काठमाडौं, माघ २० । संघीय शासन प्रणालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) झन् शक्तिशाली हुने भएका छन् । केन्द्रीय सरकारबाट खटिने सिडिओलाई भेला हुन रोक्नेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्मका अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भए सिडिओले कुनै कार्यक्रम रोक्ने मात्र होइन २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत गर्न सक्नेछन् ।
विधेयकको दफा ५ को परिच्छेद २ मा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । दफा ३ मा ‘कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । रोक लगाउँदा पनि कार्यक्रम गरे सिडिओले प्रहरी परिचालन गरी नियन्त्रण गर्ने र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । यसअघिको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा कुनै कार्यक्रम सिडिओले रोक्न सक्ने प्रस्ट प्रावधान छैन । तर, दंगा भड्किने अवस्थामा रोक्न सक्ने प्रावधान भने थिए ।
गृहका अधिकारीहरू पुरानो ऐनलाई अहिले थप प्रस्ट बनाइएको बताउँछन् । ‘एकै ठाउँमा दुईवटा राजनीतिक कार्यक्रम हुन लाग्यो भने झडपको सम्भावना हुन्छ, रोक्नुपर्ने हुन्छ,’ विधेयकको मस्यौदामा काम गरेका गृहका एक अधिकारीले भने, ‘यो प्रावधानलाई गलत रूपमा बुझ्नुहुन्न ।’ नयाँ विधेयकमा सिडिओ मात्र नभई सिडिओ कार्यालयका सबै कर्मचारी संघमातहत खटाउने प्रावधान छ ।
विगतमा पनि कुनै भेला गर्दा पहिला प्रहरी तथा प्रशासनलाई जानकारी गराएर सुरक्षा माग्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले यो नयाँ विषय नभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको दाबी छ । अधिकतम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने केही मुद्दा हेर्ने अधिकार, कफ्र्यु तथा गोली चलाउन आदेश दिने, निषेधाज्ञा दिनेजस्ता विगतका अधिकारलाई नयाँ विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । कसैले कुनै काम गर्दा वा केही वस्तु राख्दा वा हटाउँदा हुलदंगा भई शान्तिसुरक्षा भड्किने, सार्वजनिक आवागमनमा बाधा–अवरोध पार्ने वा समुदायको हितविपरीत हुने वा जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना भए निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार पनि सिडिओलाई नै दिइएको छ ।
दोहोरो कमान्डको जोखिम
जिल्लाका प्रहरीमाथि दोहोरो कमान्डको जोखिम रहेको छ । संविधानले प्रदेश प्रहरी स्वायत्त हुने परिकल्पना गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश प्रहरी पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारमातहतमा हुन्छ । तर, केन्द्रबाट खटिने सिडिओको आदेशमा चल्नुपर्ने हुन्छ ।
‘कुनै घटना वा विषयमा सिडिओ र प्रदेश आइजिपीबाट फरक–फरक आदेश आएमा के गर्ने समस्या हुन सक्छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा प्रस्ट भएन भने ठूलो समस्या निम्तन सक्छ ।’
गृहका प्रवक्ता सुवेदी भने ऐनमा प्रदेश सुरक्षा समितिको समेत प्रावधान भएकाले दोहोरो चेन अफ कमान्डको समस्या नहुने बताउँछन् । ‘हाम्रो देशमा भारतकै मोडलको संघीयता हो,’ सुवेदीले भने, ‘भारतमा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटलाई दिइएको अधिकारको तुलनामा नेपालमा धेरै कम छ ।’ भारतमा पनि डिएमहरू केन्द्र सरकारबाटै खटिने गरेका छन् । त्यही मोडल नेपालमा पनि लागू गर्न खोजिएको छ ।
प्रदेश सरकार असन्तुष्ट
प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले धेरै अधिकार राखेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सिडिओमातहत प्रहरी परिचालन हुँदा शान्तिसुरक्षाको उत्तरदायित्व कसको भन्ने प्रश्न उठ्ने प्रदेश सरकारका एक आन्तरिक मामिलामन्त्रीले बताए ।
ठूला किमिसका घटना भए तत्काल प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा जानकारी दिने र थप जनशक्ति आवश्यक भए मद्दतका लागि लेखी पठाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । नयाँपत्रिकिा दैनिकबाट
