फाल्गुन ७, २०७२- भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित भएर यस वर्षको विकास लक्षित पुँजीगत खर्च ७५ प्रतिशतमा सीमित हुने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिदर पनि २ प्रतिशतमा सीमित हुने भनेको छ। ‘दुई प्रतिशत बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पहल गरिने छ,’ समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने। यो वार्षिक लक्ष्यभन्दा ४ प्रतिशत विन्दुले कम हो। यस वर्षको बजेटले ६ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको थियो।
गत वर्ष भूकम्पले असर पारेको सार्वजनिक खर्चलाई यसपटक नाकाबन्दीले प्रभावित पारेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन भए पनि १ खर्ब ६० अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थको छ। न्यून खर्च हुनुमा राजनीतिक खिचातानी पनि मुख्य कारण हो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउन चलेको राजनीतिक खिचातानीले पुँजीगत खर्च भित्रको ठूलो रकम हालसम्म विनियोजनसमेत हुन सकेको छैन।
पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १५ अर्ब मात्रै भएको छ। जुन विनियोजित रकमको ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। वर्षको अन्त्यमा धेरै खर्च हुने परिपाटी भए पनि यस वर्ष अर्थले दाबी गरेजति पनि खर्च हुन कठिन हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। न्यून सरकारी खर्च, नाकाबन्दी र तराईमा ६ महिना चलेको आन्दोलनले निजी क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ। निजी क्षेत्रले मात्रै १ सय ३५ दिने बन्दका क्रममा करिब ३ खर्ब गुमाएको अनुमान छ। व्यवसायीहरू दैनिक २ अर्ब नोक्सानी बेहोर्नुपरेको तथ्यांक उद्योग वाणिज्य महासंघको छ। लगानीमा ७० प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रको यत्रो ठूलो नोक्सानीका बीच २ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्न सम्भव नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकले नै ६ महिना नाकाबन्दी कायम रहे एक प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धिदर रहने अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो। जसलाई दुई दिनमै केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटबाट हटाइएको थियो। त्यसलगत्तै नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री पौडेले स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै २ प्रतिशत वृद्धि हासिल हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए। यी घटनाक्रमले यस वर्ष तथ्यांकमा चलखेल हुने आशंका विज्ञहरूको छ।
आन्दोलन र नाका अवरोधले उत्पादनसँगै निर्यात पनि प्रभावित भएको मध्यावधि समीक्षामा छ। निर्यात २७ प्रतिशतले घटेर ३१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसैगरी आयात पनि २५ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ७७ अर्ब मात्रै भएको छ। समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि २५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ। उत्पादन आयात र निर्यात प्रभावित हुँदा राजस्व संकलनमा पनि ठूलो असर परेको छ। ६ महिनामा राजस्व लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ। ६ महिनामा २ खर्ब १६ अर्ब असुली हुने लक्ष्य लिइएकामा १ खर्ब ६४ अर्ब मात्रै उठेको छ।
यस वर्षभरिमा ४ खर्ब ७५ अर्ब राजस्व असुल हुने अपेक्षा गरिएकामा ४ खर्ब ३० अर्ब मात्रै उठ्ने सम्भावना रहेको अर्थको भनाइ छ। ‘पछिल्लो ६ महिना मुलुक इतिहासकै विषम परिस्थितिबाट गुज्रेको थियो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने। रेमिट्यान्स र शोधभर्नाको अवस्थामा सुधार आएकाले भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा भने अझै समस्या देखिएको छैन। शोधनान्तर बचत १ खर्ब ३९ अर्बले बचतमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि ९ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो २१ महिनाको वस्तु र १७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको जनाइएको छ।
नाकाबन्दीको असर बजार भाउमा पनि परेको छ। मध्यावधि समीक्षाअनुसार ६ महिनाको औसत मूल्यवृद्धि दर ९.४ प्रतिशत रहको छ। पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार उक्त दर ११.४ प्रतिशत थियो। कालाबजारीको गतिविधि कायमै रहेकाले सरकारी तथ्यांकमा मूल्यवृद्धि दर न्यून देखिए पनि सर्वसाधारणको क्रयशक्ति भने यस वर्षभरि नै प्रभावित हुने विज्ञ बताउँछन्।
