गंगाजमुना गाउँपालिकामा ‘चरम आर्थिक घोटाला : कोरोना रोक्न चौकिदार, भ्याटबिलमा समेत किर्ते !

diyopost.com
दियो पोस्ट  आइतबार, माघ ०२, २०७८ | ०:३३:०४

दियोपोस्ट संवाददाता

धादिङ । धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिका भित्र चरम अनियमितता र भ्रष्टाचारको पोल खोलेको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले कर्मचारीको नियुक्तीमा अनियमितता गरेको छ । स्थानिय तह सञ्चालन ऐन विपरित गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्ना गरेर वार्षिक ५६ लाख ७७ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ तलब भत्तामै भुक्तानी दिएको महालेखाको ठहर छ । जसमा ऐन विपरित ईन्जिनियर, सव इन्जिनियर, असिस्टेन्ट इन्जिनियर, प्रशासन र सहायक गरि १६ जनाभन्दा बढी कर्मचारी अनावश्यक रुपमा भर्ति गरेको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै पालिकाका पदाधिकारीले मासिक सुविधाकै नाममा गैरकानुनी रुपमा ५५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरेको र उक्त खर्च समेत अवैध रहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष बलबहादुर अधिकारीसहितका पदाधिकारी भ्रमण भत्ताकै नाममा ४९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको र उक्त खर्चको पुष्टि गरिने स्रोत समेत नखुलेको पाइएको छ । भ्रमण भत्ता दिनुपूर्व यस्तो भ्रमणको स्पष्ट उद्देश्यी खुल्नुपर्छ तर, कुनै स्पष्ट उद्देश्य समेत नखुलाई यतिका रकम झ्वाम पारिएको महालेखाको ठठहर गरेको छ ।

गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुले गरेको मनोमानी खर्चमा बिल भर्पाई समेत नभएको र अधिकांश खर्च गोलमाल हिसाबले गरिएको पाइएको छ । उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा कतिपय खरिद समेत भ्याटमै दर्ता नभएको कम्पनिहरुबाट गरिएकोले पारदर्शी समेत देखिएको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १९ मा २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिद गर्दा मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको कम्पनि वा आपूर्तकबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने नियम छ । तर गाउँपालिकाले दर्ता नै नभएो मानववी आइटी सेन्टरर्ला डिभाईस राउटरककोमामाा १४ लाख ६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै २०७७ वैशा ९ गते खर्च प्रयोजन समेत नखुलाई पर्वत गेष्ट हाउसको बिलमा ७ लाख ७ हजाार ९ सय ४५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको र उक्त खर्च पालिकाकै खर्चका लागि भुक्ताानी दिएको समेत यकिन नभएको महालेखाले खुलाशाा गरेको छ ।

त्यस्तै २०७७ असार १५ मा भएको गाउँसभा बैठकका लागि भन्दै खरिद गरिएको ४० थान ब्यागलाई प्रति व्याग ३ हजार रुपैयाँका दरले कुल १ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको समेत गैरकानुनी रहेको पाइएको छ । ब्याग किन्ने कार्यक्रम नै स्विकृत नगराई किनिएको पाइएको हो ।

त्यति मात्रै होइन कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै २०७७ असार १५ गते पालिका बाहिरका मानिसलाई आवजावतमा रोक लगाउन मात्रै २५ जना चौकिदार राखिएको र उनीहरुलाई नै ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । यस्तो हास्यास्पद काममा समेत गाउँपालिकाले यसरी लाखौँ रकम उडाएकोमा महालेखाले आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।

गाउँपालिकािले विविध खर्च भनेर कुनै बिल भर्पापाई बिनै २३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मनोमानी खर्च गरेको र यसमा समेत मितव्ययिता नभएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

गाउँपालिककाले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम र स्वास्थ्यले दिएको ४ करोड ४४ लाख भभन बढी रकम बिल भौचर बिना नै खर्च गरेको पाइएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य संयोजक दिपक अधिकारीले कर्मचारीलाई पेश्की दिएर सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । उनले ७ लाख १० हजार १ सय ९० रुपैयाँ अवैध बाटोबाट खर्चिएको महालेखाको ठहर छ । गनारायणदास श्रीनिवासबाट ५० थान ब्ल्यांकेट खरिद गरेको भन्दै १ लाख ९७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । यसरी हेर्दा एउटै ब्ल्यांकेटलाई ४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको पाइएको छ । त्यस्तै ५ सय ५० केजी तारपोलिन खरिद गर्ना ३ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ जबकी उक्त तारपोलिन प्रयोग समेत गरिएको छैन ।

ठेक्कामा चरम अनियमितता !

त्यस्तैगरि गाउँपालिकाले डबजोङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लीसँग बन्दोवस्त गरेको रु ३५ लाख ५ हजारको आन्तरिक आय ठेक्काबाट २८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुल नगरि सेटिङमै छुट दिने प्रपञ्च रचिएको पाइएको छ । उठ्न बाँकी रहेको रकमको आयगत लागत समेत तयार नगरि पालिकाले अभिलेख समेत नराखेको भेटिएको छ । गाउँपालिकाले लकडाउन अवधि ८२ दिनका लागि १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ अवैध रुपमा छुट दिएको समेत पाइएको छ । जबकी लकडाउन अवधिमा समेत उक्त कम्पनिले निकासी गरिरहेको थियो । सरकारले लकडाउन अवधिमा समेत विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।

‘गाउँपालिकाले पुरै अवधिमा छुट दिन गरेको निर्णय मनासिव देखिएन । लकडाउन अवधिमा उत्खनन् र निकासी पूर्ण रुपमा बन्द भएको प्रमाण सहितको दैनिक अभिलेख गाउँपालिकाले राखेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनको ठहर छ,‘तसर्थ सम्झौतामा निाकासीको परिमाण नखुलाएकाले समझौताअ नुसारको परिमाण अनुसार निकासी भए नभएको एकिन अभिलेख पालिकाले राखेको छैन । उठ्न बाँकी रकम ब्याज हर्जाना समेत यकिन गरि असुल गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै पालिकाले गैरकानुनी रुपमा आय ठेक्कामा एक कम्पनिलाई साढे ४ लाख रुपैयाँ कर छुट दिएको छ । जबकी प्राकृतिक स्रोत बिक्रीका लागि बन्दोबस्ती भएको ठेक्कामा कर छुट दिन नपाईने मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मै उल्लेख छ ।

हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोगमा मनोमानी !

स्थानिय तहका पदाधिकारीहरुले आफू अनुकुल व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र डोजर तथा स्क्याभेटर चलाएर लाखौँ असुल्ने धन्दा नै चलाएका छन् । यस्तोमा गंगाजमुना गाउँपालिका पदाधिकारीहरुले लुट नै मच्चाएका छन् । जबकी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित निर्माण कार्यमा डोजर, स्क्याभेटर, लोडर प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । र त्यस्तोमा भ्याटमा समेत दर्ता नभएका कम्पनिहरुको डोजर प्रयोग गरेर भुक्तानी गरिएको छ । महालेखाका अनुसार सितलडाँडा नयाँ बस्ती सडक निर्माण उपभोक्ता समितिलाई ९ लाख ८३ हजार भुक्तानी दिइएको छ । उक्त समितिले धादिङ कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको छ । उक्त कम्पनिले हेभी उपकरणबापत ८ लाख ४५ हजार २ सय ४० रुपैयाँ खर्च दाबी गरेपनि समितिले ९ लाख ७ हजार २ सय ४० रुपैयाँ दिएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको खोलाखेत महाभिर बेलुङ सडक निर्माणका लागि ९ लाख ६० हजार समितिलाई भुक्तानी दिइएको छ तर समितिले फेरी सरस्वति कन्स्ट्रक्ुनलाई ठेक्कामा दिएको छ । ठेकेदार कम्पनिले उपकरण खर्च भनेर ६ लाख २५ हजार दाबी गरेपनि समितिले ७ लाख १ हजार ९ सय ५७ रुपयाँ भुक्तानी दिइको छ । सुकमभञ्ज्याङ डाडागाउँ सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले ७ लाख ६६ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ पालिकाबाट रकम हातपारेर जनहित कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो । जुन कम्पनिले भ्याट समेत तिरेको थिए । उसले ८ लाख ८१ हजार भुक्तानी लिएको छ । बसेरी सडक उपभोक्ता समितिले पनि भ्याट नै नतिर्ने लिलाफङ्ग निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको महालेखाको ठहर छ । जबकी उक्त कम्पनिले समितिबाट ९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ ।

महालेखाका अनुसार पालिकाले कर नै नतिर्ने धादिङ कन्स्ट्रक्सनलाई ६७ लाख ८३ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । निश्चल कन्स्ट्रक्सनलाई ८ लाख ८९ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ, जनहित कन्स्ट्रक्सनलाई ७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । त्यस्तै लिलाफाङ कन्स्ट्रक्सनलाई ८ लाख ६३ हजार ४८ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । तर, ती फर्महरुले लेखापक्षिण अवधिसम्म पनि भ्याट नबुझाएको पाइएको थियो । कानुनी व्यवस्था अनुसार विवरण नबुझाएको र आयकर नबुझाउनेलाई ठेक्का दिन र भुक्तानी दिन मिल्दैन । ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनुअघि नै करचुक्ता प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्छ ।

यी कम्पनिहिरुलाई बिना प्रतिष्पर्धा ठेक्का दिएको समेत महालेखाको ठहर छ ।

 

नक्कली बिले पेश गरिएको हो ?

खोलाखेत महाभिर बेलुङ सडक निर्माणका कार्यका लागि समितिले सरस्वति कन्स्ट्रक्सनलाई ६२ लाख ५ हजार ४ सय ७ठ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको तर ठेकेदार कम्पनिले बिलमा भ्याट नम्बर समेत नक्कली पेश गरेको देखिएको महालेखाले बताएको छ । ठेकेदार कम्पनिले पेश गरेको भ्याट नम्बर ६०६८१३५०७ नेत्रावती कन्स्ट्रक्सनको नाममा दर्ता भएको कारण उक्त बिल नक्कली भएको महालेखाले ठहर गरेको छ । यस्तो भुक्तानी फिर्ता अशुल गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।

नक्कली बिल बिजकसम्बन्धी विस्तृत विवरण अर्को समाचारमा …

सम्बन्धित खबर