काठमाडौं, फागुन १४ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशको काज सरुवा गरेका छन् । न्याय सम्पादन त्रुटि भेटिएको, बिचौलियासँग गठजोड रहेको उजुरीपछि उनले तीन न्यायाधीशको काज सरुवा गरेका हुन् ।
काज सरुवा गरिएका न्यायाधीशमा चण्डीराज ढकाल, रत्नबहादुर बागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेल रहेका छन् । ढकाल र बागचन्दलाई उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास र पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास सरुवा गरिएको छ ।
उनीहरूलाई आइतबार नै काज सरुवा गर्न निर्णयसहितको पत्र सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त भएको न्याय परिषद्का सूचना अधिकारी टेकनाथ गौतमले जानकारी दिए । उनले सरुवाको बोधार्थ न्याय परिषद्मा प्राप्त भएको पनि बताए ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका न्यायाधीश निष्पक्ष हुनुपर्नेमा बिचौलियासँग सम्पर्कमा रहने र भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा धमाधम धरौटीमा छुट्ने क्रम बढ्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले काज सरुवा गरेको स्रोतले बतायो । काज सरुवा हुने न्यायाधीशलाई पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीशहरूको काज सरुवा गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । विशेष अदालतमा कर फछ्र्याेट आयोगका सदस्य सचिव चुणामणि शर्मा, पप्पु कन्स्ट्रक्सन, पोलिमर नोट प्रकरण, राप्रपा नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलगायतका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका मुद्दा विचाराधीन छन् ।सर्वोच्च अदालतको पद बहालपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयभित्रको बेथिति हटाउनका लागि सूक्ष्म अनुगमन थाल्दै आएका छन् । न्यायालयमा न्यायाधीशबाटै बेथिति भएको निष्कर्षसहित उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरेर न्यायाधीशको काज सरुवा र स्पष्टीकरण लिइरहेका छन् । न्यायपरिषद् सचिवालयले न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि गर्ने ७८ जना न्यायाधीशविरुद्धको उजुरीका विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ ।
यसअघि न्यायपरिषद्ले विराटनगर उच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशलाई बदनियत राखेर न्याय सम्पादन गरेको भन्दै न्यायपरिषद् सचिवालय काजमा झिकाएको थियो । ३३ किलो सुनकाण्डका अभियुक्तलाई सामान्य धरौटीमा छाड्ने विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, नागेन्द्रलाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारंगा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल, साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डेलाई न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानेको थियो । सुन तस्करीमा भरियालाई दोषी देखाएर मुख्य अभियुक्तलाई छाडेको भन्दै सचिवालयले मिसिल मागेर छानबिन गरिरहेको छ ।
न्यायपालिकामा हुने विकृति रोक्नका लागि प्रधानन्यायाधीशले उजुरी परेकामध्ये माघ पहिलो साता न्यायपरिषद् काजमा तानिएका तनहुँ जिल्ला न्यायाधीश ओमकर उपाध्यायले गरेको न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनमा गरेको त्रुटिका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । न्यायपरिषद्मार्फत थालिएको यो अभियानका क्रममा अन्य दुई जिल्ला न्यायाधीशलाई एकहप्ते स्पष्टीकरण सोधिएको छ । त्यस्तै, न्याय सम्पादनमा बदनियत गरेको भन्दै न्यायपरिषद् सचिवालयले सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेश काफ्ले र भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादलाई एक साताभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ ।
न्यायाधीशले संविधान, प्रचलित कानुन, नजिर तथा आचारसंहिताको उल्लंघन गरी सही न्याय सम्पादन नगरेमा त्यसबाट मर्का पर्ने पीडित तथा अन्य व्यक्तिले गलत काम गर्ने न्यायाधीशउपर कारबाही गरिपाऊँ भनी न्यायपरिषद्मा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान धारा १५३ को उपधारा(४) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गरी प्रतिवेदन दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीउपर कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ निर्माण गरी लागू गरिएको छ । उजुरीका विषयलाई तीन खण्डमा वर्गीकरण गरेर न्यायपरिषद्ले छानबिन भइरहेको छ । न्यायपरिषद्मा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ पुस मसान्तसम्म ७८ जना न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परेको छ । उजुरी परेकामध्ये २० थान तामेलीमा राखिएको न्यायपरिषद्को तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
राजधानी दैनिकबाट
