको छैन । प्रिक्वेन्सी दस्तुरको ४० करोड ८० लाखमा जरिवानासहित ४६ करोड ५१ लाख २० हजार पुगिसकेको छ । जरिवाना मात्रै ५ करोड७१ लाख २० हजार पुगेको छ । प्राधिकरणलाई यति धेरै रकम तिर्न बाँकी भएको यूटीएललाई कारबाहीको साटो उल्टै अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने परियोजना सुम्पिएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने योजना अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा यूटीएललाई दिइएको छ । प्राधिकरणले २०७३ चैतमा यूटीएललाई २ अर्बको परियोजना जिम्मा दिएको हो ।

धेरै बक्यौता नतिर्नेको सूचीका नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी पनि छ । नेपाल स्टेलाइटले ७१ करोड ५० लाख ३२ लाखभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने छ । फ्रिक्वेन्सीबापत उसले तिर्नुपर्ने ५२ करोड २० लाखमा साढे १९ करोड जरिवाना थपिएर यति रकम पुगेको हो । कम्पनीले २०६६र६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् स् दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अटेरी( तिरेनन् ३ अर्ब
सीजी कम्युनिकेसनले पनि २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार बढी रकम प्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तिर्न बाँकी छ । उसले आर्थिक वर्ष २०६६र६७ देखिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । यो अवधिमा उसको जरिवाना मात्रै ८ करोड बढी भएको छ । गत माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सीजीले करिब २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ताबापत ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । दोस्रो किस्ता उसले आगामी माघ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ । सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दिन गत साता मात्रै सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी ९बाँडफाँट तथा मूल्य० सम्बन्धी नीति, २०६९ अनुसार प्रत्येक सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो अवधिमा प्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ । नीतिले थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरी फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षौंसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरेका सेवा प्रदायकको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले फिर्ता भने गरेको छैन । नीतिअनुसार स्मार्ट, यूटीएल, नेपाल स्याटेलाइट, सीजी सबैको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता हुनुपर्ने हो । कान्तिपुर दैनिकबाट

सम्बन्धित खबर