भृकुटीमण्डपको भाडा नतिर्ने अख्तियारका ज्वाइँ ? भाडावापतको बक्यौता साँढे ४ करोड पुग्यो

भृकुटीमण्डपको भाडा नतिर्ने अख्तियारका ज्वाइँ ?  भाडावापतको बक्यौता साँढे ४ करोड पुग्यो

काठमाडौं पुस १९ ।समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डप क्षेत्रभित्र रहेका स्टल तथा जग्गा भाडामा उपभोग गरेबापतको लाखौं, करोडांै रकम तिर्न विभिन्न संघ÷संस्था तथा व्यक्तिहरूले अटेरी गरेको पाइएको छ । परिषद्को स्वामित्वमा रहेका स्टल तथा जग्गा भाडामा लिएर बसेका अधिकांश संघ÷संस्थाले वर्षांैदेखि भाडा नतिरेर अर्घेल्याइँ, अटेर गर्दै आएका छन् । भाडा नतिरेर संघ÷संस्था तथा व्यक्तिहरूले भ्रटाचार, मनोमानी गरे पनि समाज कल्याण परिषद्ले करोडौं बक्यौता रकम उठाउन सक्रियता देखाएको पाइँदैन । यसप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि रमिते बनेर बसेको छ ।

बढ्दै बक्यौता ?

भृकुटीमण्डपभित्रको समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको स्टल तथा जग्गा उपयोग गरेबापत झण्डै ३० संघ–संस्थाले भाडा तिरेका छैनन् । नतिर्नेमा उच्च नैतिकताको कुरा गर्ने संघ–संस्थादेखि पत्रकार हक–हक–हितका कुरा गर्ने पत्रकारको छाता संगठनसम्म छन् ।

आर्थिक वर्ष (आ.व.) ०७०/७१ मा परिषद्ले भाडाबापत उठाउनु पर्ने बक्यौता १ करोड ९३ लाख १५ हजार ८ सय २० थियो । तर, परिषद्ले ती रकम उठाउन कुनै सक्रियता नदेखाउनुको रहस्य भाडावालासंग कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहेको स्रँेत बताउछ । कर्मचारीकै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण, यो बक्यौता रकम हरेक वर्ष थपिँदै गइरहेको छ ।

आ.व. ०७१÷७२ मा २ करोड २३ लाख ४ सय ६४ पुगेको बक्यौता रकम आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ सम्म आइपुग्दा झण्डै दोब्बर बढी पुगेको छ । परिषद्का अनुसार, भाडावापतको बक्यौता रकम ४ करोड २५ लाख पुगेको छ । हालसम्म यो रकम थप बढिसकेको छ । परिषद् स्रोतका अनुसार, अहिलेसम्मको बक्यौता रकम जोड्ने हो भने त्यो ५ करोड नाघिसकेको छ ।

क–कसले तिरेनन् भाडा ?

भृकुटीमण्डपभित्र व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर सामाजिक सेवा गर्ने तथा समाज र राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने दावी गर्ने अनेक कार्यालयहरू भाडामा बस्दै आइरहेका छन् । तर, अरुलाई सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले नै भाडावापतको लाखौं रकम तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

उपभोक्ताहरूको हक हितको लागि भन्दै स्थापना भएको उपभोक्ता मञ्च नेपालले स्टल नम्बर १ र २ भाडामा लिएको छ । उसले झण्डै १० वर्ष अगाडि मासिक २४ हजार १ सय ९६ भाडा तिर्ने सर्तमा दुई स्टल लिएको थियो । तर, उदेकको कुरा उसले हालसम्म उक्त भाडा तिरेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा उसले भाडावापत तिर्नुपर्ने रकम २२ लाख ६३ हजार २ सय २९ पुगेको थियो । उपभोक्ताको हितमाभन्दा शंकास्पद गतिविधिमा बढी सक्रिय देखिँदै आएको यो संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बक्यौता रकम ३० लाख रुपैयाँ रहेको स्रोत बताउछ ।

समाजलाई सही मार्गदर्शन गर्ने र पारदर्शिताको थीती बसाल्ने दायित्व काँधमा बोकेको नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं शाखासमेत भाडा नतिर्ने बेइमानहरूको सूचीमा सूचीकृत छ । परिषद्का अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको उसले तिर्नुपर्ने भाडा ११ लाख रुपैयाँ छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को प्रतिवेदनमा शाखाले तिर्नुपर्ने भाडाबापतको बक्यौता रकम ८ लाख २० हजार ४ सय ५२ थियो । तथापि, उसले अझैसम्म आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छैन । बरु अर्घेल्याइँ गर्दै बसिरहेको बताइन्छ ।

११ नम्बरको स्टल लिएका नेपाल कराँते संघ, राष्ट्रिय युवा सेवा कोषले पनि भाडा वापतको रकम तिरेका छैनन् । त्यसैगरी नेपाल विद्यार्थी संघले पनि भाडा नतिरेर खराब छवि बनाइरहेको छ । परिषद्का अनुसार, नेविसंघले परिषद्लाई तिर्नुपर्ने भाडावापतको बक्यौता रकम २१ लाख १३ हजार छ । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले त अझै रेकर्ड नै कायम गरेको छ । भृकुटी मण्डपका दुई स्थानमा घर भाडामा लिएको उसको बक्यौता रकम ८१ लाख छ । यो भाडा नतिर्ने संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरूमध्येको सबैभन्दा बढी रकम हो ।

भाडा तिर्न नजानेको अर्को संस्था हो, राष्ट्रिय अपांग महासंघ । यसले भृकुटीमण्डपममा कार्यालय स्थापना भएदेखि नै भाडा बुझाएको छैन । परिषद्का अनुसार यसले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ४६ लाख छ । भाडा नतिर्नेको रेकर्ड बनाएका नेत्रहीन संघले ३३ लाख, बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी संस्था महासंघले २० लाख, नेपा कन्स्ट्रक्सनले ७ लाख ७ लाख ७७ हजार, ह्यापी डिलले ५ लाख ८५ हजार भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

भाडा दर नै सस्तो

फनपार्कबाहेक भृकुटी मण्डपका ३० रोपनी जमीन परिषद्को स्वामित्वमा रहेको छ । तर, परिषद्ले निकै कम भाडा असुल्दै आएको छ । परिषद्का अनुसार, भाडादर मात्रै प्रतिवर्ग फिट १३.३१ रुपैयाँ छ । बुथ र पक्की स्टलको भाडादर प्रति वर्गफिट ३६ रुपैयाँ छ । ६० रोपनीको फनपार्कको भाडा त अझै न्यून छ । परिषद्का अनुसार, यहाँको मासिक भाडा मात्रै ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । ०६६ अघि यही भाडामा पनि ७५ प्रतिशत छुट थियो । तर, अधिकांशले त्यही भाडा तिर्न पनि अटेरी गर्दै आइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, यसमा चर्को राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ । परिषद्का एक पूर्वअधिकारीले भाडा नलिन राजनीतिक रुपमै दबाब आउने गरेको बताए । ती कर्मचारीका अनुसार, यही दबाबका कारण परिषद् नेतृत्वमा आउनेहरूले पनि लाखौं बक्यौता रकम उठाउन सकेका छैनन् । ‘जग्गा तथा स्टलको भाडा उठाउन परिषद्ले चाहे पनि राजनीतिक दबाबले यो प्रभावित हुँदै आएको छ’, ती पूर्वअधिकारले भने, ‘त्यसैले नेतृत्वमा आउने कतिपयले चाहँदाचाहँदै पनि भाडा उठाउनेतिर ध्यान दिन सकेका छैनन् ।’

लामो समयदेखि खुला बजार स्टल खाली

समाजकल्याण परिषद्को जग्गामा रहेको भृकुटीमण्डप खुला बजारमा १५६५ स्टल रहेको छ । त्यसमध्ये केही दर्जन स्टल ०६९ सालदेखि नै खाली छन् । स्टल खाली हुँदा संस्थालाई लाखौं घाटा परिरहेको छ । तथापि तिनलाई भाडामा लगाउने तर्फ परिषद्ले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

छैन अभिलेख

समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ६९ मा परिषद्सँग आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने करहरू सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म र कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परिषद् अन्तर्गत भृकुटीमण्डपको खुला बजारमा नेपाल खुद्रा व्यापार महासंघबाट बजार सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

परिषद्ले वार्षिक रुपमा प्रति वर्ग फुट ४ करोड ५८ लाख ७२ हजार भाडाबापत आय गरेको छ । तर, खुला बजारमा व्यवसाय गर्ने खुद्रा व्यवसायीबाट व्यवसाय कर, भाडा कर र खुद्रा व्यवसायी प्रमाणपत्र तथा स्थायी लेखा नम्बरसहितको आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति÷संस्थाको अभिलेख नै स्पष्ट रुपमा राखिएको छैन ।

बक्यौता उठाउन छैन चासो

भाडावापतको लाखौं रकम नतिरेर विभिन्न संघ÷संस्था तथा व्यक्तिले अटेरी गर्दै आइरहेको भए पनि समाज कल्याण परिषद्ले भने भाडा उठाउन खासै चासो दिएको पाइँदैन । महालेखा परीक्षकको पछिल्ला केही वर्षदेखिका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले भाडावापतको बक्यौता रकम उठाउन सक्रियता नेदखाएको औंल्याएको छ ।

‘समाज कल्याण परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ६२(४) मा परिषद्ले भवन, जमीन र उपकरण भाडामा दिनु पर्दा सचिवले निर्धारित प्रक्रिया अपनाई भाडामा उपयोग गर्न दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘परिषद्ले वर्षौं अघिदेखि भाडा नतिर्नेलाई पनि छुट दिँदै आएको पाइएको छ । बक्यौता असुलीतर्फ परिषद्का साथै सम्बन्धित तालुक निकायसमेत क्रियाशील नभएको देखिएकाले सक्रियतापूर्वक रकम उठाउनु पर्ने देखिन्छ ।’

असुलीको सम्भावना न्यून

लाखौं रकम बक्यौता असुल गर्न परिषद्ले सक्रियता देखाउनु पर्ने आवश्यकतामाथि केही वर्षदेखि सरोकारवालाहरूले झक्झकाउँदै नआएको होइनन् । तर परिषद्को नेतृत्वमा आउनेहरूले यसमा उदासीनता प्रकट गर्दै आएका छन् । अझै पनि उक्त रकम उठाउनेतर्फ परिषद्ले पहल गर्नेमा धेरैको आशंका छ ।

परिषद् पछिल्लो समय अनेक अनियमितता तथा बेथितीको आहलामा डुबेकाले भाडा नतिर्नेहरूले अझै पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको त्यहाँका एक कर्मचारीले साँघुलाई बताए । कर्मचारी स्रोत भन्छ, अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै अनुसन्धान गरेर भ्रष्टहरूलाई कारवाही नगरे समाजकल्याण् जस्तो पवित्र संस्थाको करोडौं आम्दानी डुब्ने निश्चित छ । साँघु साप्ताहिक

० प्रतिक्रिया




ट्रेन्डिङ