काठमाडौं, माघ १४ । देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको पश्चिम गेटको छेउमा ११ तले होटेल खुल्दै छ । होटेलबाट छेउमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सम्पूर्ण कार्यालय निगरानी गर्न सकिन्छ भने सिंहदरबार नै ‘सुरक्षा जोखिम’मा परेको छ ।
होटेल निर्माण सुरु भएलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तत्काल रोक्नुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । सिंहदरबारका अन्य निकायले पनि यसले असुरक्षा निम्त्याउने आवाज उठाएपछि केही समय निर्माण रोकियो । तर, निर्माणकर्ता विशाल पण्डितले पछि लबिङ गरेर होटेल निर्माणलाई निरन्तरता दिएका थिए । अहिले होटेल सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
होटेल सञ्चालनको तयारी भइरहँदा प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा निम्त्याउन सक्ने जोखिमप्रति सुरक्षाका अधिकारी चिन्तित छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी सिंहदरबारको गेटमै अग्लो भवनमा होटेल सञ्चालन हुनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यो विषयमा हामी पनि चिन्तित छौँ,’ उनले भने, ‘धेरै पहिले त्यो होटेल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको बुझिएको छ, सिंहदरबारजस्तो संवेदनशील ठाउँको अगाडि कसरी अनुमति दिइयो ? त्यो गलत छ ।’
होटेलबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र भइरहेका गतिविधिहरू निगरानी गर्न सकिन्छ । यसबाट काम गर्न निकै गाह्रो हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘होटेलमा विदेशी गुप्तचरदेखि आतंककारीसमेत बस्न सक्छन् । उनीहरूले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको सजिलै निगरानी र अवलोकन गर्न सक्छन् । होटेलबाट सिंहदरबारलाई ठूलो जोखिम हुन सक्छ,’ अनुसन्धानका अधिकारी भन्छन् । महानगरपालिकाले सिंहदरबारको गेटमा ११ तले होटेल बनाउने स्वीकृति दिनु नै गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
होटेल निर्माणकर्ता पण्डित पहुँचवाला भएकाले आफूहरूले रोक्न नसकेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । पण्डित मेडिकल व्यापारी हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका ठूला ठेक्का सधैँ उनले हात पार्छन् । त्यही आधारमा राजनीतिक पहुँच बढाउँदै लगेका छन् ।
विगतमा दरबार तथा सिंहदरबारवरिपरि अग्ला भवन बनाउन नपाइने कानुन थियो । पछिल्लो समय त्यस्ता कानुन संशोधन गरिएका छन् । तर, सुरक्षाको दृष्टिकोणले सरकारले यस्ता भवन निर्माण गर्न स्वीकृति नदिन सक्ने भएपछि दबाबमा भवन निर्माण तथा होटेल सञ्चालन गर्न दिन लागिएको छ ।
रामकृष्ण सुवेदी : प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
यो विषयमा हामी पनि चिन्तित छौँ । धेरै पहिले त्यो होटेल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको बुझिएको छ । सिंहदरबारजस्तो संवेदनशील ठाउँको अगाडि कसरी अनुमति दिइयो ? त्यो गलत छ ।
सेना र प्रहरी मुख्यालयअगाडि पनि ठूला भवन
प्रहरी प्रधान कार्यालयको पश्चिमतर्फ पनि १० तले अपार्टमेन्ट निर्माणको क्रममा छ । अपार्टमेन्टका कारण प्रहरीलाई समस्या हुने भन्दै रोक्न पत्राचारसमेत भएको थियो । आर्थिक समस्याले हाल सो अपार्टमेन्ट अलपत्र छ ।
यसअघि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी मुख्यालयछेउमा निर्माण भएका अग्ला भवनबारे पनि विवाद भएको थियो । सैनिक मुख्यालयको छेउमा सिटिसी मल निर्माण गरिएको छ । हेलिप्याडसहितको सो मलका कारण कारागार र सैनिक मुख्यालयमा सुरक्षा जोखिम निम्तिने भन्दै सेनाले ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।
देशका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र तथा भिभिआइपीका निवासआसपास भवन निर्माणसम्बन्धी स्वीकृति दिँदा सुरक्षा निकायको समेत राय लिनुपर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
