काठमाडौं, माघ २१ ।
कतिपय बैंकले ८०% सम्म लगानी गरिसके
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप तथा पुँजीमा कर्जाको अनुपात (सिसिडी रेसियो) तोकिएको सीमानजिक पुगेको छ । अहिले सरदर सिसिडी रेसियो ७७.२% को हाराहारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख महेश्वरलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । यद्यपि, दर्जनभन्दा बढी बैंकको सिसिडी रेसियो ७९ को हाराहारीमा छ, केही बैंकले ८०% को सीमारेखा पार गरिसकेका छन्, तर उनीहरूको बारेमा राष्ट्र बैंकले जानकारी दिन चाहेन । ‘सिसिडी रेसियो पालना नगरेको भन्दै केही महिनाअघि तीन बैंकलाई जरिवानासमेत गरिएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि केही बैंकको सिसिडी रेसियाले सीमा नाघिसकेको छ ।’
ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध व्यवसायी सडकमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन थालेका छन् । पूर्वमा मोरङ व्यापार संघ र मोरङ उद्योग संगठनले यसको सुरुवात गरेका छन् । उनीहरूले ब्याजदर नियन्त्रण नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै ब्याजदर नियन्त्रणमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बढ्दो ब्याजले उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको तथा उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । व्यवसायीहरूले उद्योग क्षेत्रको कर्जामा ७% र व्यापारमा ९% भन्दा बढी ब्याजदर नलिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यसबीचमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलले सरकारसँग पटकपटक वार्ता गरेका छन् ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव (क्रेडिट क्रन्च)को समस्या नौलो होइन । झन्डै एक दशकदेखि यस्तो समस्या दोहोरिइरहेको छ ।
क्रेडिट क्रन्चकै कारण सन् २०१० मा ब्याजदर उच्च बनेको थियो । त्यसपछि २०१३ र २०१५ को जनवरीमा पनि क्रेडिट क्रन्चको समस्या आयो । तर, २०१६ मा भने भुइँचालो र नाकाबन्दीका कारण कर्जाको माग नै कम भयो, अधिक तरलताको समस्या देखियो । त्यसपछि लगातार २०१७, २०१८ र यस वर्ष आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासपछि बैंकिङ क्षेत्रले चक्रीय रूपमा लगानीयोग्य तरलताको समस्या भोगेको छ । लगानीयोग्य तरलताको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मागबमोजिमको कर्जा दिन सकेका छैनन् । त्यसले खासगरी लामो समयको लगानी चाहिने उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा ऋण पाउन नसक्ने स्थिति छ ।
किन दोहोरिरहेको छ क्रेडिट क्रन्च ?
आयातमुखी अर्थतन्त्र, कमजोर नियमन तथा बैंकहरूको नाफामुखी चरित्रका कारण यस्तो समस्या दोहोरिरहेको एक बैंकर बताउँछन् । ‘एकातर्फ बैंकहरूलाई रिटर्न अन इक्विटी (आरओआई)को दबाब छ, लगानीकर्ताले नाफा बढाउन भनिरहेका हुन्छन्, त्यसैले स्रोत नै आक्रामक कर्जा विस्तार गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण पैसा बाहिरिरहेको छ, यहीँ पुँजीकरण हुन पाएको छैन जसले गर्दा स्रोत अभाव भइरहन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी चार गुणासम्मले वृद्धि गर्ने निर्णय ग¥यो । वाणिज्य बैंकको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पु¥याउनुपर्ने भयो । बैंकहरूले मर्जर वा एक्विजेसनबाट भन्दा पनि हकप्रद र बोनस सेयरबाट २ अर्बको पुँजीलाई ८ अर्ब बनाए । अहिलेको क्रेडिट क्रन्च र अस्थिर ब्याजदरको समस्या त्यसको परिणाम भएकोमा बैंकर तथा सरकार दुवैको एकमत छ । एकैपटक उच्च रूपमा पुँजी वृद्धि गरेपछि लगानीकर्ताले पहिले पाइरहेको लाभांशमा सम्झौता गर्न चाहेनन् । त्यसले बैंकहरूलाई आक्रामक कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहित ग-यो । अर्कातर्फ लगानीकर्ताले बैंकबाटै ऋण लिएर अर्को बैंकमा थप पुँजी लगानी गरे । त्यसले पनि तरलतामा समस्या पा-यो ।
पछिल्लो समय भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक छ । मुलुकको पैसा बाहिर जाँदा पनि अहिलेको समस्या पेचिलो भएको बैंकरहरूको बुझाइ छ । उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक प्रगति नहुन्जेल यो समस्या दोहोरिरहन सक्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन् ।
अस्थिर र उच्च ब्याजदर
लगानीयोग्य तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई पनि अस्थिर र उच्च बनाएको छ । बैंकहरूले निक्षेप तथा पुँजीमा कर्जाको अनुपात (सिसिडी रेसियो) कायम राख्न तथा स्रोत वृद्धिका लागि निक्षेप खोसाखोस गर्ने गरेका छन् । बैंकले संस्थागत तथा व्यक्तिगत निक्षेप तान्न १३–१४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिए जसले गर्दा कर्जाको ब्याज १७–१८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । बैंकहरूबीच ब्याजदर वृद्धिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ । अहिले पनि कर्जाको औसत ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने केन्द्रीय बैंक र बैंकरहरूले नै अनुमान गरेका थिए । तर, त्यसो भएन ।
प्रणालीमा ३४ अर्ब अधिक तरलता
अहिले वित्तीय प्रणालीमा अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक नै ३४ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या छैन, केही बैंकले कर्जा दिन नसकेका मात्रै हुन्,’ उनले भने, ‘सक्ने बैंकले कर्जा दिइरहेका छन्, जसको सिसिडी रेसियो टाइट भएको छ, त्यस्ता बैंकले कर्जा दिन नसकेका हुन् ।’ बैंकहरूले निक्षेप संकलन तथा कर्जाप्रवाहमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
ब्याजदरमा सहमति गर्दै तोड्दै
पछिल्ला एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूबीच ब्याजदर निर्धारणका लागि ६ पटक सहमति गरेका छन् । र, त्यति नै पटक सहमति तोडिएको पनि छ । बैंकहरूले क्रेडिट क्रन्चसँगै निम्तिएको उच्च ब्याजदरलाई रोक्न भन्दै गत वर्ष माघदेखि नै ब्याजदरमा सहमति थालेका थिए । नेपाल बैंकर एसोसिएसनको पहलमा फागुनमा पनि सहमति भयो । त्यसपछि बैंकहरूले गत असारमा बैंकहरूले मुद्दतीतर्फ सर्वसाधारणको निक्षेपमा ११ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरे । तर, उक्त सहमति पनि टिकेन । त्यसको करिब साढे तीन महिनापछि असोजमा बैंकहरूले बचतमा बढीमा ७ प्रतिशत र मुद्दतीतर्फ सर्वसाधारणको निक्षेपमा ११ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरे । यद्यपि, यो सहमति पनि मंसिरपछि टिकेन । र, गत ५ मंसिरमा बैंकहरूले बचतमा ६.५ प्रतिशत, मुद्दतीतर्फ सर्वसाधारणको निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरे । पछिल्लो समय भएको सहमति पनि केही बैंकहरूले तोडिसकेका छन् ।
सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढी, खर्च न्यून
वित्तीय प्रणाली क्रेडिट क्रन्चको समस्यामा गुज्रिरहँदा सरकारी खातामा भने १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को पाँच महिनासम्ममा सरकारी खातामा १ खर्ब १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको थियो । यस्तो मौज्दात हालसम्म १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सरकारको कुल खर्च ३८ दशमलव ४८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २०.४७ प्रतिशत छ । यही अवधिमा राजस्व भने लक्ष्यको ४३.८१ प्रतिशत उठिसकेको छ । सरकारले खर्च बढाउन नसक्ने, तर राजस्व परिचालन भने बढाउने प्रवृत्तिले पनि क्रेडिट क्रन्च तथा अस्थिर ब्याजदरको समस्या आइरहेको बैंकरहरू दाबी गर्छन् ।
बार्गेनिङमा ब्याज बढाउँछन् संस्थागत निक्षेपकर्ता
संस्थागत निक्षेपकर्ताले तरलता अभावको मौका छोप्दै ब्याजदर बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले म्याचोर भएको निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बार्गेनिङ गर्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । मौकाको फाइदा उठाउने संस्थागत निक्षेपकर्ताको प्रवृत्तिले पनि ब्याजदर वृद्धि हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् । ०७५ मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४५.१ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको मंसिर मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४५.५ प्रतिशत थियो । अर्थात्, हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत निक्षेप ९ खर्ब ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ ।
समितिको सुझाबपछि के सुधार भयो ?
अर्थ मन्त्रालयले मुद्रा र पुँजीबजारमा देखिएका प्रवृत्तिको अध्ययन गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, औद्योगिक तथा पुँजीबजार क्षेत्रमा लगानीका लागि देखिएका समस्या पहिचान गरी सुझाब दिन २० मंसिरमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायसहितको ५८ बुँदे सुझाब प्रतिवेदन ३ पुसमा अर्थमन्त्रीलाई बुझायो । समितिले समस्या समाधानको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायको सुझाब दिएको थियो । तर, सुझाब दिइएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि ‘क्रेडिट क्रन्च’ र अस्थिर तथा उक्त ब्याजदरको अवस्था उस्तै छ ।
वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मुद्रास्फीतिका आधारमा ब्याजदर कायम गर्न, चैतसम्ममा स्प्रेडदरलाई ४.७५ प्रतिशतमा झार्न, प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर बेसरेटभन्दा २ बिन्दु प्रतिशतले बढी हुन नदिन, समस्यामा परेका तथा सुशासनमा नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था गर्न, बोलकबोलमा सहभागी भएर संस्थागत निक्षेप लिन नपाउने, संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको ५० प्रतिशत कायम गराउनुपर्नेलगायत सुझाब दिएको हो । समितिले दिएको सुझाबअनुसार केन्द्रीय बैंकले निर्देशिकाहरू जारी गरिरहेको सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नागिलाले बताए ।
तरलता अभाव होइन,केही बैंकले मात्र कर्जा दिन नसकेका हुन्
गुणाकर भट्ट,कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक
वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समस्या छैन, केही बैंकको सिसिडी अनुपात सीमानजिक छ, उनीहरूले मात्र कर्जा दिन नसकेका हुन् ।
क्रेडिट क्रन्चलाई दीर्घकालीन सम्बोधन कसरी गर्ने ?
अनिलकेशरी शाह,पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन, सरकारी खर्चमा वृद्धि र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार नगरी क्रेडिट क्रन्चको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
