काठमाडौं, फागुन ३ । सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने बताउँदै आए पनि देशभरमा कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्नेबारे सरकार आफैं बेखबर छ । सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न नसक्दा हजारौं बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चेपेटामा पर्दै आएको छ । नेपालको कुल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये २३ प्रतिशत जग्गा मात्रै सरकारी र व्यक्तिका पुर्जावाल जग्गाका रूपमा रहेको नापी विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार, सरकारले पहिलोपटक निजी तथा सार्वजनिक जग्गा नाप्ने काम २०२१ सालमा सुरु गरेर २०५५ सालमा सम्पन्न गरेको थियो । जसअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २३ प्रतिशत जग्गा निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा भएको र करिब ४ प्रतिशत जग्गाको पुर्जा नभएको पाइएको थियो ।
क्षेत्रगतका आधारमा सरकारसँग देशभर कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्नेबारे यकिन तथ्यांक नरहेको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताए । ‘निजी, सार्वजनिक, पुर्जा नभएको गरी २७ प्रतिशत जग्गा रहे पनि त्यसमध्ये सार्वजनिक जग्गा कति छ भन्ने निक्र्यौल गर्न सकिएको छैन,’ विभागका सूचना अधिकारी ढकालले राजधानीसँग भने । सार्वजनिक जग्गाको यकिन तथ्यांक नहुँदा सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसमेत गर्न नसकेको उनले स्विकारे ।
विभागका अनुसार हाल मुलुकमा सबै प्रकारका गरी २७ प्रतिशत जग्गा र बाँकी ७३ प्रतिशत वनजंगलले ढाकेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भूमिको नाप नक्सा नभएको हुँदा विकास निर्माणमा समस्या आउने गरेको सूचना अधिकारी ढकालको भनाइ छ ।
सरकारसँग भूमिको यकिन तथ्यांक नभएको हुँदा अब नयाँ योजना गर्दा भूमिलाई नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने बताएको छ । जग्गाको भू–बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, तालतलैया, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महŒवका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने तयारी सरकारको छ ।
राजधानी दैनिकबाट
