निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सीईओ घिमिरेको आतंक : समाचार दिनेलाई कारबाही गर्ने धम्की !
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका संचालक, सीईओ र उच्च तहका कर्मचारीले संगठित रुपमा गरेको अनियमितता पर्दाफास भएपछि केही उच्च अधिकारी तिर्मिराएका छन् ।
कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले केही कर्मचारीलाई समाचार दिने को हो भन्दै कारबाहीको धम्की दिएर आतंक मच्चाएका छन् । प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्ने हिम्मत नभएपछि सीईओ घिमिरेले धम्कीको बाटो प्रयोग गरेका हुन्
कोष सञ्चालक गर्न बनेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन २०७३ को दफा ५६ मा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र सो कार्यको पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कोषमा यो ऐनको धज्जी उडाइएको छ ।
दियोपोस्टले सोही विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ ।
कोषका उच्च अधिकारीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएका २ वटा निर्देशनको धज्जी उडाएका छन् ।
उक्त निर्देशीकामा संचालकले आर्थिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नु भन्ने छ । तर, कोषमा केही संचालक लगानी समितिमा बसेर भत्ता खाइरहेका छन् । यो ठाडो भ्रष्टाचार हो । गलत कार्य रोक्न आएका संचालक समितिका सदस्यकहरु खुलमखुल्ला आफै अनियमिततामा संलग्न हुनु ठाडो भ्रष्टाचार होइन र ?
त्यतिमात्रै होइन कोषका उच्च अधिकारीले अख्तियारको निर्देशन समेत ठाडो उलंघन गरेका छन् । सेन्चुरी बैंक काण्डले चर्चित ६० करोड हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थमन्त्रालय मार्फत गरेको पत्रको जवाफ हालसम्म पनि अख्तियारले पाएको छैन ।
कोषका उच्च अधिकारीले उक्त पत्र नै गायब बनाएको चर्चा कोष भित्र छ ।
यस विषयमा पूर्व अध्यक्षले बैठकमै हप्काएका थिए । त्यतिमात्रै होइन नेपाल सरकारले सबै काम निष्पक्ष र पारदर्शी गर भनेपनि कोष संचालक ऐन विपरित कोषको लेखा परिक्षण गर्न सीईओ घिमिरेले आफ्नै मित्र कृष्ण आचार्यलाई लेखा परिक्षण गर्न दिएका छन् । यसले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउने हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एकजना संचालक त लगानी समितिमा बस्न रोईकराई गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
कोषमा विज्ञता देखाउन आएका ती संचालक खाम खोल्ने र दाम गोजीमा हाल्ने उद्देश्यका लागि मात्रै कोषमा आएको कोष भित्र चर्चा छ । लामो समयदेखि विज्ञ संचालकको रुपमा आएका उनले अहिलेसम्म कोष भित्र के विज्ञता देखाए ? भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको छ ।
कोषमा विज्ञ संचालक आएको तीन÷चार वर्ष हुँदा समेत किन कोषमा आजसम्म पनि ५० वर्षदेखि १% सुरक्षण दस्तुर तिर ७०–८०% क्षतिपूर्ति लैजाउ भन्ने नितीमा चलेको छ । विज्ञ संचालकले कम्तिमा वर्षमा १ पटक अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चलेको कर्जा सुरक्षण नीति लागु गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नु पर्दछ । त्यो नगरेर उल्टो व्यवस्थापनमा हात हाल्ने काममा उनीहरु सक्रिय छन् ।
‘आफ्नो साथीलाई विना प्रतिस्पर्धा आलेप गर्न दिन्छन् । सेन्चुरी बैंक काण्ड रचाउँछन् । भिषा काण्ड मच्चाउने ? विना दरवन्दी पदपूर्ति गर्ने र रिक्त दरवन्दीमा पदपूर्तिनगरर्ने व्यवस्थापन समिति बनाएर सो समितिमा बसेर भक्ता खाने बाहेक कोषका संचालकको कुनै भूमिका देखिएको छैन ।
गरिब र निमुखा जनतालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन स्थापना भएको कोषका विज्ञ संचालकले कर्णालीको मुहार फेर्न केही सोचेका छैनन् ।
यी विज्ञ संचालक र उच्च व्यवस्थापनको हिम्मत छ भने कर्णाली प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्रीले कर्णालीको जनताको मुहार फेर्ने कर्जा नीति अनुसारको लगानीको सुरक्षण गर्ने नीति बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याउन चुनौती कोष भित्रै दिने गरिएको छ ।
अहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री र पुर्व अर्थमन्त्रीले कोषका पुर्व प्रशासकको नाम लिएर कोषबारे चर्चा गर्ने गरेका छन् । सत्तामा हुनेहरुले कर्णालीको जनताको हैन आप्mनै सन्तानको मुहार फेर्ने गरी कार्य गरेको चर्चा उच्च पदस्थहरुबीच हुने गरेको छ ।
कोषका पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई कोषका विगतबारे सोधपुछ गर्न सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमै आउन चाहेनन् ।
राज्यले चाहेको कर्जा सुरक्षण कोष भनेको चितवनमा तरकारी फाल्ने किसानले महशुस गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरु राज्यबाट विरक्त भएर सडकमा तरकारी फाल्न विवस छन् ।
तर कोषका उच्च अधिकारी भने कर्जा सुरक्षण कोषलाई धनाडढ्य व्यक्तिको शरणमा पुर्याइरहेका छन् । कोषकै केही संचालकहरु पुर्वअर्थमन्त्रीले ल्याएको ठूला धनाड्य व्यक्तिलाई ३५ लाख व्याज अनुदान दिलाउन क्रियाशिल हुन्छन् तरतर गरीव निमुखा किसानले ३५ हजार रुपैयाँ सहुलियत कर्जा दिलाउन नितिगत रुपमा केही गर्दैनन् । कोष ३५ हजार रुपैयाँ पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउने किसानहरुका लागि हो की ३५ लाख ब्याज अनुदान लिने ठूला धनाड्यहरुका लागि हो ? आम जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
