काठमाडौं, माघ १६ । सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करिब साढे १८ सय ठेक्का अलपत्र परेका छन् । वर्षौंदेखि योजना अलपत्र रहेकाले राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसबारे गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी सडक
विभागअन्तर्गतका ९ सय ६ वटा परियोजना अलपत्र छन् । यी योजनाका बजेट २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । यीमध्ये करिब ७० प्रतिशत ठेक्का नवीकरण भएका छैनन् भने सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । २०६८ असार २१ गते ठेक्का सम्झौता भएको पाल्पा रामपुरको कालीगण्डकी पुल अहिलेसम्म बनेको छैन ।
आयोग प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार देशभर ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले विभिन्न निकायबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको थियो । झन्डै ३ महिनाको अध्ययनले ठेक्का व्यवस्थापनमा भयावह अवस्था देखिएको उनले बताए । ‘यो प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको छ, ठेक्का व्यवस्थापनको सवालमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ दंगालले भने, ‘यीमध्ये बदनियत र ठूलो लापरबाही देखिएका कतिपय योजनामाथि थप छानबिन भई पुष्टि भएमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार केही फाइलमाथि थप छानबिन अघि बढेको छ ।
विभिन्न स्वास्थ्य निकायका भवन अलपत्र छन् । समयमा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायत भवन बन्न सकेको छैन । ४ सय ४२ वटा ठेक्कामा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँका योजना अलपत्र परेका छन् । विभिन्न सिँचाइ योजना, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनसमेत अलपत्र छन् । सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणका कामसमेत अलपत्र हुँदा १५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ निष्क्रिय भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ढललगायत योजना पनि अलपत्र छन् । ‘पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले पठाएको विवरण हेर्दा १ हजार ८ सय ४८ वटा योजना अलपत्र परेका देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार झन्डै ५५ प्रतिशत ठेक्कापट्टा तथा आयोजनाको म्याद थप भएको छैन । करिब २४ अर्ब रुपैयाँ सेरोफेरोको रकम पेस्कीका रूपमा ठेकेदारको खातामा गइसकेको छ । हाल ‘मोबिलाइजेसन’ खर्चका रूपमा ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरिन्छ । अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नभई अलपत्र रहँदा सयौं सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन एवं सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेकाले राज्यलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ठूलो क्षति पुग्न गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
अख्तियारका अनुसार समयमा ठेक्का कार्यान्वयन नहुने कारणका रूपमा सरकारी निकायले ‘मोबिलाइजेसन पेस्की लिएपछि ठेकेदारहरू हिँड्ने र सम्पर्कमा नआउने’ गरेको जवाफ दिने गरेका छन् । अख्तियारले गरेको अध्ययनले विभिन्न कारण र आधार अघि सारेर पटकपटक म्याद थप्ने गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको एउटा ठेक्का साढे २ वर्षमा सक्नुपर्नेमा साढे ७ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेको देखिएन ।’
कतिपय ठेक्कामा एउटा निकायले अर्कोलाई दोष दिएर ढिलाइ गरिरहेको उल्लेख छ । उदाहरण पेस गर्दै अख्तियारले सडक विभागले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई देखाएर र टेलिकमले सडकलाई देखाएर ठेक्काको म्याद थप गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनमा छ, ‘सम्झौतापछि ठेकेदारले पेस्कीस्वरूप रकम लिने र सम्झौताअनुसार काममा खर्च नगरी अधिकांशले आफूलाई फाइदा हुने अन्यत्र लगानी गरेको देखिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार कतिपय ठेकेदारले जग्गा, व्यापार, प्लटिङलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
सम्झौताको पालनामा सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुन नसकेको र माथिल्ला तालुक निकायले समेत प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण गर्न नसकेको अख्तियारले जनाएको छ । ‘सम्बन्धित कार्यालयले समयको पालना, गुणस्तर, खर्चको नियन्त्रण र ठेक्का सम्झौता टुंग्याउन गर्नुपर्ने काम नगरी चरम लापरबाही गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय विभागले ठेक्काको प्रगति, बजेटको उपलब्धता, समयको पालना, गुणस्तरलगायत विषयमा अनुगमन गरी जिम्मेवारी बहन गरेको भए ठेक्का सम्झौताहरू यत्तिको रुग्ण अवस्थामा पुग्ने थिएनन् ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
