काठमाडौं, माघ ११ । शुक्रबार (आज) संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तनाव निम्त्याउने तयारीमा छन् । सोमबार र मंगलबारका ५ बैठक कांग्रेसको अवरोधका कारण कार्यसूची प्रस्तुत हुन नपाई स्थगित भएपछि शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि अर्को बैठक आह्वान भएको होे ।
शुक्रबार नेकपा जसरी पनि विधेयक प्रस्तुत गर्ने रणनीतिमा छ । तर, कांग्रेस जुनकुनै हालतमा रोक्ने योजनामा छ । मंगलबार नै धकेलाधकेलको अवस्थामा पुगेको तनाव शुक्रबार थप बढ्ने संकेत दुवै पक्षका सांसदहरूले दिएका छन् । दुवै पक्षको मुठभेडको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै संसद् सचिवालयले शुक्रबारको बैठकमा मर्यादापालकसमेत थपेको छ । हाल एक सय ३१ मर्यादापालक रहेकामा ३० जना थप्ने भएको हो ।
संसद् बैठकमै सय मर्यादापालक खटाइनेछन् । ‘आवश्यक परे ३० जनाजतिको संख्यामा प्रहरी हेडक्वार्टरबाट मगाउनेछौँ । यसअघि मंगलबारको तेस्रो बैठक बस्ने वेलामा पनि एक सय ३१ बाहेक अन्य ३० जनालाई हामीले तयारी अवस्थामा राखेका थियौँ,’ मर्यादापालक उपप्रमुख सानुभाइ खड्काले भने । आवश्यक परे रोस्ट्रमअघि मर्यादापालकको डबल रो राखिने उनले बताए ।
संसदको प्रक्रियामा गइसकेकाले विधेयक अब फिर्ता नहुने र परिमार्जन पनि नगर्ने अडानमा नेकपा छ । कांग्रेसले भने सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिका पार्टी नेताकोजस्तो भएकाले माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने अर्को अडान थपेको छ । यसअघि उसले आफ्ना पूर्वसभापतिहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताल संघीय सरकार मातहत गठन आदेश नदिएकोमा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
नागरिक अगुवाले सामूहिक गिरफ्तारी दिने
डा. केसीको माग पूरा गराउन नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक गिरफ्तारी दिने भएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार बानेश्वरमा सरकारको विरोध गर्दै सामूहिक गिरफ्तारी दिने कार्यक्रम तय गरेका हुन् । बिहीबार सोलिडारिटी फर डा. केसी अलाएन्सले गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले केसीका माग पूरा गराउन सामूहिक गिरफ्तारी दिने निर्णय गरेको बताए । गिरफ्तारीका दिने कार्यक्रम शनिबार पनि हुने उनीहरूको भनाई छ । संविधानसभा भवनअगाडिको निषेधित क्षेत्र शान्तिपूर्ण रूपमा तोड्दै गिरफ्तारी दिने नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले बताए ।
नागरिक अगुवाहरूले १५औँ अनशनका क्रममा सरकारले गरेका सहमति पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । केही अगुवाले केसी मात्रै नभई अरू पनि अनशनमा उत्रिनुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले विगतमा गरेका सहमति इमानदारिताका साथ पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे ह्विप जारी गर्न सक्छन् । आफूले गरेको सहमति पूरा गर्न सक्दैनन् भने उनी प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् ।’
मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले केसीका लागि सामूहिक गिरफ्तारी दिन आफूहरू तयार भएको बताए । उनले यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।
चिकित्सक संघको ७२ घन्टे अल्टिमेटम
नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ । बिहीबार संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै ७२ घन्टाभित्र वार्ता समिति गठन गरी केसीको जीवनरक्षाका लागि ठोस कदम उठाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका हुन् । अल्टिमेटमको अवधिमा ठोस कदम अगाडि नबढाए १३ माघमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको प्रांगणमा उपत्यकाका सबै चिकित्सक भेला भएर आन्दोलनको धारणा बनाउने संघको चेतावनी छ ।
संघले त्रिवि शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगायत देशभरका मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले घोषणा गरेको आन्दोलनप्रति पनि समर्थन रहेको जनाएको छ ।
कस्तो छ केसीको स्वास्थ्य ?
अनशनरत डा. केसीलाई निद्रा नपर्ने समस्या रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । उपचारमा संलग्न मेडिकल टिमले स्वास्थ्य बुलेटिन जारी गर्दै केसीको मांसपेशी दुखाइ र कमजोरी बढेको जनाएको छ । रक्तचाप र मुटुको चाल भने स्थिर छ ।
विधेयक पास हुन्छ : गोकुल बाँस्कोटा
सरकारका प्रवक्ता
विधेयकमाथि दफावार छलफल भएर नै संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पास गरेको हो । प्रक्रियामा गइसकेकाले सोहीअनुसार विधि र प्रक्रियाबाट पारित हुन्छ । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा घेरै छलफल भएको विधेयक यही हो । संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले चिकित्सा विधेयक अब फिर्ता हुँदैन ।
संसद्मा मुठभेड हुन सक्छ : गगन थापा
कांग्रेस सांसद
सभामुखको भूमिका तटस्थ र सरकार जिम्मेवार नभए संसद् बैठकमा मुठभेड हुन सक्छ । सभामुखको संसद्भित्रको भूमिका हामीलाई चित्त बुझेको छैन । सभामुखको पदमा आसिन भइसकेपछि दलमा आबद्ध रहनुहुन्न र रहँदैन भन्ने कुरालाई हामी सधैँभरि अपेक्षा गर्छौँ । अस्तिको अवस्था दोहोरिन नदिन उहाँले हामीलाई बैठक सुरु हुनुअघि आश्वस्त पार्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
१६औँ अनशनको १६औँ दिन सांसदलाई डा. केसीको अपिल : जनतासँग गरेको वाचा सम्झिनुहोला
यतिवेला तपाईंहरूको हातमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ । यो वेलामा तपाईंले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णयसमेत हो । त्यसैले मेरो विश्वास छ, तपाईंले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तीमा पनि तपाईंलाई मत दिएर पठाएका जनतासँग गरेका वाचा सम्झिनुहुनेछ र संसदीय समितिले गरेको त्रुटिलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट