डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनका क्रममा संसदवाट चिकित्सा शिक्षा विधयक पास भएपछि अहिले माहौल तातिएको छ ।
‘देशभरका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु विरामीलाई हेर्न छाडेर आन्दोलनमा होमिने रे’ भन्ने समाचारहरु पढेँ । म पिरोलिरहेको छु, अब मेरो त २ दिनमा सर्जरीको टाँका काट्न डाक्टरकहाँ जानुछ ।
अब कहाँ जाने ?
म क्यान्सरको विरामी । भारतमा मलद्धारको क्यान्सरको सर्जरी पश्चात म वेड रेस्टमा आफ्नै घरमा बसिरहेको छु ।
अव डाक्टरहरु सबै आन्दोलनमा उत्रिएपछि मेरो सामान्य टाँका काट्न पनि भारत नै जानपर्ने पो हो की भन्ने चिन्ता सुरु भइसक्यो ।
डाक्टरको आन्दोलन भन्ने समाचार पाएका म जस्ता हजारौं विरामीहरु म जस्तै चिन्तनमा परेका होलानु । हजारौ विरामीहरुमा अव अस्पतालमा डाक्टर भेटिदैनन् भन्ने त्रासले भित्र – भित्र थप समस्यामा परिसके होलान् ।
तर मैले अझै पनि वुझ्न सकीरहेको छैन, यो आन्दोलन किन ? के आन्दोलनले हामी जस्ता हजारौँ विरामीहरुको ज्यान लिने त होइन ? हामी विरामीहरु मानसिक रुपमा ठीक र स्वस्थ हुनुपर्छ । तर चिकित्सकहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ला ?
चिकित्सा शिक्षा विधयकमा उल्लेख भएका प्रावधानहरुले त आन्दोलन गर्नुको आवश्यक नै ठान्दिन । भर्खरै पारित भएको विधयक अनुसार सरकारी मेडिकल कलेजले अब ७५ प्रतिशत छात्रवृति उपलव्ध गराउनेछ, जुन यस अघि १० प्रतिशतमा मात्र सिमित थियो ।
विधयक अनुसार शहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका र घाईते योद्धाका परिवार, द्न्द्वपीडित, महिला, दलित,आदिवासी, जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको लागि पनि सिट छुट्याइएको छ ।
ऐन लागु भएको ५ वर्ष भित्र सरकारले हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गनुपर्ने व्यवस्था विधयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेवा क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा सहितको समुदायमूलुक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधयकमा रहेको पढ्न पाइयो । यसैगरी मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षा पास भएर योग्यता सूचीमा परे पनि आर्थिक विपन्नताले थप पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारले ऋण दिने व्यवस्था पनि विधयकले गरेको रहेछ ।
विधयकले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको मापदण्डमा पनि कडाइ गरेको छ । विश्वविद्यालय र सीटिईभीटीले आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा सम्बन्धन दिन बन्देज गरेको छ ।
यस्तै अब वन्ने आयोगले निर्धारण गर्ने शुल्कभन्दा बढी लिए कलेजको सम्बन्धन खारेजी सम्मको प्रावधान विधयकमा रहेको छ ।
के चिकित्सा क्षेत्रमा आउन थालेको यी प्रावधान जनताको हितमा छैनन् र ? डाक्टर केसीले सुरुदेखि १६ औ अनशनसम्म आइपुग्दा राखेको चिकित्सा क्षेत्रको माग त लगभग पुरा भएकै देखिन्छ ।
डा. गोविन्द के.सी.ले १६ औं पटकसम्म अनसन बसेर जनताको पक्षमा नीति निर्माण गर्न दिएको दबावको लागि डा. के.सी.लाई पनि धन्यवाद छ । व्यवस्थापिका संसदवाट स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक पारित गरेर माफियाको कठोर प्रहार निस्तेज पार्न व्यवस्थापिका संसद सफल भएको छ ।
तर पनि डाक्टरहरु संसदको यो कदमको विरोधमा विरामीलाई उपचार गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रने रे, के यसो गर्न डाक्टर सावहरुलाई नैतिकताले दिन्छ ? कि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न विरामीलाई मारेर नै आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने छुट्टै पाठ्यक्रम पनि छ ? डाक्टरहरुले आन्दोलन गर्ने भन्ने समाचारहरु आउन थालेपछि देशभरका विरामीहरु आतकिंत भएका छन् । विरामीहरु अव अस्पतालमा डाक्टर हुदैनन् भनेर आफ्नो रोग पालेर घरमा नै बस्नेछन् ।
विरामीलाई निको पार्ने स्वास्थ्य संस्था ,अस्पताल युद्ध मैदानमा नै परिवर्तन हुन लागेको हो त ? स्वास्थ्य सेवालाई अति आवश्यकीय सेवामा राखिएको छ र सेवामा असर पर्नेगरि कोही कसैले आन्दोलन, बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था छ यदि त्यस्तो गरिएमा त्यस्ता व्यक्ति, पक्षलाई कारबाही हुनेछ भनेर उपभोक्ता अधिकार ऐनले भनेको छ तर लगातार आन्दोलन भइरहेको छ, सेवा प्रभावित भइनै रहेको छ ।
दशैं र तिहार ताका बजार अनुगमनको समयमा वजारमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु छ्यास्छ्यास्ती भेटिन्छन् ।
अहिले कहाँ गए ती उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु ? दर्जनौ उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको संगठन खै ? उपभोक्ताको वकालत गर्छु भनेर हिड्ने तपाईंहरु कता लुक्नुभयो ? विरामीको सेवा ठप्प बनाएर आन्दोलनका उत्रने सेतो एप्रोन धारीको विरोधमा किन बोल्दैनन् ? के अब म जस्तै विरामीहरु नै औषधी उपचार छाडेर आन्दोलनमा होमिनुपर्ने हो ?
डा.गोविन्द के.सी.ले नयां मेडिकल कलेज खोल्न विश्व बिद्यालयहरुले सम्बन्धन दिन नहुने, सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्नु पर्ने (जहा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्भावनै छैन) भन्ने जस्ता माग राखेर आफ्नो अनशनलाई जारी राख्नु भएको छ, यस्ता मागले अहिले सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरु र नेपाली विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर खोलिएका विदेशी मेडिकल कलेज एवं मेडिकल माफियाहरुको मात्र हित रक्षा गर्ने हुंदा वर्तमान सरकारले मात्र होइन यस अघिका सरकारहरुले पनि डा. के.सी. का यी मागहरु सम्बोधन गर्न सकेका थिएनन् ।
मेडिकल माफियाहरुले डा. के.सी.लाई देवत्वकरण गरेर डा. के.सी. ले जे भने, त्यो ठिक हो ? सिंगो संसद र सरकार माफियाका प्रतिनिधि हुन् भनेर भ्रम सृजना गर्न मिडिया परिचालन लगायत राजनीतिक दाउपेच गरेर डा. के.सी.लाई अझै पनि फसाइरहेका छन् । तर १६ औ अनशनसम्म आइपुग्दा एकपछि अर्काे गर्दै राजनीतिक मुद्धालाई मागमा राखेर अनसन बस्न थालेपछि समर्थन गर्न मलाई नैतिकताले दिएन ।
द्वन्द्वकालका मुद्धा उठाइनु डाक्टर केसीले भन्नुभएको चिकित्सा क्षेत्र सुधारमा पर्छ र ?
फूजेलका अधिकारी दम्पत्तिलाई सरकारले डेढ करोड राहत दिएको सर्वविधितै छ । लामो समयसम्म अनसनको परिणाम भनौँ या मानव अधिकारवादीको डलरको धन्दा ।
केही मानवअधिकारवादीलाई गंगामाया अधिकारीले नाम नै लिएर आफ्नो अनसनको गलत फाइदा उठाएको आरोप लगाएकी छिन् । के गोविन्द केसी फेरी ती मानवअधिकारवादीकै धन्दामा फसेका हुन् त ?
डाक्टर केसीले भन्ने गर्नुभएको ‘मेडिकल माफीया र विदेशमा पढ्न पठाएर डाक्टर विद्यार्थीबाट कमिशन लिने दलाल’ हरु हुन् । तर ती माफियाको चंगुलमा उहाँ नै फस्नु भएको होइन र ?
त्यसैले डाक्टर केसी अझै पनि ढिला भएको छैन आफ्नो हठ् त्याग्नुस् तपाई जस्तो सन्तको प्रयोग गरेर माफीया र दलालले फाइदा उठाउँदैछन् ।
तपाईंको अनसनको समर्थनको नाममा देशभरका डाक्टरहरु विरामीलाई उपचार गर्न छाडेर आन्दोलनमा जादैछन् ।
के तपाईंले यस्तै अवस्थाका लागि पटक –पटक आफ्नो स्वास्थ्य धरापमा पारेर अनसन बस्नुभएको हो त ? अरुको स्वास्थ्य खराब गराउन आफू अनसन बस्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप होला र ?
