अनशनलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक पारित गर्ने तयारी

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, माघ ७ । डा. गोविन्द केसीले  जुन विधेयकमा आपत्ति जनाएर अनशन सुरु गरेका छन्, त्यसैलाई प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ । विधेयक तत्कालै पारित गराउने सत्तापक्षको तयारी छ । समितिबाट प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको संघीय संसद् कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका अधिकृत राजन घिमिरेले जानकारी दिए । ‘सम्भावित कार्यसूचीमा रहँदैमा पारित भइहाल्छ भन्ने होइन । सभामुखले कार्यसूचीबाट हटाउन पनि सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।


गत १० साउनमा सरकारले डा. केसीसँग गरेको नौबुँदे सहमति हुबहु विधेयकमा समावेश गर्न नेकपाका सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल र शान्ता चौधरीले संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । विधेयक र संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संसद्ले गत १३ भदौमा जयपुरी घर्ती सभापति रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पठाएको थियो ।

समितिले विधेयकमाथि परेका संशोधनलगायत विवाद समाधान गर्न भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा ११ असोजमा उपसमिति गठन ग-यो । विधेयकको विषयवस्तुमाथि उपसमितिभित्र विवाद भएको थियो । कांग्रेसका सांसदले सहमति हुबहु समेटिनुपर्ने अडान लिए पनि सत्तापक्षका सांसदले बहुमतबाट प्रतिवेदन पास गरेका थिए । उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई समितिले पनि २५ पुसमा अनुमोदन गर्दै प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको छ । उक्त विधेयक सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ ।

सांसदलाई कांग्रेसको ह्विप 
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले सोमबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थिति हुन आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ स्वास्थ्य संस्थाहरू  केन्द्रअन्तर्गत रहने गरी प्रस्ताव पेस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका दुईवटा संस्थालाई नसमेटेपछि सदनमा सशक्त आवाज उठाउन सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप जारी गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । 


कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सरकारले ११ मध्ये ९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई केन्द्रमातहत रहने निर्णय गरेको, तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा रहेको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी स्वास्थ्य संस्था र सुशील कोइरालाको नाममा रहेको क्यान्सरसम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थालाई भने निर्णय नगरी विघटनको दोसाँधमा पु-याएको बताए । ‘यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटेर कुरा गरेका छौँ । संसद्मा पनि कुरा उठाएका छौँ ।

सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक लिएको होला । सदनमा यो कुरा सशक्त ढंगले उठाउन सबै साथीलाई उपस्थित हुन भनेका छौँ,’ उनले भने ।राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थिति हुन भनेको बताए ।

 सरकारले गरेको सम्झौता र विधेयकमा अन्तर
मनमोहन कलेज यसपालि प्रसंगविहीन
डा. गोविन्द केसी १५औँ पटक अनशन बसेका वेला गत १० साउनमा भएको सम्झौता र अहिले तयार भएको विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाका नयाँ मेडिकल कलेजलाई १० वर्षसम्म आशयपत्र र सम्बन्धन नदिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आशयपत्र लिइसकेका र पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहनजस्ता मेडिकल कलेजको हकमा सम्झौतामा जस्तै विधेयकमा पनि भनिएको छ, ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।’ यसरी आशयपत्र लिएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहनजस्ता मेडिकल कलेज या त सरकारीकरण हुनेछन् अथवा काठमाडौंबाहिर सञ्चालन हुनेछन् । यो विषयमा डा. केसी र सरकारबीच विमति छैन ।

तर, बी एन्ड सीका लागि बाटो खुला
सम्झौतामा विश्वविद्यालयले अब पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन भन्ने उल्लेख छ । काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । बी एन्ड सी मेडिकल कलेज काठमाडौंबाहिर झापामा सञ्चालित छ । सो कलेजले सम्बन्धन पाउने वा नपाउने विषय आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सम्झौता थियो । तर, विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनशायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन ।’ अर्थात् बी एन्ड सीजस्ता मेडिकल कलेजलाई तत्कालै सम्बन्धन दिन विधेयकबाटै बाटो खुल्नेछ ।

अनमि र सिएमएलगायतका कक्षा
स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू प्रमाणपत्र तह र सोभन्दा माथि मात्र सञ्चालन हुने सम्झौता भएको थियो । सिएमए, अनमिजस्ता कार्यक्रम प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनि हुन् । हाल चालू रहेका कार्यक्रमहरू पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा क्रमशः फेजआउट हुनेछन् भनिएको थियो । तर, विधेयकमा भनिएको छ, ‘सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम तोकिएबमोजिम हटाउने र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति गरिनेछ ।’ सम्झौताले यी कार्यक्रम हटाउने भनेको थियो, तर विधेयकले निश्चित गरेको छैन ।
उपकुलपतिसहितलाई कारबाही
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले दोषी ठह¥याएका ४० जनालाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, ६ महिनासम्म पनि सरकार मौन छ । कार्की नेतृत्वको आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी लाभका पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, अन्य ३७ जना कारबाहीको सिफारिसमा छन् ।

 केसीको अनशन लुकिङ लन्डन, टकिङ टोकियोजस्तै 
योगेश भट्टराई
नेकपा नेता

संसद्को सदस्यका रूपमा विधेयक पास वा फेल गर्न तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर तपाईंको संसदीय दलको उपनेता र पार्टी महासचिवको रोहवरमा तपाईंकै दलका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारका सचिवले गरेको सम्झौताप्रति तपाईंको जवाफदेहिता रहन्छ कि रहन्न ?
डा. गोविन्द केसी १५औँ पटक अनशनमा बस्दा गत १० साउनमा उहाँ र सरकारबीच जुन सम्झौता भएको छ, त्यो सहमतिप्रति हामी पूर्ण जवाफदेही छौँ । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेताका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नै सम्झौतालाई विधेयकको संशोधनका रूपमा दर्ता गराउनुभयो ।

यद्यपि, संसद्मा आइसकेपछि त्यो संसद्को बिजनेस हुन्छ, सरकार र संसद्का बिजनेस फरक हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सरकारले संसद्मा पठाएका सबै विधेयक हुबहु पास नहुन सक्छन् । त्यसमाथि संसद्ले, संसदीय समितिहरूले पर्याप्त छलफल गर्छन्, पर्याप्त चासो राख्छन्, सांसदहरूले संशोधन हाल्न सक्छन्, त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र समितिमा आइसकेपछि संसदीय प्रक्रियाअनुसार दफावार छलफल हुन्छ । साथसाथै, विधेयकसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिन्छ र त्यसक्रममा विभिन्न विचारहरू पनि आउँछन् ।

ती विचारहरूको साझा निष्कर्षका रूपमा विधेयक अगाडि बढाइन्छ । त्यसकारण विधेयकमा भएको व्यापक छलफलपछि हामीले त्यसलाई अझ उन्नत र समृद्ध बनायौँ । विधेयकमा डा. केसीसँगको सम्झौताको मूलतः भावानात्मक प्रतिनिधित्व भएको छ । संविधान र कानुनको अक्षर र भावना हुन्छ । कतिपय कुरा अक्षर र कतिपय चाहिँ भावनामा प्रकट हुन्छ । त्यसैले केसीसँगको सम्झौताको सतप्रतिशत भावना विधेयकमा प्रकट भएको छ । 

डा. केसीको दाबी छ कि सम्झौताका बुँदालाई अक्षरशः विधेयकमा नलेखेर बेइमानी गरिएकाले अनसन बस्नुपरेको हो । सम्झौता पूर्ण पालना गरिए अनसनबाट फिर्ता हुन्छु भन्नुभएको छ । तपाईंहरूलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न के आपत्ति ?
अक्षरशः भन्ने कुरा नै ढिपी हो । संसद् आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्ने कुरा हो । संसद्को सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्ने कुनै पनि व्यक्ति लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । संसद् भनेको खेलाची गर्ने ठाउँ होइन, त्यहाँ त जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् । उनीहरूले विवेक पु-याउँछन् । नयाँ पत्रिकामै मैले प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ । उहाँले हामीलाई गम्भीर आरोप लगाउनुभएछ । अबुझ, अज्ञानीजसरी आरोप लगाउँदै के भन्नुभएको छ भने चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय हामीले सिफारिस गरेकै थिएनौँ ।

हामीजस्ता बुद्धिजीवीले सिफारिस नगरेका कुरा उहाँहरूजस्ताले कहाँबाट जानेर राख्नुभो भन्ने उहाँको प्रश्न छ । उहाँलाई सम्मान गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईंले नदेखेको, तपाईंले नबुझेको र तपाईंले नचाहेको कुरा पनि संसद्ले गर्न सक्छ, सांसदहरूले गर्न सक्छन्, यो हेक्का तपाईंलाई हुनुपर्छ । तपाईंभन्दा कम पढेका होउँला, कम बुझेका होउँला, तर हामी बुझ्दै–नबुझेका, अबुझ, अज्ञानी र महास्वाँठचाहिँ होइनौँ । बुझेरै विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रस्ताव गरेका छौँ । सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, स्वयं गोविन्द केसीजीले पनि ०७२ मा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको कुरा उठाउनुभएको हो । पछि पनि लगातार उठाउ“दै आए पनि अहिले मात्र त्यो उठाउन छाड्नुभो ।

अहिले हामीले त्यही विषय ल्याउँदा विरोध गर्न थाल्नुभो । तर, त्यो विश्वविद्यालय आजको आवश्यकता हो, त्यसैले हामीले राख्यौँ । माथेमा सरका अगाडि हामी महास्वाँठै भएछौँ भने पनि खासै टिप्पणी गर्नु छैन, तर हामीलाई उचित लागेकाले राखेका छौँ । म केदारभक्त माथेमा सरलाई पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको प्रतिवेदन एकपटक पढ्न अनुरोध गर्दछु । माथेमाको नेतृत्वमा कार्यदल थियो, तर लगत्तै पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा त्यसभन्दा माथिल्लोस्तरको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनेको थियो । त्यही आयोगको सिफारिसमा बकाइदा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ । अझ उहाँले त प्रस्ट रूपमा प्रादेशिक स्तरमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गरी आफ्नो प्रदेशभित्र तीनवटासम्म सम्बन्धन दिन सक्ने सुझाब दिनुभएको छ । सायद केदारभक्त सरले आफ्नो प्रतिवेदन पल्टाउ“दा–पल्टाउ“दै गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन पढ्नै भ्याउनुभएन होला, यदि त्यसो हो भने खबर आओस्, म एकप्रति पठाइदिने व्यवस्था गर्नेछु । 
सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको प्रमाणपत्रतहभन्दा तलका शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम फेजआउट गर्दै जाने भनिएको थियो, तर अहिले विधेयकमा क्रमशः हटाउने वा अपग्रेड गर्दै जाने भनिएको छ, सम्झौताविपरीत यस्तो व्यवस्था किन गरियो ?  
अब कागले कान लग्यो भनेर काग लखेट्न जानुभएन । गोविन्द केसीजी र केदारभक्त माथेमा सरलाई मेरो के अनुरोध छ भने आफ्नो कान छाम्नुस्, कान छ कि छैन, ठाउ“मा हेर्नुस् । काग लखेट्न थाल्नुभयो भने तपाईंहरू सफल हुनुहुन्न, भेट्नु पनि हुन्न । कान तपाईंहरूसँगै छ, तपाईंहरूले भनेको कुरा समेटिएकै छ । उहाँहरूले ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने कुरा गर्नुभो, हामीले क्रमशः फेजआउट गर्ने भन्यौँ किनभने ५ वर्षपछि पनि यो कार्यक्रम आवश्यक हुन सक्छ या सक्दैन अहिल्यै बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन । आवश्यक भएन भने ५ वर्षमा सबै हटाउन पनि सकिन्छ । हामीले एउटा लाइन थपेका हौँ– प्रमाणपत्र तहमुनिका क्रमशः फेजआउट गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने । स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ । त्यसकारण थपेका हौँ । कसैले पनि स्तरोन्नति गर्न हुँदैन भन्छ भने हामी बहस गर्न खुला छौँ । कोही शिक्षाको स्तरोन्नति गर्नै हुन्न भनेर अनशन बस्छ भने त्योभन्दा नौटंकी केही पनि हुन सक्दैन ।
डा. केसी अनशनमै हुनुहुन्छ, विगतका अनुभवलाई हेर्ने हो भने वार्ता टोली बन्ला, सम्झौता पनि होला । दुई–चार दिनमा सम्झौता हुने हो भने अहिले जबर्जस्ती विधेयक किन पारित गर्नुप-यो ? 
अब चिकित्सा शिक्षा विधेयकको कुरालाई लिएर डा. गोविन्द केसीसँग थप सम्झौताको आवश्यकता छैन । एउटा भनाइ छ, लुकिङ लन्डन, टकिङ टोकियो, डा. केसीको अनशन त्यसैको एउटा उदाहरण हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहाना हो । अब द्वन्द्वकालका मुद्दालाई समेत उहाँले आफ्नो मागको ५ नम्बरमा राख्नुभएको छ । यति भनेपछि उहाँको नियत के हो र उहाँलाई उचाल्नेको नियत के हो भन्ने प्रस्ट छ । डा. केसी र उहाँलाई उचाल्ने मान्छेलाई सीधासीधी अगाडि आउन म अनुरोध गर्दछु । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई बहाना नबनाई आफ्नो उद्देश्य के हो, आफ्नो अनुहार के हो, त्यही देखाएर अघि आउन अनुरोध गर्दछु ।

ढाकछोप गरेर, प्लास्टिक सर्जरी गरेर अर्को अनुहार देखाएर आउनुको केही अर्थ छैन । उहाँहरू वर्तमान सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र शान्तिप्रक्रियाको विरुद्धमा कसरी षड्यन्त्रमा उत्रिनुभएको छ भन्ने कुरा बुँदा नम्बर ५ बाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसलाई कांग्रेसका केही साथीले समर्थन गरेको मैले देखेँ । उहाँहरूले गोविन्द केसीका सबै माग पूरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यदि सबै माग पूरा गर्ने हो भने कांग्रेसले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पास गर्नुप¥यो– गिरिजाबाबुले १२ बुँदे सहमतिमा सही गरेर यहाँसम्म आएको  नेपालको शान्ति–प्रक्रिया र संविधान निर्माणको यात्रा गलत थियो, हामी गलत बाटोमा हिँडेका थियौँ । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो बाटो होइन, हामी पछि फर्किन्छौँ । यति भयो भने बल्ल ऊसँग कुरा हुन्छ ।

 कांग्रेस सरकारले पूरा गरेको माग यो सरकारले उल्टायो

गगन थापा
कांग्रेस नेता

डा. केसी अघिल्लोपटक अनशन बस्दा काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौता भएको थियो । तर, संसदीय समितिले त्योभन्दा अगाडि बढेर कुनै पनि मेडिकल कलेजले १० वर्षपछि नाफा उठाउन नपाउने विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरण रोक्न प्रस्ताव गरिएको भनिएको यो विधेयकमा तपाईंहरूको आपत्ति किन ? 
हाम्रो यो प्रस्तावमा आपत्ति होइन । दश वर्ष किन कुर्ने ? हामी अझै योभन्दा अगाडि बढेर दश वर्ष होइन आगामी वर्षदेखि नै नाफा कमाउन बन्द गराऊ भन्ने पक्षमा उभिएका हौँ । एकातर्फ नेपालमा चिकित्सा शिक्षालाई सेवामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने अर्कोतर्फ सेवामूलक ०८५ सालदेखि हुन्छ  भन्ने ? ०७५ देखि ०८५ बीचमा प्रशस्त नयाँ मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेज खोल्ने र पर्याप्त नाफा कमाउन दिने भन्ने हो ? योभन्दा जाली कुरा अरू केही हुन सक्दैन । यस्तो जाली कुरामा कांग्रेसको असहमति हो । खुलिसकेका मेडिकल कलेजलाई तत्काल सेवामूलक बनाउने र अबउप्रान्त खुल्नेलाई अनिवार्य रूपमा सेवामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो वैकल्पिक प्रस्ताव हो । 

चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । जब स्वास्थ्य शिक्षालाई नियमन गर्न विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु त झन् वैज्ञानिक काम हो भन्ने छ, त्यसमा पनि तपाईंहरूको विरोध किन ? 
नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय वा आयोग के चाहिन्छ भनेर लामो बहस, छलफल र अध्ययनपछाडि अहिलेका लागि आयोग चाहिन्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका हौँ । यो विधेयकले त्यही आयोगको सिर्जना गर्ने हो । यो आयोग बन्न पाउँदानपाउँदै फेरि विश्वविद्यालय बनाउने हो भने आयोग किन आवश्यक प-यो ? विश्वविद्यालयबाट सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने विश्वविद्यालय ल्याऔँ, किन आयोग ल्याउने ? चिकित्सा शिक्षाको अबको भविष्य कता लैजाने भनेर निर्णय गर्न आयोग बनाउने भनिएको हो । फेरि सँगै विश्वविद्यालय पनि बनाउने भन्दै छौँ । सतही रूपमा निकालिएको गलत सोचको उपज हो चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय । विश्वविद्यालय राख्ने वा कुन बाटो जाने भन्ने कुराको निष्कर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्नेछ । 


सिटिइभिटीले उत्पादन गरिरहेका जनशक्तिले गाउँ–गाउँमा सेवा दिइरहेका छन्, तर ती कार्यक्रम फेजआउट गर्न हामीले हतार गर्नुपर्ने किन ? तत्काल के विकल्प छ ? 
प्रमाणपत्रभन्दा मुनिका र तालिम लिएको भरमा चलेका कार्यक्रम मात्रै अहिले फेजआउट गर्ने भनिएको हो । प्रमाणपत्रभन्दा माथिका स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट कुनै पनि फेजआउट गर्न खोजिएको होइन । यी कार्यक्रम अझ राम्रोसँग चल्नेछन् । अनमि, अहेवलगायत कार्यक्रममात्र फेजआउट गर्न लागिएको हो । अब नेपालमा विशिष्ट सेवाका लागि चाहिने जनशक्तिको उत्पादन प्रमाणपत्र तहभन्दा माथिबाटै यथेस्ट पुग्छ । स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन हाम्रो सुरुवात प्रमाणपत्र तहभन्दा माथिबाट हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अबको पाँच वर्षपछि हामी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका तालिम लिएका जनशक्ति लिनेछैनौँ भनेको छ । कलेज चलाउनेलाई विद्यार्थी आवश्यकता पर्न सक्ला, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच वर्षपछि प्रमाणपत्रभन्दा मुनि तालिम लिएका जनशक्ति लिन्नौँ भनिसकेकाले यसलाई निरन्तर चलाउनु उपयुक्त छैन ।

डा. केसी अनशन बसेको पहिलोपटक होइन । कांग्रेसकै सरकार भएका वेला आधा दर्जनपटक अनशन बस्नुभएको छ । त्यतिपटक अनशन बस्दा उहाँका माग सम्बोधन गर्न किन सक्नुभएन ? 
डा. केसीको पहिलो अनशनदेखि १६औँ अनशनसम्म आइपुग्दै गर्दा नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्ने, जनमुखी बनाउने नै मुख्य माग हो । तर, सहमति गर्ने अनि उल्लंघन गर्दै जाने विषयले उहाँको अनशन आजसम्म आइपुगेको हो । डा. केसी प्रारम्भका जुन बाटोमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ । सरकार बदलियो, मानिसहरू बदलिए, तर त्यसमा उनलाई कुनै सरोकार भएन । डा. केसी कुनै दल र राजनीतिक रूपमा आग्रह राख्ने व्यक्ति होइन भन्ने स्पष्ट छ ।

कांग्रेसको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भएका वेलामा केदारभक्त माथेमाको कार्यदल बन्यो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेलामा तत्कालीन एमाले र माओवादीले नमानेका कारण संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुन सकेन । त्यसैले देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । त्यही अध्यादेश हुबहु कानुन बन्नुपर्छ भन्ने उहाँको माग हो । केसीको माग कांग्रेसले पूरा नगरेको होइन, पूरा गरेका विषय उल्ट्याइएको हो । देउवाको पालामा जारी भएको अध्यादेशलाई केपी ओलीको सरकारले कानुनी मान्यता दिन्छु लिखित सम्झौता पनि गरेको हो । तर, पालना नभएकाले उहाँ फेरि अनशन बस्नुभएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट

सम्बन्धित खबर