काठामाडौं, माघ २७ । सरकारले गरेको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ । चार वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको प्लास्टिक झोला खुलेआम उत्पादन र बिक्री हुँदै आएको छ । वर्षौंसम्म नकुहिने प्लास्टिक झोलाले वातावरण प्रदूषित गरेको भन्दै १ वैशाख ०७२ देखि ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
सरकारले प्लास्टिक झोलामाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न अभियान नै चलाए पनि १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पका कारण प्रभावित भएको थियो । सरकारको निर्णयको प्लास्टिक झोला उत्पादक उद्योगीहरूले विरोध गरिरहेका वेला भूकम्प गएपछि अभियान प्रभावित बनेको थियो ।
तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशका २०६८ ल्याएको थियो । यो निर्देशिकाले २० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका प्लास्टिक झोला उत्पादन, बिक्री–वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निर्देशिकालाई नै सहयोग पुग्ने गरी १८ चैत ०७१ मा राजपत्रमा सूचना जारी गरी प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । पहिले उपत्यकाबाट प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि देशैभर प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा समेत प्लास्टिक झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले उत्पादन, आयात र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, सो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सबैको सहयोग नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन : वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा सरोकारवाला निकायबाट सहयोग नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्लास्टिक भोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हामीले गरेर मात्र हुँदैन, अरूले पनि उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘तर, अन्य सरोकारवाला निकायसहित विज्ञहरूले सहयोग नगरेपछि निर्णय अलपत्र पर्यो ।’
कतिपय स्थानीय तहले भने सरकारको निर्णय मान्दै प्लास्टिक झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाएको उनको भनाइ छ । प्लास्टिकबाट मानव स्वास्थ्यसँगै वातावरणमा अल्पकालीन, दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले रोक्नुपर्ने ढुंगानाले बताए । ‘हामीले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ घोेषणा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो अभियानबाट फिडब्याक आएपछि कसरी प्लास्टिक झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने विषयमा केही सजिलो हुन सक्छ ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ घोषणा गरे पनि अझै नतिजा आउन सकेको छैन ।
प्लास्टिक झोला उत्पादन बन्द गरे कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ : व्यवसायी
प्लास्टिक झोला उत्पादकहरूले भने उद्योग बन्द गरे सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्माले सरकारले प्लास्टिक झोला उत्पादन कम्पनी बन्द गरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । विकल्प नदिई प्लास्टिक उत्पादन कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय व्यावहारिक नहुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले अहिले ४० माइक्रोनभन्दा ठूला प्लास्टिक उत्पादन गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालको उत्पादनमा ४० माइक्रोनभन्दा साना प्लास्टिक छैनन् । भएका झोला भारत वा चीनबाट आएका हुन सक्छन् ।’ नयाँपत्रिका दैनिकबाट
