राता रात छलफल गरी हतारमा प्रतिवेदन बुझाउने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको तयारी

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, पुस २२ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो म्याद सकिनै लाग्दा राता
रात छलफल गरी हतार हतारमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा झन्डै तीन दर्जन विषय टुङ्गिन बाँकी रहेकै अवस्थामा आयोगको म्याद आज आइतबार सकिँदैछ । तर आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार साँझसम्ममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष जसरी पनि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहनुभएको छ ।

एक सातादेखि लगातार छलफलमा रहेको समितिमा शनिबारसम्म झन्डै ५१ वटा टुङ्गिन बाँकी रहेको विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको थियो । तर मन्त्री पोखरेलले सबै विषयमा टुङ्गो लगाएर समयमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘आज आइतबारसम्म प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउनेछौं । समय थपेर कामलाई पछि सार्नुभन्दा पनि तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य लिएका छौं ।’

तर अधिकांश सदस्यले पपुलिस्टभन्दा पनि रियालिस्टिक प्रतिवेदन तयार गर्न केही समय थप गर्नुपर्ने राय अघि सारेका छन् ।

आयोगलाई निःशुल्क र अनिवार्य, प्राविधिक शिक्षा, करारमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक नियुक्तिलगायत एक दर्जनभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने विषयसँग जोडिएका विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा प्राविधिक र केही अत्यावश्यक विषयबाहेक अन्य शीर्षकमा बजेट दिन नसक्ने उल्लेख गरिसकेको छ ।

अब कसरी तोकिएका विषयमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै उत्तर दिन सकेको छैन । निजी विद्यालयको बारेमा कस्तो धारण राख्ने भन्ने विषय टुङ्गिएको छैन । ७ वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई ट्रस्टमा लैजानुपर्ने भन्ने विषयमा के गर्नेलगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी विषयमा आयोगले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

‘अस्ति शनिबारसम्म टुङ्गो लगाउन नसक्ने ४१ विषय थिए, हिजो आयोगका अध्यक्ष एवं मन्त्रीज्यूले १० वटा विषय थप गरिदिनुभयो’ –एक सदस्यले भने । अझै सबै विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउन कम्तीमा पनि एक साता लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

आयोगले गएको ५ र ६ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सरोकारवालासँग धारणा माग गरेको थियो । ‘सम्मेलनमा बोल्ने सबैको धारणा प्रतिवेदनमा समेटेका छौं, केही असहमति जनाएका निजी व्द्यिालयको संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन, सबै विद्यार्थी संगठन, शिक्षक प्राध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायत अधिकांस सरोकारवालासंग मन्त्रालयमै छलफल गरेका छौं’ –आयोगका सदस्य एवं पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । सबैको विषय समेटेर सबैले ग्रहण गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘मन्त्रालयले आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदनमा ऐनमा समेट्ने सबै विषय उल्लेख गरेका छौं’ –आयोगका अध्यक्ष एवं मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो । आयोगका अधिकांस सदस्यले शुक्रबार राति नौ बजेसम्म आफ्नो अन्तिम धारणा व्यक्त गरेक थिए । समितिका सदस्यले शनिबार राती अबेरसम्म आफ्नो धारणा राखेका थिए । तर अधिकांसले आयोगको प्रतिवेदनमाथि केही दिन गहन छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

थप छलफल गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन्, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, कुन शीर्षकमा कसरी बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, निःशुल्क भनिएका विषयमा कसरी बजेटको जोहो गर्ने, निजी क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कस्तो प्रतिनिधित्व गराउने, तीन तहबीचको अधिकारको बाँडफाँड कसरी गर्नेलगायतका विषयहरुका अझै टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको बताउँदै आयोगका सदस्य एवं शिक्षाविद् रमेश सिलवालले अझै केही दिन छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सबै विषयमा छफफल गर्न समितिको बैठक हिजो दिउँसो ३ बजेदेखि मन्त्रालयमा बसेको थियो । समितिले संविधान, कानुन र ऐनसँग बाझिएका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै सबै सदस्यले प्रतिवेदनको गहन अध्ययन गरेका थिए । आयोगका केही अदस्यले कर्मचारीलाई बिचौलिया, हुलाकीको संज्ञा दिएर प्रारम्भीक प्रतिवेदन लेखेपछि भाषाको विषयमा सदस्यबीच केही मनमुटाव भएको थियो । ‘हामी भाषामा गम्भीर छौ, अन्तिम तयारीमा रहेको ऐतिहासिक प्रतिवेदनमा कस्तो शब्द, भाषा चयन गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञसंग थप छलफल गरेका छौं’ –अध्यक्ष एवं मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो । उहाँलेआयोगको प्रतिवेदन सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालसमाचारपत्र दैनिकबाट

सम्बन्धित खबर