सर्वोच्चबाट कैद सुनाइएका फरार वन निगमका सिइओ रामेश्वर भट्टराईलाई वन मन्त्रीकै संरक्षण !

diyopost.com
दियो पोस्ट  आइतबार, माघ २३, २०७८ | १२:०९:३७

काठमाडौं । ठगी मुद्दामा कैद सजाय तोकिएपनि शंकाष्पद रुपमा वन निगमको सिइओ नियुक्त भएका रामेश्वर भट्टराई वन तथा वातातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले संरक्षण गर्दै आएको खुलाशा भएको छ ।

मन्त्रीकै संरक्षणका कारण उनलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गर्न सकेको छैन । ठगी मुद्दामा २ वर्ष कैद सजाय र जरिवाना समेत फैसला भएपनि फरार रहेका उनलाई तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आर्थिक प्रभावमा परेर वन निगमको सिइओ नियुक्त गरेका थिए । केहीदिन अघि आर्थिक दैनिकले सिइओ भटट्टराईलाई कैद सजाय सुनाएको फैसलाको कपि सहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएको एक हप्तासम्म पनि उनी पक्राउ पर्न सकेका छैन । समाचार प्रकाशित भएपछि भट्टराई सरकारले दिएको सुविधाको गाडी कार्यालयमै छाडेर फरार भएका छन् । प्रहरीका विभिन्न निकायले उनलाई खोजी गरेको भएपनि हालसम्म उनी भेटिएका छैनन् । जघन्य अपराधका ठूला अपराधीहरुले विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पक्राउ गरेर ल्याउन सक्ने प्रहरीले भट्टराईलाई पक्राउ गर्न नसक्नु अचम्मको विषय बन्न पुगेको छ ।

वन निगमको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा फोन उठाउने व्यक्तिले ‘सर कार्यालय आउनु भएको छैन’ भन्दै जवाफ दिएका छन् । वन मन्त्री यादवले भने आफू उक्त विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, फैसलाको कपिसहित समाचार सार्वजनिक भएको एक हप्ता वितिसक्दा पनि उनले कस्तो अनुसन्धान गरे भन्ने बताएका छैनन् ।

के थियो उनीमाथि मुद्दा ?
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलासले ठगी मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि भट्टराई फरार रहेका छन् । सोही आधारमा प्रहरीले उनलाई विगत १७ वर्षदेखि खोजीको सूचीमा राखेको छ । फरार रहेकै भट्टराईलाई तत्कालीन नेकपाको सरकारले उनलाई निगमको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

 

नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा उनलाई तत्कालीन वनमन्त्री नारदमुनि राना थारुको सिफारिसमा निगमको सीईओमा नियुक्त गरिएको थियो । भट्टराईले २०५९ सालमा ललितपुरको जावलाखेलमा सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट खोलेका थिए र त्यसमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुलाई एसएलसी परीक्षा दिलाएर पास गरिदिने आश्वासन दिएर मोटो रकम उठाएका थिए ।

 

 

८० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई नियमिततर्फ एसएलसी परीक्षा दिलाएर पास गराउने आश्वासन दिएर उनीहरुसँग रकम उठाएका भट्टराईले २०६१ सालमा एसएलसी दिने समयमा सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट बन्द गरेर भारत भागेका थिए । भट्टराईले ठग्ने उद्देश्यले नै २०५९ सालदेखि विद्यार्थी भर्ना गरी पढाउन थाले पनि २०६१ सालमा मात्र सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट दर्ता गरेका थिए । उनले अंग्रेजी भाषा सिकाउने भनी सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट खोलेर विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य एसएलसी पास गराइदिने आश्वासन दिएर रकम उठाएर ठगेका थिए ।

 

उक्त ठगीमा राजु विक्रम थापालगायत २८ जनाले बझाङ जिल्ला कोटभैरव गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल जावलाखेलमा सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट सञ्चालन गरी बस्ने रामेश्वर भट्टराई, कैलाली जिल्ला धनगढी नगरपालिका वडा नं. ५ हसनपुर बस्ने यम तिवारी, धादिङ जिल्ला खाल्टे गाविस वडा नं. ३ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला चापागाउँ गाविस वडा नं. २ कुशुलेचौर डेरा गरी बस्ने आकाश भन्ने मुरारी रिजाल र नवलपरासी जिल्ला अर्गली गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई का.जि. कामनपा वडा नं. २९ गल्कोपाखा बस्ने माधव गिरीविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेका थिए ।

 

 

 

उक्त ठगी मुद्दा जिल्ला अदालत ललितपुर हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उपाध्याय र जबराको संयुक्त इजलासले भट्टराईलाई दुई वर्ष कैद र दुई लाख ५७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो ।

साथै सर्वोच्च अदालतले तत्काल फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेपछि भट्टराईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो भने अरु प्रतिवादीहरु तिवारी, रिजाल र गिरीका हकमा मागदाबी नपुगेको भनी सफाइ दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश रमेश पोख्रेलको इजलासले २०६३ मंसिर २४ गते अदालतसमक्ष जाहेरवालाहरुले गरेको बकपत्र र इन्ष्टिच्युटले रकम बुझेको बिल भर्पाइको आधारमा रामेश्वर भट्टराईले मुलुकी ऐन, ठगी महलको १ नं. प्रतिकूल ठगी गरेकोले सोही ऐनको ४ नं. बमोजिम दुई वर्ष कैद र दुई लाख २० हजार तिराउने ठहर गरेको थियो ।

 

उक्त फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझेपछि सरकारले नै पुनरावेदन गर्दै मुद्दा पुनरावेदन अदालत गएपछि २०६६ माघ २४ गते न्यायाधीशद्वय तेज बहादुर केसी र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको २०६३ मंसिर २४ गतेको फैसला सदर गर्दै जाहेरवाली बिन्दु महर्जनलाई २३ हजार र सविना खतिवडाको १४ हजार चार सय बिगो कायम गरी जिल्ला अदालतले कायम गरेको बिगो रकममा ३७ हजार पाँच सय रुपैया थप गरी बिगो रकम दुई लाख ५७ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

 

उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको माग गर्दै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि उपाध्याय र राणाको संयुक्त इजलासले २०६६ माघ २४ को पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको थियो र लगत्तै पक्राउ पुर्जी जारी भएका भट्टराई भारत र नेपालमा नै भूमिगत रुपमा लुकिछिपी गर्दै बस्दै आएका थिए ।

 

उनी फरार रहेकै अवस्थामा ओली सरकारले भट्टराईलाई नेपाल वन निगमको सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।

सम्बन्धित खबर