‘बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि प्रहरीले कारबाही गर्ने हो, हामीले हेर्ने प्राज्ञिक मात्रै हो’

diyopost.com
दियो पोस्ट  शनिबार, पौष २४, २०७८ | २१:३१:३३

 

पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुली भएको घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि सरकार र नीजि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु पुनः आमने सामने भएका छन् । अनियमित शुल्क लिएको घटना सार्वजनिक भएपछि कलेज सञ्चालकहरुलाई गृहमन्त्रालयको निर्देशनको आधारमा जिल्ला प्रशासनसम्म बोलाइएको छ । कतिपयले प्रशासनमै आएर विद्यार्थीलाई परिक्षाबाट बञ्चित गर्ने धम्कीहरु समेत दिन थालेका छन् । यस्तोमा चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग के गरेर बसिरहेको छ ? दियोपोस्ट डटकमले आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई यीनै प्रश्नहरुले पछ्याएको थियो । प्रस्तुत छ गिरीसँगको अन्तर्वार्ता ।

मेडिकल कलेजहरुले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको घटनाहरु आइरहेका छन् । शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको छ । तर, नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग भने मौन जस्तो देखिन्छ नी ?

तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने संस्कार जस्तो विकास भइसकेको थियो । धेरै पहिलेदेखि नै यस्तो चल्दै आएको थियो । यस वर्ष पनि यस्तो हुन सक्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै परिक्षा सकिने वित्तिकै आयोगले शुल्क सम्बन्धी सुचना जारी गरेको थियो । त्यसमा शिक्षक शुल्क भन्नाले के–के विषय हुन्, कति शुल्क मिनाहा गरेको छ । सबै तालिका सहित शुल्क निर्धारण गरेर सुचना जारी गरेको थियो । आयोगको वेभसाइटमा समेत त्यसलाई प्रकाशन गरिएको थियो । त्यसपछि भर्ना प्रक्रिया शुरु भएपछि फेरी यो यो विषयमा शुल्क पर्छ यसमा पर्दैन यो भन्दा बढी नलिनु भनेर सुचना जारी गरेको थियो । त्यसो गरेपछि पनि केही कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको भन्ने उजुरी आयोगमा आयो । ७०/७५ वटा कलेजहरुले मध्ये अधिकांशले बढी शुल्क लिन लागेको भन्ने विषय आएको थियो । पछिल्लो समय त्यो थोरैमा सिमित भयो । उजुरी आउने वित्तिकै आयोगले बढी शुल्क लिएमा ऐन नियम अनुसार कारबाही गर्ने भन्दै सुचना जारी गरेको थियो ।

बढी शुल्क लिएमा आयोगले ऐन नियम अनुसार कारबाही गर्छ । यी यी ऐन नियमहरु आकर्षित हुन्छन् र । चिकित्सा शिक्षा ऐन आकर्षित नभएका क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित अन्य निकायहरु आकर्षित भएर कारबाही हुन्छ त्यसकारण शुल्क नबुझाउनु, नलिनु भनेर विश्व विद्यालयलाई पत्राचार गरेका छौँ । त्यो लेखेपछि पनि फेरी केही कलेजहरुले शुल्कको विभिन्न नाममा बढी पैसा मागेको पाइएको छ । छात्रावासलाई अनिवार्य भनिएको पाइएको छ । अन्य शुल्कहरु महँगो बनाएको र तिर्न बाध्य बनाइको भन्ने जस्ता उजुरीहरु आएका छन् । पछिल्लो समय तीन वटा कलेजहरुले अटेर गरि शुल्क असुल गरिरेको भन्ने लिखित उजुरी आएको छ । विश्व विद्यालयले पनि लेखेर पठाएको छ ।

तीन वटा कलेजहरु कुनु कुन हुन ?

काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज र पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले बढी लिन उर्दी गरेको विषयमा उजुरी आएको छ ।

उजुरी आएपछि के गर्नु भयो त ?

हामीले सम्बन्धीत निकायहरुलाई जानकारी गरायौँ । हामीले उहाँहरुलाई स्पष्टिकरण पनि सोध्यौँ । विश्व विद्यालयलाई समेत जानकारी दिएर २ दिनको म्याद दिएर स्पष्टिकरण सोध्यौँ । बढी लिएको हो/होइन लिएको हो भने के कति कारणले बढी लिएको हो २ दिन भित्र कारण खुलाएर जवाफ दिनु भन्ने व्यहोरा थियो । त्यसपछि २ दिन भित्र जानकारी गराउनु भयो । मणिपालले हामीले लिएको छैन आयोगले भनेको कुरा मान्छौँ अब लिँदैनौँ भनेर प्रतिवद्धता जनायो । काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोवेल कलेजले हामीलाई शुरुमा शुल्क निर्धारण प्रति नै सहमति दिएन ।

सहमति नभएपनि आयोग नियमनकारी निकाय भएको हुनाले आयोगले भनेअनुसार हामी गर्छौं र गरेका छौँ भनेर जवाफ दियो । आजको दिनसम्म हेर्दा पनि आयोगले भनेको भन्दा धेरै शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकहरु आइरहनु भएको छ ।

यो विषयमा आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत सबै निकायलाई जानकारी गराएपछि गृहमन्त्रालय मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न लेखि पठाएको छ । बढी लिएको भए कानुनी कारबाही गर्नु भन्ने आदेश छ । सायद स्थानीय प्रशासन पनि तयारी भइसक्यो होला । अभिभावकले सिडिओलाई जानकारी गराएपछि कारबाही अघि बढ्छ ।

मेडिकल क्षेत्रमा यस्तो बेथिति किन हो ?

पैसा बढी लिनका लागि हो । त्यो त प्रष्ट भैसक्यो नी ।

यस्ता कलेजमाथि कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई छैन र ?

आयोगको क्षेत्राधिकार प्राज्ञिक क्षेत्रमा हो । प्रशासनिक कारबाही प्रशासनले नै गर्ने हो ।

प्रशासनिक कारबाही पनि खासै भएको छैन नी ?

कारबाही भएको होला । कमजोर भएको होइन ।

सामान्य चोरीको घटनामा अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर थुनिन्छ तर, ठूला ठगी गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई किन छुट ?

विद्यार्थी आफै सिधै गएर प्रशासनमा खबर गरे कारबाही हुन्छ ।

तर, विद्यार्थीहरु त आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म घुम्नुपर्ने किन ?

त्यसमा विद्यार्थीहरु सिधै जान भएको पनि छ । कारबाही पनि भएको छ ।

त्यस्ता कलेजमाथि कारबाही गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन र ?

कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई हुनु हुँदैन । प्रहरीको अधिकार आयोगलाई दिएर हुँदैन । प्रहरीले नै गर्नुपर्छ । प्राज्ञिक कारबाहीका लागि ऐन नियम अनुसार हामी गर्छौं । प्रशासनिक कारबाहीका लागि त प्रहरी वा प्रशासन नै हो ।

बढी शुल्क लिने कलेजहरुमाथि प्राज्ञिक कारबाही के हुन्छ ?

 

उनीहरुले बढी शुल्क लिएकै अवस्था कायम रहयो भने उनीहरुको कुनै विषयको सम्बन्धन खारेज वा संस्थाकै सम्बन्धन खारेजीको अवस्थासम्म पुग्न सक्छौँ ।
यहाँहरुले त्यस्तो तयारी गर्नु भएको छ र ?

कलेजहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।

 

मेडिकल शिक्षाका सन्दर्भमा शुल्ककै मात्रै उजुरीहरु आएका छन की अन्य पनि छन् ?

खास शुल्ककै बारेमा धेरै उजुरी आएका छन् । तर, र्यागिङ्गकै कुराहरु आएका छन् । सिनियनरले जुनियरलाई र्याग गर्यो । हिटरमा पिसाब फेर्न लगायो । रातीमा चिसो पानीमा नुहाउन लगायो । कपाल मुड्यायो भन्ने सम्मका मौखिक उजुरीहरु छन् । तर, सम्बन्धित निकाय वा प्रहरीले सल्टाउन पर्ने हो । तर, अहिलेको अवस्थामा आयोग छ भनेर सबै समस्या आएको छ ।

हिटरमा पिसाब फेराएको घटना कुन कलेजको हो ?

 

 

त्यसको नाम नखुलाउनु भनेर पत्रकारले मलाई भन्नु भएको छ । त्यसैले खुलाउँदिन । मैले सम्बन्धित निकायलाई फौजदारी कारबाहीका लागि सिफािरस गरेँ । मैले गृह र प्रहरीलाई भनेँ । कलेज प्रशासनलाई पनि सोधेँ । सबै खालका उजुरीहरु आउँछन् ।

तपाईं नेपालको मेडिकल शिक्षाको सर्वोच्च स्थानबाट नेपालको मेडिकल शिक्षा नियाल्दै हुनुहुन्छ के कस्ता बेथिति देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मेडिकल शिक्षामा जसले राम्रो नम्बर ल्यायो उसले भर्ना हुन नपाउने अवस्था थियो । मेरिटोक्रेसी कार्यान्वयन थिएन । पैसा हुने मान्छेले मात्रै भर्ना हने पद्धती थियो । मेरिटलाई कायम गरिएन भने थोरै गरिबले पनि पढ्न नपाउने अवस्था थियो । थोरै नम्बर ल्याए पनि पैसा भए पढ्न पनाउने तर धेरै नम्बर ल्याउने गरिबले पढ्न नपाउने अवस्था थियो । त्यो अहिले अन्त्य भएको छ । आयोगले एउटा परिक्षा लिएर मेरिटको आधारमा मात्रै भर्ना गर्ने गरेको छ । त्यो व्यापक नै थियो ।

मेडिकल शिक्षामा समावेशीताको अवस्था कस्तो छ ?

त्यसमा ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । ७५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर ४५ प्रतिशतलाई आरक्षण दिइएको छ । त्यसमा दुर्गम, जनजाती, दलित, महिला लगायतलाई छुट्याइएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा धेरै ल्याउनेले डाक्टर पढ्न पाउँछ । दलितले दलितसँगै प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, मेरिटमा भाग लिन त पढेकै हुनुपर्यो ।

शुल्क अनियमितता हुने नेपालको मेडिकल शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ ?

 

हामीले मेरिटोक्रेसीलाई ध्यान दिन्छौँ । हामीसँग उपलब्ध राम्रा विद्यार्थीलाई छानेर भर्ना गर्ने व्यवस्था हामीले गर्यौँ । आरक्षण भित्र पनि राम्रोले मात्रै पाउने हो । गुणस्तरियता बृद्धि गर्ने विभिन्न कम्पोनेन्ट मध्ये राम्रो विद्यार्थीको भर्ना गर्नु पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो । त्यतिले मात्रै पुग्दैन । पाठ्यक्रम, टिचिङ्ग मेथोडोलोजी, विधी, पढ्ने वातावरण र फ्याकल्टी लगायत धेरै कुराले प्रभाव पार्छ । राम्रो विद्यार्थी ल्यायौँ भने सिकाउन सहज हो । मेरिट पनि प्रमुख हो ।

त्यसको प्रभाव परेको छ त ?

अहिले आउटपुट आउने बेला भएको छैन । उनीहरु बाहिर निस्किएपछि पब्लिकलाई जने सेवामा त्यो देखिन्छ ।

 

नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुले कस्तो डिस्टिब्युसन गरिरहेका छन् ?

यो भन्दाअघि शिक्षण संस्थाहरु नै शहर केन्द्रीत र सुगम स्थानमा मात्रै थिए । तर अब शैक्षिक संस्था खुल्दा दुर्गम स्थानमा खुल्न थालेका छन् । जहाँ छैन त्यहाँ हुनुपर्यो । अहिले आयोग आएपछि कर्णालीमा पोस्ट ग्र्याजुएसन, अन्डर ग्र्याजुएसनको पठन पाठन शुरु भएका छन् । आयोग आएपछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि शुरु भएको छ । यी सबै सरकारी संस्था हो । अब जुन ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज छैन त्यहाँ स्थापना हुनुपर्छ भनेर आयोगले भन्ने हो ।

सरकारी मेडिकल कलेजहरुको बृद्धि विकासमा आयोग लागिरहेको छ तर, विद्यार्थीहरुको आकर्षण नीजि मेडिकल कलेजतिर छ नी होइन ?

होइन यता उल्टो छ । जस्तो स्कुलको एजुकेशन हो त्यस्तो यहाँ छैन । यहाँ सरकारी कलेजमा आकर्षण छ नीजिमा छैन । नीजि मान्छेको बाध्यता हो । मेडिकल क्षेत्रमा सरकारी विद्यालय नै विद्यार्थीको पहिलो रोजाइँ हो । अहिले प्राइभेट खाली छ सरकारी भरिएको छ ।

सरकारी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको सहज पहुँच छ र ?

सरकारीमा झनै धेरै पहुँच छ । सरकारीमा अन्डर ग्र्याजुएशनमा ७५ प्रतिशत छात्रबृत्ति छ । यहाँ सरकारीमा विद्यार्थी भरिएपछि मात्रै नीजिमा जान्छन् । अहिले तपाईंले हेर्नु भयोे भने सरकारी कलेज भरिएका छन् नीजि कलेज खाली छ । हामीले खोजेको शिक्षा पद्धती यही होइन र ?

सम्बन्धित खबर