मलमा छल : ठेकेदार कम्पनीलाई आफूखुशी म्याद थप्दै सरकारी स्वामित्वको कम्पनी

काठमाडौं, पुस २८ । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामाग्री कम्पनीले रकमको चलखेल गर्न मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आफूखुशी म्याद थप्दै आएको छ। यसरी म्याद थप्दा एकातिर मल चाहिने बेलामा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्छन्, अर्कोतिर लाखौं रुपैयाँ रकम घोटाला हुन्छ।

कृषि सामग्रीले ‘जानाजान’ हरेक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पटकपटक म्याद थप्ने गरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कूल खपतको करिब ७५ प्रतिशत मलको आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिएको छ। नियतवशः कृषि सामाग्री कम्पनीले समयमा मल आपूर्ति नगर्दा अहिले देशभरि गहुँबालीलाई आवश्यक परेको युरिया मलको चर्को अभाव भएको छ।

‘डलरको चलखेलमा आफूखुशी सम्पूर्ण आपूर्तिकर्तालाई पटकपटक म्याद थप गर्दा निर्धारित बालीको बेलामा कहिले मल आपूर्ति हुँदैन,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार यसरी एक पटकमा म्याद थप गर्दा प्रति मेट्रिक टनमा २५ देखि ३० डलरको खेल हुन्छ।

यसरी प्रति मेट्रिक टनमा प्राप्त हुने २५ देखि ३० डलर कृषि सामग्रीका उच्च अधिकारीदेखि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसम्मका अधिकारीसम्म भागवण्डा लाग्ने गरेको स्रोतको दावी छ। मलमा हुने यो कमिसनखोरीका कारण मन्त्रालयले मल ढिलाइ प्रकरणबारे सुक्ष्म अध्ययन गर्न चासो देखाएको छैन।

गहुँबालीको समयमा अहिले देशभरि करिब ६० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा युरिया मलको माग छ। तर कृषि सामग्री कम्पनीसँग बिहीबारसम्म एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन मात्रै मौज्दात छ। कृषि सामग्री कम्पनीको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ र २०७४।७५ को हालै लेखा परीक्षण गरेको नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसनले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो रहस्य खुलाएको छ।

यो प्रतिवेदन दुई साताअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पनि बुझाइसकिएको छ। नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसन महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखा परीक्षण गर्न नियुक्त भएको संस्था हो।

कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतका अनुसार कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०५९ ले आगलागी हुँदा, बाढी पहिरो हुँदा र प्राकृतिक प्रकोप परेको बेलामा मात्रै समस्यामा परेका कुनै विशेष आपूर्तिकर्ता कम्पनीको हकमा मात्रै बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालय तथा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर प्रबन्ध सञ्चालकलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा मात्रै यसरी म्याद थप गर्न पाइन्छ।

तर कृषि सामग्री कम्पनीले डलरको चलखेलको आधारमा एउटै आपूर्ति कम्पनीलाई व्यवस्थाभन्दा बढी आठ महिनासम्म म्याद थपेको छ। यसरी सम्पूर्ण आपूर्तिकर्तालाई पटक पटक म्याद थप्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले प्रबन्ध सञ्चालकलाई निर्णय गरेर अधिकारसमेत नदिएको कृषि सामग्री स्रोतले जनाएको छ। म्याद थप्दै जानाले युरिया मलको चर्को अभाव भएको छ। नियमअनुसार एलसी खोलिएको मितिदेखि एक सय १७ दिनमा नेपालमा मल आइपुग्नुपर्छ।

प्रबन्ध सञ्चालक अमर खैर सम्पर्कमा आउन नमानेपछि अन्नपूर्णकर्मीले कृषि सामग्रीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलसम्म सम्पर्क गरेको थियो। सूचना अधिकारी पोखरेलले सम्पूर्ण आपूर्तिकर्तालाई सिपमेन्ट र डेलिभरी प्रक्रियाका लागि समय थप्न नहुने जानकारी दिए। ‘अवस्था सीमाभन्दा बाहिर गएको खण्डमा मात्रै विश्लेषण गरी म्याद थप्न मिल्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो निकै गहन विषय हो। यो विषयमा म बुझेर मात्रै थप भन्न सक्छु।’

लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कृषि सामग्रीले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा स्वीकृत गरेको तीन आपूर्तिकर्ताको र गत आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा स्वीकृत गरेको चार आपूर्तिकर्ताको टेन्डरमा पटकपटक म्याद थप गरिएको छ। केपीएन ७६ देखि क्रमशः ७७, ७८, ७९, ८०, ८१ र ८२ सम्मको टेन्डर कबोल गरेको आपूर्तिकर्तालाई कृषि सामग्रीले सिपमेन्ट (कोलकाता वा हल्दिया बन्दरगाहमा मलसहित आइपुग्ने जहाज) र उक्त बन्दरगाहबाट नेपालको गोदामसम्म आइपुग्ने डेलिभरी प्रक्रियामा पटकपटक म्याद थपेको छ।

यसमध्ये टेन्डर नम्बर ७६ को डीएपी, ७७ को युरिया, ७९ को युरिया र ८१ को डीएपी आपूर्ति गर्ने कम्पनीले सिपमेन्ट र डेलिभरीका लागि पटकपटक म्याद थप अवधि पाएर निकै ढिलो गरी मल आपूर्ति गरिसकेको छ।

यसैगरी टेन्डर नम्बर ७८ डीएपी, ८० युरिया र ८२ को युरिया आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई म्याद थप गर्दा पनि हालसम्म मल प्राप्त भएको छैन। ३० हजार मेट्रिक टन युरिया आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल) सँग सम्झौता भएको नौ महिना बितिसक्यो। यो मल तीन महिनाअघि आइसक्नुपर्ने थियो। तर सात महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आइपुगेको छैन।

‘आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को प्रत्येक खरिदमा म्याद थप गरी मलको आपूर्तिमा ढिलाइ गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परिस्थितिको आवश्यक विश्लेषण बिना म्याद थप गरी आपूर्ति ढिला हुने र देशमा मलको अभाव हुनुमा कम्पनीको व्यवस्थाले गर्नुपर्ने आवश्यक योजना, मल प्राप्तिमा हुन सक्ने सम्भावित कठिनाइ र ढिलाइबाट कम्पनी र देशले बेहोर्नुपर्ने घाटालाई आँकलन नगरी म्याद थप प्रक्रिया सामान्य रूपमा अघि बढाउनु तर्कसंगत देखिँदैन।’ प्रतिवेदनले कृषि सामग्रीले आपूर्ति कम्पनीलाई हर्जानाबाट ‘जोगाउन’ म्याद थप गरेको उल्लेख गरेको छ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले एलसी खोलेको सात दिनपछिको ३५ दिनभित्र पहिलो सिपमेन्ट र ६५ दिनभित्र दोस्रो सिपमेन्ट पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि टेन्डर नम्बर ७६, ७७, ७८ र ७९ को हकमा करारको सर्तसमेत पालना नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

‘म्याद थप गर्ने निर्णय तर्कसंगत नभएको र यसले मल आपूर्तितर्फ प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी किसानलाई समयमा मल बिक्री वितरण गर्ने सरकारी योजनामा समेत प्रभाव पार्ने तथा आपूर्तिकर्तालाई मात्र सहज बनाउने देखिएकाले यस्ता निर्णय बदनियत तरिकाबाट गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि सामग्रीले कतिसम्म फट्याइँ गरेको छ भने म्याद थप नभएको सिपमेन्टले निर्धारित समयमा मल आपूर्ति नगरेको अवस्थामा हर्जानासम्म असुल गरेको छैन।
अन्नपूर्णपोष्ट दैैनिकबाट