राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दुःखी प्रगति

काठमाडौं, पुस २४ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भएको सात वर्षसम्म कतिपय आयोजनाको डिपिआरसमेत बनेको छैन

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण थाल्नुअघि पूर्वतयारी गरिन्छ र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने परिपाटी छ । अधिकांश आयोजना ३ देखि ५ वर्षभित्र सकिन्छ । कारणवश ढिला भए ६ देखि ८ वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रचलन छ । तर, नेपालको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दैन । अधिकांश आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएर समयमै र तोकिएकै लागतभित्र पूरा गर्ने भनिएको ७ वर्ष पुगिसकेको छ ।

सरकारको सबैभन्दा बढी निगरानी र अनुगमनमा पर्ने गरेका छन् । संसदीय समितिहरूमा धेरैपटक छलफलको एजेन्डा बनेका छन् । सरकारले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, आयोजना पूरा नभएका मात्रै होइनन्, प्रगति लज्जाजनक देखिन्छ । आयोजनाहरूको लागत प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ भने आयोजना सम्पन्न हुने अवधि ११ वर्षसम्म लम्बिएको छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय त आयोजना अझै पनि तोकिएकै समयमा पूरा हुन्छ भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ छैन । पश्चिम सेती, बुढीगण्डकीजस्ता आयोजना सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
लक्ष्य : कैलालीको ३८,३०० हेक्टर भूमिमा सिँचाइ
सुरु : आव ०६४/६५
सम्पन्न हुनुपर्ने : आव ०७४/७५
थपिएको म्याद : आव ०८०/८१
सम्पन्न हुन ढिलाइ : ६ वर्ष
सुरुमा लागत अनुमान : १० अर्ब १६ करोड
ढिलाइले बढेको लागत अनुमान : १२ अर्ब ६३ करोड
बढेको अनुमानित लागत : २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ
समस्या : नहर रेखांकन परेका जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रभित्रबाट नहरको रेखांकन तथा रूख र अनधिकृत बस्ती हटाउन समस्या ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
लक्ष्य : बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ तथा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने
सुरु : आव ०६८/६९
सम्पन्न हुनुपर्ने : आव ०७७/७८
थपिएको म्याद : आव ०७८/७९
सम्पन्न हुन ढिलाइ : १ वर्ष
सुरुमा लागत अनुमान : १६ अर्ब ४३ करोड
ढिलाइले बढेको लागत अनुमान : संसोधन नभएको
समस्या : उल्लेखनीय कुनै समस्या नरहेको ।

पश्चिम सेती जलविद्युत्् आयोजना (डोटी–डडेल्धुरा–बझाङ)
लक्ष्य ः ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने
सुरु ः प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेन
सम्पन्न हुनुपर्ने ः नतोकिएको
ढिलाइले थपिएको संशोधन
म्याद ः संशोधनसमेत नभएको
सुरुमा लागत अनुमान ः तोकिएको
ढिलाइले थपिएको संशोधित लागत अनुमान ः संशोधन नभएको
समस्या ः सन् २०१३ जुलाईसम्म सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म नसकिएकाले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइनिज कम्पनी थ्री गर्जेजबीच ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने समझदारी कायम भए पनि केही प्राविधिक विषय मिल्न बाँकी रहेकोले काम सुरु हुन नसकेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जानकारी दियो ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
लक्ष्य ः वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास गरी दिगो पर्यटन विकास गर्ने
सुरु ः आव ०६८÷६९
सम्पन्न हुनुपर्ने ः आव ०७५÷७६
थपिएको म्याद ः आव ०७६÷७७
सम्पन्न हुन ढिलाइ ः १ वर्ष
सुरुमा लागत अनुमान ः ९ अर्ब (९९.५९ मिलियन अमेरिकी डलर)
ढिलाइले बढेको लागत अनुमान ः छैन
समस्या ः मुआब्जा वितरणमा ३० लाखभन्दा माथिकोमा पुँजीगत लाभकर कट्टा गनुपर्ने भएकाले समस्या भएको, चिनियाँ ठेकेदार र स्थानीय ठेकेदारबीचको विवाद तथा कमजोर व्यवस्थापन क्षमताको कारणले अपेक्षाअनुसार काम गर्न ढिलाइ भएकोमा अहिले समस्या समाधान भएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (कास्की)
लक्ष्य ः क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने
सुरु ः सन् २०११
सम्पन्न हुनुपर्ने ः सन् २०१५
थपिएको म्याद ः सन् २०२१
सम्पन्न हुन ढिलाइ ः ६ वर्ष
सुरुमा लागत अनुमान ः २१ अर्ब ६० करोड
ढिलाइले बढेको लागत अनुमान ः संशोधन नभएको
समस्या ः अहिले कुनै समस्या छैन, आयोजनाको काम द्रुत गतिमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष
लक्ष्य ः पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्या–पर्यटनको नमुना क्षेत्र बनाउने
सुरु ः आव ०५७÷५८
सम्पन्न हुनुपर्ने ः आव ०७५÷७६
थपिएको म्याद ः संशोधन नभएको
सुरुमा लागत अनुमान ः १ अर्ब ४२ करोड
ढिलाइले बढेको लागत अनुमान ः संशोधित अनुमान नभएको
समस्या ः कतिपय आयोजनाहरूमा पुरातŒव विभागसँग सहमति लिई काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत ढिलाइ हुने गरेको, मासिक पर्ने मेला, जात्रा, पर्व आदिका कारण कामकाजमा बाधा, गुरुयोजना कार्यान्वयनमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, परम्परागत निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा कठिनाइजस्ता समस्या परिरहेको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
लक्ष्य ः भगवान् गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थललाई बौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने
सुरु ः ०४२ साल
सम्पन्न हुनुपर्ने ः टुंगो नलागेको
थपिएको म्याद ः संशोधन नभएको
सम्पन्न हुन ढिलाइ ः अनिश्चित (३३ वर्षदेखि चलिरहेको)
सुरुमा लागत अनुमान ः ५ अर्ब ५० करोड
ढिलाइले बढेको लागत अनुमान ः ६ अर्ब १० करोड
बढेको अनुमानित लागत ः ६० करोड
समस्या ः ३३ वर्षदेखि नै यो गुरुयोजनाको काम सुरु भए पनि कहिलेसम्म सक्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । पदपूर्ति हुन नसकेकाले जनशक्ति अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार स्रोत प्राप्त नभएको, स्थानीयस्तरको सहयोग जुटाउन नसकेकोजस्ता समस्या छन् ।

रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना
लक्ष्य ः पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कुल ९४६ किमि लामो रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने
सुरु ः आव ०६६÷६७
सम्पन्न हुनुपर्ने ः आव ०७५÷७६
थपिएको म्याद ः संशोधन नभएको
सम्पन्न हुन ढिलाइ ः अनिश्चित
सुरुमा लागत अनुमान ः ६५ अर्ब ४१ करोड
ढिलाइले बढेको लागत अनुमान ः ६९ अर्ब ५२ करोड
बढेको अनुमानित लागत ः ४ अर्ब ११ करोड
समस्या ः वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण स्वीकृतिमा ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण, रेखांकन तथा मुआब्जा निर्धारणमा समस्या, दक्ष जनशक्तिको अभाव, नदीजन्य निर्माण सामग्री सहजै उपलब्ध नहुनु तथा आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको तुलनामा वार्षिक बजेट न्यून हुनु ।

उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग
लक्ष्य ः तेहथुमको वसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्म १६२ किमि सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने
सुरु ः आव ०६५÷६६
सम्पन्न हुनुपर्ने ः आव ०६९÷७०
थपिएको म्याद ः आव ०७७÷७८
सम्पन्न हुन ढिलाइ ः ८ वर्ष
सुरुमा लागत अनुमान ः २ अर्ब ५ करोड
ढिलाइले बढेको लागत अनुमान ः ७ अर्ब ५० करोड
बढेको अनुमानित लागत ः ५ अर्ब ४५ करोड
समस्या ः चेपुवा–किमाथांका खण्डमा रेखांकनमा विवाद, वन क्षेत्रमा काम गर्न अवरोध र दरबन्दीअनुसार जनशक्ति प्राप्त हुन नसक्नुलाई निर्माणको मुख्य समस्या देखाइएको छ । यस्तै, आवश्यक विस्फोटक पदार्थको अभाव र चीनतर्फबाट उपकरणहरू तथा इन्धन ल्याउन रुट पर्मिट लिन कठिनाइलगायत समस्या रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग
लक्ष्य ः नवलपरासीसँग जोडिएको भारतीय नाकादेखि, पाल्पा, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै चीन जोड्ने ४३५ किमि सडक सञ्जाल
सुरु ः आव ०६५÷६६
सम्पन्न हुनुपर्ने ः आव ०६९÷७०
थपिएको म्याद ः आव ०७८÷७९
सम्पन्न हुन ढिलाइ ः ९ वर्ष
सुरुमा लागत अनुमान ः २५ अर्ब ४८ करोड
ढिलाइले बढेको लागत
अनुमान ः २७ अर्ब ५१ करोड
बढेको अनुमानित लागत ः २ अर्ब ३ करोड
समस्या ः नवलपरासीको गैँडाकोटस्थित महेश्वर खोला खण्डमा रूख कटान स्वीकृति नपाएको, राम्दी–दरपोक र मिर्मी–सेतीबेनी खण्डमा धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल नजिक रहेकाले विस्फोटक पदार्थ सहज रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको समस्या प्रस्तुत गरिएको छ । माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा अत्यधिक उचाइ, अक्सिजनको कमी तथा हावाको वेगका कारणले ६ महिनाभन्दा बढी काम गर्न नसकिएको र कामदारको अभावजस्ता समस्या झेल्नुपरिरहेको पनि आयोजनाले जनाएको छ ।

उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग
लक्ष्य ः खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १९६ किमि र हिल्सा–सिमिकोट (हुम्ला) ८८ किमि सडक निर्माण गर्ने ।
सुरु ः आव ०६५÷६६
सम्पन्न हुनुपर्ने ः आव ०६९÷७०
थपिएको म्याद ः आव ०७९÷८०
सम्पन्न हुन ढिलाइ ः १० वर्ष
सुरुमा लागत अनुमान ः यकिन नगरेको
ढिलाइले बढेको लागत अनुमान ः ११ अर्ब
बढेको अनुमानित लागत ः नखुलेको
समस्या ः आवश्यक विस्फोटक पदार्थको अभाव, भौगोलिक विकटताका कारण निर्माण सामग्री तथा इन्धन ढुवानी र अनुगमनमा कठिनाइ, दरबन्दीअनुसार जनशक्ति अभाव र सञ्चारको समेत समस्या रहेको आयोजनाको भनाइ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
लक्ष्य ः एकीकृत रूपमा चुरेको दिगो व्यवस्थापन गर्दै उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय वातावरणीय अन्तरसम्बन्धबाट तराई–मधेस क्षेत्र संरक्षण गर्ने ।
सुरु ः आव ०६७÷६८
सम्पन्न हुनुपर्ने ः सालबसाली
सुरुमा लागत अनुमान ः ५० करोड
समस्या ः चुरे क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन नहुनु, गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त साधन (जनशक्ति, बजेट र कानुनी संरचना) हुन नसक्नु आयोजनाका समस्या देखाइएका छन् । चुरेको प्रभावकारी संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयनका लागि ‘चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन नहुनु र भू–उपयोग नीति कडाइका साथ लागू नहुनु पनि कारण देखाइएको छ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट