काठमाडौंका सिडिओको आदेश आफ्नै कार्यालय अगाडी उलंघन, विहान २ बजेदेखि सर्वसाधरण लाइनमा !

diyopost.com
दियो पोस्ट  बिहिबार, फाल्गुण ०५, २०७८ | १२:२८:१२

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि आदेश जारी गर्ने गर्दछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि पटक पटक यस्तो आदेश जारी गर्दै आएको छ । गत माघ २३ गते जारी आदेश अनुसार सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भिडभाडमा रोक लगाएको छ । तर, यसरी आदेश जारी गर्ने प्रशासन आफैले भने उक्त आदेशको ठाडो उलंघन गरेको पाइएको छ ।

हरेक दिनको विहान ३ बजेदेखि नै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी सयौँको संख्यामा नागरिकहरुको भिड लाग्ने गरेको छ । राहदानी बनाउनका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि सर्वसाधरणहरु विहान ३ बजे नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर लाइन लाग्न पुग्छन् । उनीहरुको लाइन जिल्ला अदालत हुँदै बबरमहल सडकसम्म पुग्ने गरेको छ । सहभागीहरुका अनुसार विहान ३ बजेदेखि लाइनमा बसेपछि विहान ८ बजे मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढोका खुल्छ । अनि त्यसपछि मात्रै प्रहरीले टोकन दिन शुरु गर्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुचना अधिकारी दिपक पौड्यालका अनुसार विहान १० बजेपछि मात्रै कार्यालय खुल्ने गर्छ । तर, सर्वसाधरणहरु अघिल्लो दिन बेलुका नै कार्यालय अगाडी लाइनमा लाग्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए ।
‘हामी कार्यालयबाट निष्कने बेला सर्वसाधरणहरु लाइन लाग्न आउने गर्थे । कोरोना संक्रमण बढेपछि हामीले परिचय पत्रको काम बन्द गर्यौँ । तर, अहिले फेरी मानिसहरु विहानै आएर लाइन लाग्छन् । यो हाम्रो भन्दा पनि नितिगत तहबाट सुधारिनुपर्ने विषय हो । पञ्जिकरण विभागलाई हामीले २ वटा कोठा दिएका छौँ । उहाँहरुले प्रत्येक दिन २ सय जनाभन्दा बढीको फोटो खिच्न सक्नुहुन्न,’ पौड्यालले भने,‘मानिसका आफ्ना व्यक्तिगत समस्या हुनसक्छन् । विहानै को कहाँदेखि आएको हुन्छ । हामीले लाइनमा नबस्नुस् भन्ने कुरा भएन । उहाँहरु टोकनकै लागि आउनु भएको हो । प्रहरीले उहाँहरुलाई टोकन दिन्छ ।’

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका सुचना अधिकारी ललित कुमार बस्नेत आफ्नो कार्यालयको भन्दा पनि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै भूमिका हुने बताउँछन् । ‘हामीले अनलाइनबाट आवेदन खुलायौँ । तर, त्यसमा सर्वसाधरणले असहज भएको भन्ने प्रतिक्रिया दिए । ठीकै छ अनलाइन र टोकन सिस्टम दुवै गरौँ भनेपछि यस्तो भयो,’ उनले भने,‘हामी भन्दा पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै सिडिओ सापको भूमिका हुन्छ ।’

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले २०७८ मंसिर १ गतेदेखि विद्युतिय राहधानी बनाउँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ ।
राहधानीका लागि काठमाडौं बाहिरबाट आइसकेका राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएका व्यक्तिको हकमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै पत्र जारी गरिँदै आएको छ ।

सम्बन्धित खबर