काठमाडौं, पुस २८ । भारत नेपालको पश्चिम राप्ती, बाँडगंगा र खाँडो नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण गरिदिन सहमत भएको छ । नयाँदिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न नेपाल(भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) को आठौं बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठकमा २ देशबीच करिब आधा दर्जन विषयमा सहमति भएको छ ।
दुई वर्षपछि सम्पन्न नेपाल(भारत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को दुईदिने बैठकमा जलस्रोतसम्बन्धी द्विपक्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समेत छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । बैठकमा महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर बाँधदेखि नेपालतर्फको नहर संरचनासम्म जोड्ने सहायक नहर, सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । दुई देशबीच महाकाली सन्धि भएको २३ बितिसक्दा पनि त्यसअन्तर्गत निर्माण हुनुपर्ने महाकाली सिँचाइ आयोजना भारतले लिंक नहर समयमा निर्माण नगरिदिँदा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भारतले गत भदौमा मात्र उक्त लिंक नहर निर्माणका लागि टेन्डर खोलेको छ साथै लालबकैया, कमला र वाग्मतीको तटबन्ध निर्माणका लागि भएको खर्चमध्ये नेपाललाई भुक्तानी गर्न बाँकी करिब २६ करोड रुपैयाँ दिन पनि भारत तयार भएको छ ।
बैठकमा टनकपुर बाँधदेखि नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणअन्तर्गत हेड रेगुलेटर यसअघिको सहमतिअनुसार निर्माण गर्न पनि भारत सहमत भएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए । बैठकमा सिँचाइ विभागद्वारा गठित प्राविधिक समितिको सुझावअनुसार हेड रेगुलेटरको सिल लेभल समुद्री सतहबाट २४४.२५ मिटर राख्न सहमति भएको थियो । नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा छ । महाकाली सन्धिमा टनकपुर ब्यारेजबाट एक हजार क्युसेक पानी नेपालले पाउने व्यवस्था गरिएको थियो तर आवश्यक संरचना समयमै पूरा नहुँदा नेपालले टनकपुर बाँधबाट निर्धारित परिमाणको पानी पाउन सकेको छैन ।
बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूले भारतले सीमामा निर्माण गरेका सडक/तटबन्धलगायत संरचनाका कारण बर्सेनि नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएका थिए । यसमा डुबान समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न भारतीय पक्षले सहमति जनाएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए । सीमावर्ती नदी र खोलामा भारतले निर्माण गरेका तटबन्धका कारण हरेक वर्ष नेपालतर्फको ठूलो भूभाग डुब्दै आएको छ । लक्ष्मणपुर, महलीसागर, रसियावाल खुर्दलोटनलगायत करिब पाँच दर्जन तटबन्ध र बाँधलगायत संरचनाका कारण भारततर्फ जाने नदी र खोलाको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध हुँदा डुबान समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ ।
यस्तै, दुवै पक्षबीच बाढी पूर्वानुमानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्न पनि समझदारी बनेको छ । यसका लागि तीन(तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सोही समितिले तथ्यांक आदानप्रदानको मोडालिटी टुंगो लगाउनेछ । भारतले लामो समयदेखि बाढीको पूर्वानुमानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदानका लागि नेपालसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
सहमति हुन नसकेका विषय
लामो समयदेखि जेलिएर रहेका केही मुद्दामा भने यसपटक पनि सहमति हुन सकेन । गण्डक र कोसी सम्झौताका सम्बन्धमा नेपाली पक्षले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयमा भने शुक्रबारको बैठकमा पनि कुनै सहमति भएन । नेपालले कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज निर्माणका कारण विस्थापित भएकालाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । भारतीय पक्षले भने मुआब्जा दिइसकेको दाबी गर्दै आएको छ । बैठकमा भारतीय पक्षले त्यही पुरानो अडान दोहोर्याएको बताइएको छ । त्यसैगरी नेपाली पक्षले कोसीमा तटबन्ध निर्माण गर्दा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र समयसमयमा गरी भूक्षयमा परेको करिब ७ हजार ६६३ बिघा भूभागको क्षतिपूर्ति करिब ५० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने अडानसमेत राखेको थियो । यसमा पनि भारतीय पक्षले कुनै ठोस जवाफ नदिएको स्रोतले जनाएको छ । यस अतिरिक्त गण्डक सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षबाट नहरको आवधिक मर्मत नभएको र त्यसले गर्दा नेपाली भूभागमा लगाइएको ठूलो परिमाणको बाली क्षति भएको भन्दै त्यसबापत भारतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि नेपाली पक्षले गर्दै आएको छ ।
नेपालले क्षतिपूर्तिबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने दाबी गरेको थियो । भारतीय पक्षले गण्डक सम्झौतामा यस सम्बन्धमा पनि कुनै व्यवस्था नभएका कारण क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अडान दोहोर्याएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । गण्डक सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि गण्डक उच्चस्तरीय उपसमिति (जीएचएलएससी) मा दुई नेपाली सदस्य थप्न पनि भारत तयार भएको छ । सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना विषयमा भने सामान्य छलफल मात्र भएको स्रोतले जनाएको छ ।
जेएसडब्लूआरको पछिल्लो बैठक माघ २०६९ मा काठमाडौंमा भएको थियो । बुधबार र बिहीबार नयाँदिल्लीमै भएको जेएसटीसी बैठकले गरेका निर्णयलाई शुक्रबार भएको जेसीडब्लूआरको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । शुक्रबारको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ सचिव डा. सञ्जयकुमार शर्माले गरेका थिए भने भारतीय पक्षको नेतृत्व जलस्रोत सचिव यूपी सिंहले गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट
