निकुञ्जको ३७ रोपनी वन हात पार्न तपोवनको यस्तो ‘चलखेल’

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, पुस २५ । शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको ३७ रोपनी वनक्षेत्र पुन: हात पार्न ओशो तपोवनका सञ्चालकले ‘चलखेल’ थालेका छन् । धार्मिक वनका रूपमा प्रयोग गर्न दिएको क्षेत्रमा तपोवनले मनलागी संरचना बनाएपछि निकुञ्जले फिर्ता लिएको थियो ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुँवरले कात्तिक दोस्रो साता जग्गा निकुञ्जमै फर्काएका थिए। यसको पत्रसमेत तपोवनले बुझिसकेको छ।

वन फिर्तालगत्तै कुँवर निकुञ्ज प्रमुखबाट हटाइएपछि तपोवन सञ्चालकहरू जग्गा हात पार्न सक्रिय भएका हुन्। उनीहरूले उक्त वन पुन: पाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खडकासमक्ष निवेदन दिएका छन्। खडकाकै प्रस्तावमा कुँवर निकुञ्जबाट हटाइएका थिए।

निकुञ्ज विभागस्रोतका अनुसार ओशो तपोवनका सञ्चालक ‘प्रलोभन’ मा पारेर पुन: जग्गा हात पार्न शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप गरिरहेका छन्। तपोवनले धार्मिक वनभित्र आफूखुसी सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बनाएर व्यापार सञ्चालन गरेको थियो। ‘वन फिर्ता भए अहिले भइरहेको व्यापारमै असर पर्ने भएपछि उनीहरू पुन: वन हात पार्न सक्रिय भएका हुन्,’ स्रोतको दाबी छ।

२०६२ पुस १५ मा काठमाडौंका डीएफओ कमलभक्त श्रेष्ठले ३७ रोपनी वनक्षेत्र ओशो तपोवनलाई दिएका थिए। उक्त जग्गामा तपोवनले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने सडक, पुल र भवन बनाई वन विनाश तथा रूख कटान गरेको निकुञ्जको ठहर थियो। तपोवनले शक्ति केन्द्रमार्फत रातो किताबमा बजेट पारेर ठूला संरचना खडा गरेको छ। तपोवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता छ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले मध्यवर्ती धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसके संरक्षकले कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। निकुञ्ज प्रमुख संरक्षक हुन्।

तत्कालीन चिफ वार्डेन कुँवरले तपोवनबाट फिर्ता वनक्षेत्र मुड्खु सिर्जनशील महिला सामुदायिक वनमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निकुञ्जको नागार्जुन सेक्टर कार्यालयलाई अनुरोधसमेत गरेका थिए। २०६२ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई थाहै उक्त वन क्षेत्र तपोवनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

विभाग महानिर्देशक खडकाले तपोवनले निवेदन दिए पनि दबाब नदिएको दाबी गरे। ‘निर्णय पुनरावलोकन गरिदिनुपर्‍यो भनेर म कहाँ निवेदन परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबारे पुन: अध्ययन गर्छौं।’ विभागको व्यवस्थापन शाखा प्रमुख श्यामकुमार साहले निवेदन अध्ययन गरिरहेका छन्। ‘उनीहरूको माग वन पाउनुपर्‍यो भन्ने नै हो,’ साहले भने, ‘सबै अभिलेख हेर्दै छौं, निकुञ्जसँग पनि छलफल गर्छौं।’

निकुञ्जका चिफ वार्डेन डिलबहादुर पुर्जा पुनले महानिर्देशकबाट तपोवनलाई पुन: वन दिनू भन्ने निर्देशन आए आफू कार्यान्वयन गर्ने निकायमात्र भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘विभागबाट जे निर्णय हुन्छ, मैले त त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने।

ओशो तपोवनका सदस्यसचिव सुदीप पौडेलले भने तपोवन र निकुञ्जको वनको ‘बाउन्ड्री’ छुट्याइदिन विभागसँग माग गरिएको दाबी गरे। ‘हाम्रो जग्गा पनि धार्मिक वनमै परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो सीमांकन हुनुपर्‍यो भन्ने माग हो।’ तपोवनका नाममा रहेको १७ रोपनी निजी जग्गा भने अहिले बढेर २२ रोपनी हुन पुगेको छ। निकुञ्ज अधिकारीका अनुसार ५ रोपनी जग्गा तपोवनले धार्मिक वनभित्रबाटै निजीमा गाभेको हो।

फिर्ता लिएको वनसमेत हेर्ने गोलढुंगा–जितपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति अध्यक्ष निराजन तामाङले ओशो तपोवनलाई पुन: वन दिइए अदालत जाने बताए। ‘फेरि पनि वनक्षेत्र उनीहरूलाई दिए हामी सहेर बस्दैनौं,’ उनले भने। तपोवनले २०४७ सालमा नागार्जुनमा संरचना बनाएर ओशोप्रेमीहरू भेला गर्न थालेको हो।
कान्तिपु दैनिकबाट

सम्बन्धित खबर