काठमाडौं, माघ १६ । संसद्भित्र र बाहिरका अवरोध र असहमतिबीच प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएको छ ।
डा. गोविन्द केसीको अनशन, प्रतिपक्षको विरोध, सडकमा नारा–जुलुसबीच विधेयक प्रस्तुत गर्दैगर्दा शिक्षामन्त्री स्वयं र सत्तापक्षीय सांसद विजयी भावमा देखिनुभयो, सभामुखको हतारो देख्दा लाग्थ्यो, त्यो काम त्यही समयमा त्यसरी नै नगरे ठूलो दुर्घटना हुन्छ । दुईतिहाइको सरकारले त्यसरी विधेयक पास गराउन त जुनसुकै वेला सक्थ्यो नि ! तर, त्यो हतारो के र कसका लागि थियो ?
को जित्यो, को हार्यो : पारित विधेयकमा के छ, के छुट्यो र के हुनुपथ्र्यो भन्नुभन्दा अगाडि विधेयक त्यसरी पारित हुँदा कसले जित्यो भन्ने प्रश्नबाट यो बहस प्रारम्भ गर्नुपर्छ । नेकपाको सरकार बनेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा विधेयक पेस गर्नुभयो । जसमा त्यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका थुप्रै प्रावधान हटाइएका थिए ।
सो विधेयकभन्दा धेरै प्रावधान यो विधेयकमा फेरिएका छन्, त्यसैले यो सरकारको जित हुने कुरै भएन । किनकि, सरकारले त जे पेस गरेको हो, त्यही ल्याउन चाहेको थियो । अहिले समितिको प्रतिवेदन पेस भएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा उभिएर ‘सम्झौताअनुसार विधेयक पारित गर्न संसद्लाई आग्रह गर्छु’ भन्नुभयो । उहाँकै भनाइलाई मान्ने हो भने यो प्रधानमन्त्रीको पनि जित होइन । किनकि प्रधानमन्त्रीको ‘आग्रह’लाई संसद्ले अस्वीकार गर्यो ।
नेकपाको जित ठान्ने हो भने नेकपाका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङका अनुसार डा. केसीसँगको सम्झौताबमोजिम राखेका थुप्रै संशोधन छुटे वा तोडमोड भए । यदि नेकपाले राखेको त्यो संशोधनमा विश्वास गर्ने हो भने यस अर्थमा नेकपा पनि हार्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त आफ्नो पालामा ल्याएको अध्यादेशअनुरूप विधेयक आउनुपर्छ र डा. केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर नै संसद् अवरुद्ध गरिरहेकै थियो । सम्झौता गर्ने अर्को पक्ष डा. गोविन्द केसी आफूसँगको सम्झौता तोडमोड भएपछि अहिलेसम्म असन्तुष्ट भएर संघर्षकै निरन्तरतामा अनशनमा हुनुहुन्छ । त्यसो भए जित कसको भयो ?
विधेयक पारित हुँदा खुसी मनाउनुहुने साथीहरूको तर्क छ– डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भए, ५ प्रतिशत पूरा भएनन् । त्यसलाई मान्ने हो भने त्यो ५ प्रतिशत, जसका निम्ति पूरा नगरेको हो, वास्तवमा यो विधेयक पारित हुँदै गर्दा जित उसैको भयो ।
नेकपाको पक्षधरता केमा : संसद्मा स्वाभाविक रूपमा पक्षधरता हुन्छ, त्यो पक्षधरता विचारले हुन सक्छ, आवश्यकताले हुन सक्छ । के आवश्यकता छ र कसको हितमा काम गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ नै । कानुन निर्माणमा पनि कुनै न कुनै पक्षधरता हुन्छ । कम्युनिस्ट राजनीतिमा यसलाई वर्गीय पक्षधरता भनिन्छ ।
नीति, कानुनको उद्देश्य भनेको कुन वर्गको हित र सेवा गर्ने भन्ने ढंगबाट हुन्छ । सरकार बनेपछि दर्जनौँ कानुन बनिसके । नेकपासँग भएको बहुमतले उसले चाहेको कानुन बनाउन सक्छ वा उसले जुन वर्गको पक्षधरता राख्छ, त्यसको हित हुने गरी कानुन बन्ने सहज अवस्था छ । तर, संसद्मा कानुन बन्दै गर्दा नेकपाको स्पष्टतासाथ यस्तो पक्षधरता हामीले देख्न पाएनौँ ।
हिजोका दिनमा भूमि ऐनमा भूमिहीनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन कानुन बनाउने क्रममा, सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउन र विपन्न गरिब बालबच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कानुन बनाउन, कुनै गरिब नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार दिन, शिक्षामा पहुँच नभएकालाई शिक्षा दिन, विपन्नलाई अवसर दिलाउन यस्तो उन्माद र पक्षधरता कहिल्यै प्रयोग भएन, बरु त्यसको उल्टो नै भयो ।
तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयकका क्रममा हामीले देख्यौँ, नेकपाले एकढिक्का भई पक्षधरता लिएको ।
तर कसका लागि ? चिकित्सा शिक्षामा सार्वजनिक लगानी बढाउन ? गुणस्तर बढाउन ? सर्वसुलभ बनाउन ? होइन । केबल एउटा निजी मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गरेर उसले नाफा कमाउने सुनिश्चितताका लागि नेकपा यो सबै जोखिम उठाउन तयार भयो । यो मैले कुनै आरोप लगाएको होइन ।
विधेयकमा तोडमोड गरिएको विषयमध्ये एउटासँग जोडिएका केही तथ्यलाई एकपटक हेरौँ । डा. केसीको माग हो, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन दिन सक्दैन । त्यही मागबमोजिम डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौता गर्यो– ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।
यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौँबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।’ भन्ने विधेयकमा समावेश गरिनेछ । तर, पारित– ‘तर यो ऐन जारी हुनुअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडाैं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप गरियो ।
एउटा विश्वविद्यालयले कतिवटा मेडिकल कलेज हेर्ने भन्ने कुनै प्राविधिक विषय मात्रै होइन । यो केबल संख्याको कुरा मात्रै पनि होइन, गुणस्तरसँग जोडिएको विषय पनि हो । एउटा व्यक्ति वा गोविन्द केसीले मात्र भनेको कुरा होइन यो । लामो अध्ययन भएको छ । थुप्रै आयोगले यो औँल्याएका छन् ।
माथेमा कार्यदलले गरेको अध्ययनले स्पष्ट सुझाब दिएको छ– ‘अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि नै दिइसकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०६९ मंसिर ६ को निर्णय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको ६०औँ सभा (२०६९/४/३०) को निर्णयले भन्छ– ‘नयाँ कार्यक्रम र कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिँदैन ।’
अहिले विधेयकमा छलफल भएका वेला आइओएम र काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन भनिरहेका थिए– अहिले नै गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपरेको छ, यस्तो अवस्थामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै सक्दैन ।’
यसरी विश्वविद्यालयले निर्णय गर्छ, डिनहरूले दिन सकिँदैन भन्छन्, माथेमा प्रतिवेदनले थप नदेऊ भन्छ, गोविन्द केसी त्यही माग गर्नुहुन्छ अनि संसद्मा प्रतिपक्ष पनि त्यही भनिरहेको छ भने यी सबैलाई उपेक्षा गरेर जसरी पनि सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने यो कानुन कसका निम्ति ? यति ठूलो जोखिम कसका लागि ? यति मात्र होइन, हाम्रो मतलाई परास्त गर्दै यसरी खुलेको कलेजलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म मुनाफा कमाउन दिनैपर्छ भन्ने विधेयकमा व्यवस्था गराएरै छाडियो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको विषय होस् वा निःशुल्क पिजीको, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेजको विषय होस् वा काठमाडौंमा खोल्न नपाउने विषय, अनिवार्य तीन सय शøयाको अस्पतालको विषय होस् वा सिटिइभिटीको विषय, चिकित्सा शिक्षा आयोगको होस् वा नियमन र मापदण्डको कडाइ, जे–जे व्यवस्था थप भए र अहिले उपलब्धि भयो भनिराखेका छौँ, यो कसैले चाहेर राखेको होइन, डा. गोविन्द केसीका १५ वटा अनशनबाट बदल्न लगाइएका हुन् ।
जुन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा थियो । त्यसैले हामीले यो–यो पायौँ भनेर कसैले ठूलो स्वरले भन्नैपर्दैन बरु जे–जे छुटाउनुभयो, किन छुट्यो र कसका लागि छुटाइयो, त्यसको उत्तर दिए पुग्छ ।
केसीमाथि कम्युनिस्टविरोधी आरोप : १६ पटक अनशन बसेका डा. केसी ७ पटक त कांग्रेसको सरकार हुँदा बसे । केसीको पाचौँ, छैटौँ र सातौँ अनशनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यस्तै, एघारौँ, बाह्रौँ, तेह्रौँ र चौधौँ अनशनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।
डाक्टर केसीको पहिलो र दोस्रो अनशनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । तेस्रो र चौथो अनशनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए । नवौँ र दशौँ अनशनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैगरी आठौँ र १५औँ अनशनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
सबैजसो ठूला पार्टी र तिनका प्रभावशाली नेता नेतृत्वमा रहँदा डा. केसी अनशनमा छन् । सभामुख हुँदा होस् वा १५औँ अनशनको जुस खुवाउँदा, सुभाष नेम्वाङ साक्षी छन् ।
यस आधारमा डा. केसीले उठाएका सुधारको आवाजविरुद्ध सरकार त रह्यो नै कहिले विश्वविद्यालय, कुनैवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामक निकायदेखि अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकाय मात्रै होइन, कहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग समेत उनको संघर्ष रह्यो । अहिले उनले जनप्रतिनिधिमूलक संसद्सँग लड्नुपर्यो ।
तर, विडम्बना सत्ताले जहिल्यै डा. केसीलाई प्रतिपक्ष देख्छ, अहिलेको सरकार उनलाई कम्युनिस्टविरोधीको संज्ञा दिइरहेको छ र कांग्रेसको ट्याग भिराउँदै छ । हिजोका दिनमा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसरी नै किनारा लगाए । सत्य के हो भने उनी कसैका थिएनन् र होइनन् ।
सत्ता फेरियो, सत्तामा बस्नेहरूको स्वार्थ फेरिए, तर उनको स्वार्थ कहिल्यै फेरिएन । जो सुधारका पक्षमा रहे ती उनका मित्र रहे, जसले अवरोध गरे तिनका विरुद्ध उनी लडे । जनताको स्वास्थ्यका लागि लाग्दा सिंहदरबारको तातो कुर्सीमा को हुन्छ, उनलाई चासो भएन, अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध होस् वा त्रिविको नेतृत्वविरुद्ध लड्दै गर्दा ती कांग्रेस, एमाले, माओवादी कसले कुर्सीमा राखेका हुन् भन्नेसँग वास्ता गरेनन् ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग लड्दै गर्दा हिजो उनको पृष्ठभूमि के थियो, उनलाई चासो भएन, उनलाई चासो केवल एउटै कुराको रह्यो– चिकित्सा क्षेत्रमा थिति बसाल्न मद्दत गर्ने साथी हुन् र बिगार्न खोज्ने दुश्मन । गएको तीन दशकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै राम्रा काम भए, विस्तार पनि भयो तर असाध्यै धेरै विकृति पनि भित्रिए ।
गुणस्तर, पहुँच र सुलभतामा आएका समस्याले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै थला पार्ने भयो । यसलाई रोक्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ र चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका तमाम विकृति अन्त्य गर्दै सरकारकै अग्रसरतामा चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ ।
यही हो डा. केसीको माग, यसकै निमित्त हो उनको संघर्ष । यदि यो माग राख्नु र यसका निमित्त संघर्ष गर्नु कम्युनिस्टविरोधी हुनु हो भने नेपालका कम्युनिस्टलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, अझै थोरै समय छ सच्याउने र विश्वास फर्काउने । प्रश्न बहुमत वा दुईतिहाइको होइन, तपाईंको इमान र निष्ठाको पनि हो । सरकारले गरेको सम्झौता केबल जालसाँजी हुन सक्दैन ।
सम्झौता केबल सम्झौता हो, कार्यान्वयनका लागि होइन भन्ने ठान्ने हो भने हिजो तपाईंले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धतालाई केवल बोल्नका लागि बोलेको भन्ने ठान्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई लेख्नका लागि लेखेको भन्ने, तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको सम्झौता अनि तपाईंले गर्ने निर्णय पनि गर्नका लागि मात्र गरेको भन्ने बुझ्ने ?
त्यसकारण मूल प्रश्न देशको प्रधानमन्त्रीको बाचा, प्रतिबद्धता र सम्झौतालाई जनताले कुन विश्वासको धरातलमा हेर्ने भन्ने हो । त्यो निष्ठा, इमान र विश्वासको यक्ष प्रश्न देशका प्रधानमन्त्रीमाथि उठेको छ । के हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नपत्याउने अवस्था आएको हो ?
अहिले राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । नियत जे होला तपाईं नभएका वेलामा प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ । मैले सम्झौता गरेको विषय हो, गर्नुपर्ने विषय हो भनेर तपाईंले मान्नुभयो भने राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई बडो सहजतापूर्वक सच्याउने ठाउँ छ ।
१५औँ अनशनमा तपाईंको पहलमा बालुवाटारमै दिनरातको वार्तापछि जुटेको सहमतिका आधारमा भएको सम्झौता हो । यो कार्यान्वयन गर्नु यसै पनि तपाईंको जिम्मेवारी हो । जहाँसम्म संसदीय सर्वोच्चताको विषय छ, संसदीय प्रणालीमा बहुमत सांसदको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ र सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्ले पास गर्छ ।
त्यसैले, दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले मैले सक्दिनँ भन्न मिल्दैन । किनकि जबसम्म तपाईं सम्झौताप्रति इमानदार हुनुहुन्थ्यो, यही संसद्ले अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो र सम्झौताअनुसार संशोधन पनि नेकपाको तर्फबाट दर्ता भएको थियो ।
जब तपाईं प्रतिबद्धताबाट विचलित हुनुभयो संसद र संसदीय समितिमा पनि त्यो देखियो । अतः यस सन्दर्भमा अन्तिमपटक मौका छ कुन बाटो लिने, दुईतिहाइ प्राप्त प्रधानमन्त्री एउटा मेडिकल कलेज खोल्न डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता तोड्न तयार भए र संसद्को सर्वोच्चताको दुरुपयोग गरे भन्ने वा आमजनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिएर यसलाई सहज निष्कर्षमा पुर्याए भन्ने विकल्पमा जाने, रोजाइ तपाईंकै हो । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
