बगेको देखिने कालीगण्डकी बागलुङ र पर्वत क्षेत्रका कतिपय स्थानमा नक्सामा छैन । जता बहाव सर्छ, उतै नापी गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका कारण नदी बगेको जमिन व्यक्तिका नाममा गरिएको छ ।
पोखरा, माघ १० । पर्वत र बागलुङ सीमा हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदीको झन्डै २ किलोमिटर क्षेत्र नक्सामै छैन । नदीको मध्यभागबाट ३०/३० मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र सरकारी हुनुपर्नेमा पर्वतको सहस्रधारादेखि अर्मादीसम्मको करिब २ किलोमिटर दूरीमा नदीको भागै नभएको पाइएको हो ।
पर्वतको कुश्मा–१ दमुवाखोलास्थित कालीगण्डकी बगर । यो बगरमा करिब डेढ सय मिटर चौडाइ कालीगण्डकीले ओगटेको भए पनि नदीको सतह नक्सामा छैन । तस्बिर : अगन्धर तिवारी/कान्तिपुर ।
कालीगण्डकी अतिक्रमण छानबिन समितिका सदस्य एवं नापी अधिकृत पूर्णहरि सुवेदीका अनुसार सुरु नापीकै समयमा भएको कमजोरीका कारण यस्तो भएको हो । ‘अध्ययनमा सुरु नापीकै कमजोरी भएको पाइयो,’ हाल नापी कार्यालय पोखरामा कार्यरत सुवेदीले भने, ‘खोलाभित्र व्यक्तिको जग्गा हुन सक्दैन भन्ने थियो । पछि सरोकारवाला सेलाए ।’
खोलाको सतह व्यक्तिका नाममा हुन नसक्ने भए पनि नीतिगत कमजोरीका कारण नदीको धेरैजसो भाग व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उनले बताए । कालीगण्डकीलाई पर्वत र बागलुङका स्थानीय तहले आम्दानीको गतिलो स्रोतका रूपमा लिँदै आएका छन् । यसको संरक्षण र सीमाबारे भने मौन छन् ।
पछिल्लो समय नदी किनारमा आवादी जग्गा हुनेले मिच्दै मुख्य सतहसम्मै पुगेर नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने, ठेक्कामा लगाउने गरी अतिक्रमण गरेका छन् । कालीगण्डकी अतिक्रमणबारे २०७२ साउनमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार नदीको पर्वत खण्डमा पर्ने केही जग्गा २०३८ सालमै व्यक्ति र विभिन्न गुठीका नाममा दर्ता भएको छ ।
पर्वतको तत्कालीन पाङ गाविस १, २, ३ र ४ तथा तत्कालीन खुर्कोट गाविस १ र २ मा पर्ने २४ कित्ताको करिब १६० रोपनी जमिन व्यक्तिका नाममा देखिएको छ । नदी किनारमा आवादी जग्गा भएकाहरूले २०३८ मा दर्ता गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरिएको प्रतिवेदनअनुसार सोही क्षेत्रमा पर्ने ६ रोपनी १२ आना जग्गा लक्ष्मीनारायण गुठीका नाममा दर्ता छ । त्यसमध्ये करिब १९० रोपनी क्षेत्रफल नेपाल सरकारकै नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता छ ।
समितिका संयोजक सुरण पौडेलले पर्वत खण्डमा पर्ने कालीगण्डकीको धेरैजसो भाग व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अन्तरिम प्रतिवेदन प्रशासनमा दिएको बताए । हाल मालपोत कार्यालय पाल्पामा कार्यरत पौडेलका अनुसार अन्तिम प्रतिवेदनबारे कसैले चासो नराखेपछि त्यत्तिकै थन्किएको हो ।
धौलागिरिमा नापी हुने समयमै कालीगण्डकीका सबै भाग नापी नभएपछि स्थानीयले चलखेलको अवसर पाएको उनले बताए । उनका अनुसार म्याग्दीदेखि सहस्रधारास्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरसम्म नापिएको भए पनि त्योभन्दा तल नापी भएकै छैन ।
प्रशासन र सरोकारवालाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा निगरानी राख्दै आएको भए पनि रोक्न भने सकेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति हुने व्यवस्था भए पनि यसबारे अनभिज्ञ छन् । ‘समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ भन्ने सुनेको हो,’ जिसस पर्वतका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले भने, ‘त्यसको समितिका सदस्यहरू को–को हुने र त्यसको टीओआर के हुने जानकारी छैन । नदी बग्ने स्थानसमेत व्यक्तिका नाममा छ भन्ने सुनिएको छ । अब छिट्टै यो विषयमा अध्ययन थाल्नेछौं ।’
पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले पनि नदीको सीमाबारे अध्ययन नभएको बताए । ‘नदीको पानीको बहाव हुने क्षेत्रसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको रहेछ,’ ढकालले भने, ‘विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ ।’ मालपोत, नापी, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, प्रशासन, प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायले पटक–पटक कालीगण्डकीको सीमाबारे छलफल र बहस चलाए पनि कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन ।
कालीगण्डकीको बागलुङतर्फ पनि २०३८ सालमा भएको नापीका क्रममा नदी किनारमा जग्गा भएकाले सिमाना मिचेका छन् । बागलुङका मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले नदीले बहाव फेरेको बगरलाई आफ्नो भनेर दोहन गरिएको बताए । ‘नदी किनारमा जग्गा हुनेको क्षेत्रफल लिएर पुन: नापी गर्दा कसले कति मिचेको भन्ने थाहा लाग्छ,’ उनले भने ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाएर मात्र नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतले २०७० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाउँमा जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा पनि विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक धेरै खर्च लागे पनि वातावरण संरक्षणका लागि सम्झौता नगर्न भनिएको छ ।
त्यही नजिरकै आधारमा उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले पनि गत असारमा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई कानुन बनाएर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला प्रशासनलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि भनेको थियो ।
तर बागलुङका स्थानीय तहले दिएको ठेक्काका सर्तविपरीत ठेकेदारले नदीको बीचैमा एस्काभेटर लगाएर नदी दोहन गरिरहेका छन् । नदीकै बगरमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा ठेकेदारले मनोमानी गर्न छाडेका छैनन् । नदी सिमानाको जमिन भएको निहुँ बनाएर जग्गाधनीले पनि नदीजन्य वस्तु व्यक्तिगत रूपमा समेत दोहन गरिरहेका हुन् ।
बागलुङ नगरपालिकाका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले नदीमा पुगेर डोजर लगाउन पाउने व्यवस्था कतै पनि नभएको बताए । तर नदीको बीचैबीचमा ठूला खाडल बनाउने, नदीको बहाव फेरिदिनेसम्मको काम ठेकेदारले गर्दै आएका छन् । कालीगण्डकीमा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर उद्योग मापदण्डमा नभएको जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत धिरेद्रराज पन्तले बताए ।
‘मापदण्ड अनुगमन गर्दा कुनै पनि रहनेवाला छैनन्,’ पन्तले भने, ‘प्रशासनले कुनै पनि बेला उनीहरूलाई हटाउने गरी काम थाल्न सक्छ ।’ अहिलेसम्म प्रशासन मौन बसेकाले ती सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । नदीको ३० मिटरमै क्रसर सञ्चालित छन् ।
क्रसरले मापदण्ड मिचेको भने पनि आफ्नो जमिन खोलाले पुरेकाले पहिरो पन्छाउन क्रसर र एस्काभेटर प्रयोग गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत जितेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले उजुरी आएको खण्डमा दोहन गर्ने र नदीमा एस्काभेटर लगाउनेलाई कारबाही गर्न सकिने बताए । ‘अनुगमन समिति सदस्यमा प्रजिअलाई पनि तोकेको छ, दोहन भएको पाएमा कारबाही गर्छौं,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलसहितको टोली जिल्ला दौडाहाका बेला कालीगण्डकी मिचिएको रहस्य खुलेको हो । उक्त अवसरमा नदी हिँड्ने ठाउँ पनि नरहेको, जग्गाधनी पुर्जा देखाएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकालिरहेको तथ्य फेलापरेको पोखरेलले बताए । ‘एक त खोलाको बीच भागबाट दायाँबायाँ ३०/३० मिटर जग्गा सरकारको नाममा हुन्छ । खानी ऐनअनुसार व्यक्तिले खानी आफ्नो भन्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नदीको बहाव क्षेत्र छुट्याउन भनेका छौं । यस्तो अवस्था अरू जिल्लामा पनि हुन सक्ने भन्दै पत्राचार गरिएको छ ।’
प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक प्रदेशस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकी नदी नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएकाले त्यसलाई खारेजीका लागि आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरिसकिएको बताए ।
‘नदी अतिक्रमणको खोजी गर्ने, विगतका समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई समन्वयका लागि भनेका हौं,’ उनले भने, ‘नदीको जग्गा दर्ता भएको भए खारेजीका लागि कदम चालेका छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
