काठमाडौं, माघ १४ । विभिन्न नौ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले सरकारलाई झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष र नवीकरण तस्तुरबापतको दुई अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार सात सय चार रुपैयाँ ३१ पैसा ती कम्पनीले बुझाउन बाँकी छ । उक्त रकम यही पुष मसान्तसम्मको हो ।
प्राधिकरणले आईतबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न शिर्षकमा रकम बक्यौता राख्ने कम्पनीहरुमा स्मार्ट टेलिकम प्रालि, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्राली, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, टासी कम्युनिकेसन सेन्टर, आईफोर टेक्नोलोसी प्राली, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन प्राली, आईटेल कम्युनिकेशन प्रालि र वेभसर्भर नेपाल कम्युनिकेसन सिष्टमा प्राली छन् ।
यीमध्ये युनिलिभर नेपाल लिमिटेड र टासी कम्युनिकेशन सेन्टरको सरकारले अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छ । तरपनि ति कम्पनीले सरकारलाई बुझाउन बाँकी रकम अझै पनि बुझाएका छैनन ।
नौ मध्ये छ वटा कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी तस्तुरबापतको रकम मात्रै दुई अर्ब १२ करोड ४१ लाख १ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।
त्यसमा पनि स्मार्ट टेलिकमले उक्त शिर्षकमा सबैभन्दा धेरै रकम बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत मात्रै ९० करोड ६७ लाख ५८ हजार ४सय ४रुपैयाँ बुझाएको छैन । उक्त कम्पनीले नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता रकम पनि तिरेको छैन । स्मार्टले नवीकरण तस्तुरबापतको ५० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सोमबारको आर्थिक राष्ट्रि दैनिकबाट
