सर्वोच्च अदालतको आदेशले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र लोकसेवा आयोगलाई झड्का !

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले कोषकै विनियमावली विपरित पदपूर्तिको विज्ञापन अन्तत राेकीएकाे छ  ।

सर्वोच्च अदालतले कोष र लोकसेवा विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएपछि कोष र आयोगले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठेको हो ।

गत माघ १३ गते शुक्रबार गोरखा पत्रमा सुचना प्रकाशन गर्दै पद रिक्त नहुँदै विज्ञापन खुलाएको थियो । सोही विज्ञापन रद्ध गरि पाउँ भन्दै कोषमै कार्यरत कर्मचारी मन्दिरा थपलियाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले कोष र लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय रोकी पाउँ भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेकी थिइन् । उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको ईजलाशले गत फागुन १२ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको हो ।

 

फागुन ११ गते दर्ता भएको मुद्दाको १२ गते नै सुनुवाई भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि कोषका उच्च अधिकारी निकट व्यक्तिहरुलाई बढुवा गर्ने नियतले प्रकाशन भएको सुचनामाथि प्रश्न उठेको छ । लोकसेवा आयोग र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको उच्च अधिकारीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

नियमको धज्जी उडाएर निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्मचारी भर्तिको सूचना :लोक सेवा समेत मुछियो !