घर पुनर्निर्माणमा नि:शुल्क इन्जिनियर

फाल्गुन १०, २०७२- सरकारले तयार पारेको भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन र सर्वसाधारणको सहयोगका लागि सरकारले प्रत्येक गाविसमा इन्जिनियर र सबइन्जिनियर खटाउने भएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नक्सा पास, निर्माणको चरणबद्ध प्रक्रियाको चेकचाँज र सुपरिवेक्षणका लागि एक/एक जना इन्जिनियर र सबइन्जिनियरको व्यवस्था गर्ने भएको हो । प्राधिकरणले आइतबार अन्तिम रूप दिएको पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना नीतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया र संस्थागत संरचनामा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्राविधिक र अन्य कर्मचारी तथा संरचनाले निजी तथा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने छन् ।

‘समुदायलाई सुसूचित गर्न, संगठित गर्न, जनचेतना जागृत गराउन, गुनासा सम्बोधन गर्न कम्तीमा एक जना सामाजिक परिचालकको व्यवस्था गरिने छ,’ कार्यान्वयन प्रक्रिया र संस्थागत संरचनामा भनिएको छ, ‘घर/आवासको पुनर्निर्माणबारे सिकाउन, समन्वय तथा निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण गर्न कम्तीमा एक जना दक्ष निर्माणकर्मीको व्यवस्था गरिने छ ।’

साथै उक्त नीतिले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका परिवारलाई उपलब्ध गराउने भनिएको अनुदान रकमको किस्ताबन्दीबारे योजना निर्धारण गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार घरधनीले गाविससँग सुरक्षित घर निर्माण सर्तसहित नक्सा पास गरेपछि प्रथम किस्ताअन्तर्गत २५ प्रतिशत ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध हुने छ ।

‘जग निर्माणकार्य सम्पन्न भएपश्चात प्राविधिक चेकजाँचका आधारमा दोस्रो किस्ता रकम ४० प्रतिशत अर्थात ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘छाना छाउनु अगाडिको तहसम्मको कार्य सम्पन्न भएपश्चात तेस्रो एवं अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।’

घर पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने अनुदानका निम्ति जिल्ला विकास समितिमा रहने आयोजना कार्यान्वयन इकाईले स्वीकृति दिनुपर्ने छ । त्यसका लागि लाभग्राही संख्याका आधारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वन इकाईमार्फत प्राधिकरणसँग बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘प्राधिकरणले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई अख्तियारी र बजेट उपलब्ध गराउने छ,’ नीतिमा भनिएको छ । उक्त बजेट बैंकमार्फत उपलब्ध गराइने छ । ‘कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित बैंकलाई लाभग्राहीहरूको नामावलीसहित बजेट निकासा गर्ने छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंकले घरधनीको खातामा रकम जम्मा गरिदिने छ ।’

कसले उक्त अनुदान पाउने वा नपाउने भन्ने लाभग्राही घरधनीको निर्धारण भने प्राधिकरणको निर्देशक समितिले गर्ने छ । निर्देशक समितिले घरधुरी विस्तृत क्षति सर्वेक्षण सम्पन्नपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी रहेको ‘लाभग्राही सिफारिस तथा पुनरावलोकन समिति’ ले सिफारिस गरेको आधारमा निर्णय गर्ने छ ।

पाउने भनेर निर्धारण भएको घरधनीलाई तीनवटै किस्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । बैंकिङ पहुँचका लागि गाविस तहमा लघुवित्त वा शाखारहित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइने योजना छ ।

‘स्रोत केन्द्रमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ नीतिमा भनिएको छ । नीतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया र संस्थागत संरचनाले विभिन्न तहमा सरकारी तथा गैरसरकारीबाट कर्मचारी र संरचनागत व्यवस्थाहरू गरेको छ । निर्णय प्रक्रिया र अन्य प्रशासकीय कार्य गर्नका गाविस र नगरपालिकामा अधिकृत र नासु स्तरको कर्मचारी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउन र समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्न तीनदेखि छ वटा गाविसहरूलाई समेट्ने गरी स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने छ । स्रोत केन्द्रमा अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन बैंकको व्यवस्था, निर्माणकर्मीलाई तालिम, निर्माण सामग्री पसल, घरधनीलाई नक्सा तयारी, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन, सञ्चार केन्द्र प्रबन्ध र अनुगमनको काम गर्ने छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा वर्णानुक्रमानुसार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ६/६ महिनामा पालैपालो अध्यक्षता हुने जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिने छ । समितिमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य रहने छन् ।

प्राधिकरणको अधिकृत कर्मचारी सदस्यसचिव रहने छ । उक्त समितिले पुनर्निर्माण कार्य समन्वय गर्ने, कार्यप्रगति समीक्षा र सुझाव तथा निर्देशन दिने छ । यी विभिन्न तहका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले तालिम सञ्चालन गर्ने छ ।

व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक घर पुनर्निर्माणका लागि एकजना भूकम्प प्रतिरोधी तालिम प्राप्त दक्ष निर्माणकर्मीको नेतृत्वमा डकर्मीहरू उत्पादन गर्नेगरी तालिम सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । यी विभिन्न कामका लागि सरकारले जनशक्ति उपलब्ध गराउने छ । ‘सरकारबाट उपलब्ध हुन नसके प्राधिकरण आफैंले करार सेवामा लिने व्यवस्था मिलाउने छ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्य सम्पादन अवस्था प्रगति समीक्षा मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक एवं मध्यावधि हुने छ । ‘गुनासो व्यवस्थापन तथा स्रोत केन्द्र अनुगमन, व्यवस्थापन र समन्वयका लागि प्राधिकरणले एकजना अनुगमनकर्ता अधिकृत नियुक्ति गरी खटाउने छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘निर्माण सामग्रीहरूको व्यवस्थापन कार्य सम्बद्ध जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघसंगको समन्वयमा प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थाअनुरूप हुने गरी मिलाइने छ ।’

यी सबै काम गर्नका लागि भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा ८ उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । उक्त तहमुनि भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा समन्वय समिति निर्माण गरिने छ । स्थानीयस्तर गाविस तथा नगरपालिकामा भने १ सय ५० वटा स्रोत केन्द्र हुने छन् ।

प्रकाशित: फाल्गुन १०, २०७२