काठमाडौं, माघ २ । सरकारको दाबी– ‘खास माग पूरा भएका छन्, अनशन बस्नुपर्ने कारण छैन’
-डा. गोविन्द केसी १६औँ अनशनमा बसेको विषयमा सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो विषयमा आफू नबोल्ने बताए । उता, संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेका सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईको भनाइ यस्तो छ– ‘डा. केसीसँग भएको सहमतिमा विधेयकको प्रस्तावनामा ‘उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७५’ राख्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
अहिले विधेयकमा ‘विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदल’ भन्ने शब्द राखिएको छ । किनकि, केदारभक्त माथेमा मात्र होइन गौरीबहादुर कार्की, जयराम गिरी, प्रेम कुँवर, शिव राईलगायतको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई प्रस्तावनामा समेटिएको छ ।
-डा.केसीसँगको सहमतिमा ‘सिटिइभिटीबाट सञ्चालित प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम बन्द गर्ने र चालूलाई पाँच वर्ष क्रमशः फेजआउट गर्ने’ उल्लेख छ । विधेयकमा ‘सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः हटाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अपग्रेड गर्ने’ भनिएको छ ।
यसबाट कहाँ सहमतिको उल्लंघन भयो ? अनावश्यक हटाउने र आवश्यक भएमा मापदण्ड पु-याएर अपग्रेड गर्ने भनिएको हो । सोझो भाषामा भन्दा सिएमए वा अनमिलाई हटाउने र स्टाफ नर्सलाई कायम गर्ने भनिएको हो । यो शतप्रतिशत औचित्यपूर्ण छ ।
-डा. केसीसँगको सहमतिमा ‘एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने’ भनिएको छ । तर, यसअघि आशयपत्र लिएका र तोकिएको मापदण्ड पुगेका काठमाडौंबाहिरका कलेजका लागि मात्र एकपटकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा विधेयकमा राखिएको छ । त्यो पनि विश्वविद्यालयले निर्णय गरेमा मात्र लागू हुन्छ । विश्वविद्यालयलाई बाध्य पार्न सकिँदैन । डा. केसीसँगकै सहमतिमा यसअघि आशयपत्र लिएका काठमाडाैं भित्रका शिक्षण संस्थाको हकमा काठमाडौंबाहिर जान चाहेमा ‘सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने’ र १० वर्षसम्म उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिन बन्द गरे पनि उपत्यकाबाहिर भने कलेज खोल्न उत्साहित गर्ने उल्लेख छ । विधेयकले केसीसँग भएको सहमतिको त्यही मर्म र भावनालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेको मात्र हो । यसमा अनशन बस्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।
चिकित्सक संघको प्रश्न– ‘माग पूरा गर्न नसक्ने भए सरकारले लिखित सम्झौता किन ग-यो ?’
डा. लोचन कार्की
महासचिव, नेपाल चिकित्सक संघ
डा. गोविन्द केसीले फेरि अनशन सुरु गर्नुभयो । ज्यान नै जोखिममा राखेर गरेको अनशनलाई तपाईंहरू किन ‘प्रमोट’ गर्नुहुन्छ ?
हामीले अनशनलाई प्रमोट गरेका छैनौँ । डा. गोविन्द केसीले जायज माग राखेर अनशन बसेकाले समर्थन गरेका हौँ । उहाँ अनशन बसेपछि माथेमा आयोगले प्रतिवेदन दियो । डा. केसीले त्यसैअनुसार विधेयक बनाऊ भन्नुभएको छ । यदि माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नहुने हो भने किन सरकारले सम्झौता गर्नुप-यो ? सरकारले गोविन्द केसीसँग कि त सम्झौता गर्नुहुँदैनथ्यो वा वार्तामा बस्दा कुन पूरा गर्न सक्ने, कुन नसक्ने स्पष्ट हुनुप-यो । सहमति एकातिर विधेयक अर्को हिसाबले आउनु राम्रो होइन । जिम्मेवार पक्षले एउटा व्यक्तिसँग गरेको सम्झौतालाई धोका दिनुहुँदैन । गोविन्द केसी चिकित्सक हो, चिकित्सक संघको आजीवन सदस्य भएकाले उहाँको जीवनरक्षाका लागि पहल गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । डा. केसीले मुद्दा उठाउने तरिका पनि राम्रो छ । जायज माग पूरा गराउने विश्वकै उत्कृष्ट बाटो सत्याग्रह हो । यसकारण पनि हामीले समर्थन गरेका हौँ । उहाँ जनताको पक्षमा लड्नुभएको हो ।
विगतमा डा. केसीका माग पूरा गराउन चिकित्सकले आन्दोलनका क्रममा हस्पिटलमा स्लाइन बोकाएर बिरामी पनि निकालेको गुनासो आयो, अहिले तपाईंहरूको साथ कति रहन्छ ?
बिरामीको स्लाइन थुत्ने कुरा त हामी जिन्दगीभर गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो धर्मले त्यो गर्दैन । हामीले धेरै ग-यौँ भने बाध्य भएर हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, आधा–एक घन्टा धर्ना दिन सक्छौँ । तर, बिरामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्दैनौँ । इमर्जेन्सी सेवा कहिल्यै पनि अवरोध गरेका छैनौँ । अरू पेसाकाले आफ्नो सेवा बन्द गर्छन्, यातायात बन्द गर्छन्, अरूको आन्दोलनले बिरामीलाई धेरै असर गर्छ, तर चिकित्सकले नरम तरिकाले माग पूरा गराउन दबाब दिन्छ । चिकित्सकले हडताल गर्दैनन् भन्ने जानेर नै सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको पनि पाइन्छ ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तयार पारेको विधेयक ल्याउँदा अहिले के बिग्रिन्छ ?
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने उल्लेख छ । अहिले समितिबाट पास भएको विधेयकमा ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनशायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ । अहिले विश्वविद्यालयसँग ६ भन्दा बढी मेडिकल कलेजको अनुगमन, नियमन गर्न सक्ने क्षमता छैन । अहिले पनि काठमाडौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । भएकालाई नै अनुगमन गर्न हम्मे परेको अवस्थामा प्रशस्त मेडिकल कलेज आउँदा विश्वविद्यालयमा भएका जनशक्तिले अनुगमन गर्न सक्दैन । यही विधेयक आउँदा गुणस्तरमा असर पर्छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न रोकेको छैन । अहिले नै पूर्वाञ्चल, पोखरालगायत विश्वविद्यालय छन् ।
ती विश्वविद्यालयले पनि मेडिकल कलेज खोल्न सक्छन् । सरकारले पनि आफ्नो मेडिकल कलेज खोल्न सक्छ । अहिलेको विधेयक आउँदा सिटिइभिटीका कार्यक्रममा प्रभाव पर्छ । माथेमा कार्यदलले सिटिइभिटीले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, पाँच वर्षभित्र हटाउनुपर्ने सुझाब थियो । विधेयकमा ‘प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम तोकिएबमोजिम हटाउने (फेजआउट) र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अहिले आवश्यक नभएका जनशक्ति पनि उत्पादन भएका छन् । तर, संसदीय समितिले फेजआउटको सट्टा क्रमशः अपग्रेड गर्ने उल्लेख गरेको छ । कति वर्ष लगाएर अपग्रेड गर्ने हो उल्लेख छैन ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट
