‘भूमाफिया’को ‘चलखेल’ले धादिङ्ग र गोरखाका ३५ सय घरधुरी उठीबास, आफ्नै जग्गामा मोही बने जनता !

वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको हजारौ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा गुठीको नाममा दर्ता भएपछि समस्या झल्दै आएका जग्गाधनीले हालसम्म समाधानको मार्ग पाएका छैनन् । समस्या समाधानको लागि सरकारको नेतृत्वमा हालै समिती बनेपनि जग्गाधनीहरु भने मोहिबाट मुक्ति मिल्ने नमिल्नेमा विश्वस्त छैनन् ।

काठमाडौं । जग्गाधनीले वर्षौदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिन भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गुठीको नाममा दर्ता गरिदिएको खुलेको छ । धादिङ र गोरखाका तीन हजार पाँच सय घरधुरीका बासिन्दाको हजाराँै रोपनी जग्गालाई अभिलेख विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा गुठीको नाम दर्ता गरेको खुलेको हो ।

धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १० र ११, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, गजुरी गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ४, ५ र ६ का जनताको जग्गा खोसेर गुठिको नाममा गरिएको हो । दुवै जिल्लामा वि.स २०३२ सालमा जग्गाको नापी भएको थियो ।

जग्गा गुठीको नाममा गएपछि जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा किनबेचसमेत गर्न नपाएको धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका ११ ज्यामरुङका ईश्वरी बहादुर लम्साल बताउँछन् । ‘हामीले आफ्नो जग्गा किनबेच गर्न पाएका छैनौँ, जग्गा धितो राखेर बैंकसँग ऋण लिन पाएका छैनौँ’ उनी भन्छन्, ‘बा जग्गाधनी, छोरा चाहिँ मोहि हुँदा हाम्रो जग्गामाथिको आफ्नो अधिकार नै गुमेको छ । हामी मारमा परेका छौँ ।’

यसरी बने जग्गाधनी माही

२०३२ सालमा जग्गा नापी भएर लालपुर्जा वितरण गरेपछि वार्षिक तिरो तिर्न जिल्ला मालपोत कार्यालय जानुको सट्टा स्थानीय ज्यामरुङमा रहेको तत्कालीन श्री ५ को वायु गुठीमै तिर्ने सुविधा लालपुर्जा धनीलाई दिइएको थियो । त्यतिखेर ठकुरी परिवारको पूजा गर्ने स्थान भएकाले त्यसलाई वायु देवता गुठी भनिएको हो । स्थानीयले तिरेको तिरोलाई शाह परिवारले पूजाखर्चका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको क्रममा ज्यामरुङ दरबारमाथि आगजनी गरेको थियो । उक्त आगजनीपछि सो गुठी अलपत्र परेको थियो भनेपछि सोहि गुठीलाई नै ‘वायु गुठी’ नामाकरण गरिएको थियो ।

धादिङ र गोरखाका जग्गाधनीले २०५५ सालदेखि सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यलयमै गएर तिरो तिर्न थालेका थिए । मालपोत कार्यालयले २०७४ सालमा जग्गालाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रवेश गराउने अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) प्रणालीको सुरुवात गरेको थियो ।

सो प्रणाली लागु भएदेखि वर्षौदेखि भोगचलन गरिरहेका व्यक्तिलाई मोहिको रुपमा राखिएको लम्साल बताउँछन् । ‘हामीले भोगचलन गरिरहेको जग्गालाई गुठीको नाममा रहेको जनाउँदै मालपोत कार्यालयले व्यक्तिलाई मोहिको रुपमा राखेको रहेछ’ उनी भन्छन्, ‘लालपुर्जा परिवर्तन गरेर मोहिको रुपमा तिरो तिर्नुपरेपछि हामीले जग्गामाथि भएको गडबडबारे थाहा पायाँै । यसरी व्यक्तिको लालपुर्जामा भएको जग्गा गुठीको नाममा गराइएको थियो । यसबारे मालपोत कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको थिएन ।’

एलआरआईएमएस प्रणालीको त्रुटीका कारण जग्गाधनी मोहिमा परिणत भएको अभिलेख कार्यालयले पीडितहरुलाई बताउँदै आएको छ । तर पीडित पक्षले भने कर्मचारीको मिलेमतोमा नियतवश आफुहरुलाई मोहि बनाएको आरोप लगाउदै आएका छन् । ‘तत्कालिन समयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा हामीलाई जानाजान मोहि बनाइएको हो’ पीडित समेत रहेका लम्साल भन्छन्, ‘यदि त्रुटी नै थियो भने हामीले विभिन्न समयमा सच्याउन माग गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले किन टेरेन ?’

सच्याउन माग गर्दा पनि मालपोतले टेरेन

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा २०७२/०४/२५ गते मालपोत कार्यालय कलंकी काठमाडौंबाट एलआरआईएमएस सुरु गरेको थियो । उक्त प्रणालीको सुरुवातसँगै जग्गा अभिलेखीकरणमा सुविधा भएपनि जग्गाधनीलाई भने असहजता आएको हो । यसै प्रणालीको आधारमा दर्ताभएका जग्गाधनीका लालपुर्जालाई अभिलेख विभागका कर्मचारीले जानजान गुठिमा राखी जग्गा धनीलाई मोही बनाईदिएको पिडित पक्षको भनाई छ ।

पछिल्लो आम निर्वाचनमा पिडितको पक्षमा न्याय दिलाउने भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

राजनीति दलको प्रतिवद्धतालाई समते अभिलेख विभागले अटेर गरेको गुठी संघर्ष समितीका संयोजक समेत रहेका लम्सालको भनाई छ । हालसम्म पिडितको नाममा जग्गा राख्न किन नभएको भन्ने दियोपोष्टको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘कसलाई संका गर्ने ? मालपोतले पनि चिठी दिएको छ, सबै पाटीले सहयोग गरेका छन् । हालै प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट्यौ । समस्या समाधानकै लागि भनेर भर्खर सरकारको नेतृत्वमा समितिसमेत बनेको छ । तर अभिलेखका हाकीम नै घोप्टो परेर बस्छन् । पक्कै कसैको मिलेमतो हुनुपर्छ ।’ यद्यपि, आफुहरुको समस्या समाधान नभएसम्म न्यायको लागि लडिरहने उनी बताउँछन् ।

धादिङ मालपोत कार्यालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्र लेखिसकेको छ । जग्गामा हुन गएको त्रुटिका विषयमा श्री ५ को बायुगुठी जग्गाधनी नभएको र सम्बन्धित व्यक्तिहरु जग्गा धनी भएको कुरा उल्लेख गरि अमिलेख विभागमा पठाएपनि अभिलेख विभागका कार्मचारी नसुनेझै गरेर बसेका छन् । त्यसैगरि गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय त्रिपुरेश्वरले पनि यस विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्र लेखिसेको छ । तर अभिलेख विभाग भने, त्यहाको जगगा गुठीकै भएको जिकिर गरिरहेको छ ।

पटकपटकको आन्दोलन

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको नियतबस भएको दर्तालाई सच्याएन भन्दै ईश्वरी बहादुर लम्सालको नेतृत्वमा श्री ५ को वायु गुठी संघर्ष समिति नै बनाएर वर्षौदेखि आन्दोलनमा छन् ।

आफुहरु पुर्वराजाको नाममा राखिएको श्री ५ को वायु गुठीद्धारा शासित र पीडित रहेको भन्दै धादिङका पीडितहरु २०७७ मंसिरमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उक्त समयमा उनीहरुले मालपोत कार्यालय धादिङमा घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि २०७८ सालमा धादिङ र गोरखा जिल्लाका पीडितहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरेका थिए । झण्डै ३५ सय घरधुरीका स्थानीयहरुको गुठी समस्या तत्काल समाधान गर्न उनीहरुले तत्कालिन सरकारसमक्ष आफ्ना मागसमेत राखेका थिए ।

पीडित पक्षले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै गत फागुन पहिलो शाता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै जिल्लाका गुठी पिडितको समस्या तत्काल समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । हाल प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समितीसमेत गठन भइसकेको छ । भुमीसुधार मन्त्रालयको अगुवाईमा दुई जना सहसचिवको नेतृत्वमा हालै समिती गठन भएको हो । श्री ५ को वायुगुठीको समस्यालाई लिएर पीडितहरु वर्षौदेखि सदन, न्यायिक क्षेत्र र सडकमा समेत आवात उठ्दै आइरहेको छ । तर सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर नबन्दा उनीहरुको समस्याले अझै समाधान पाउन सकेको छैन ।

३५ सयलाई मोहि बनाउने एलआरआईएमएस प्रणाली केहो ?

सरकारबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित गराउन अत्यावश्यक महशुस गरी भूमि सुधार/मालपोत कार्यालयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली एलआरआईएमएस कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

सोे प्रणाली इन्टरनेटमार्फत संचालित केन्द्रीकृत प्रणाली हो । उक्त प्रणालीले जग्गा प्रशासनका सूचनाहरु बढी सुरक्षित, भरपर्दो बनाउन मदत गर्छ । केन्द्रीयस्तरबाट तत्काल कारोबारको स्थिति जानकारी लिन सक्ने भएकोले नेपाल सरकार सूचना तथा संचार प्रविधि विकास आयोजनाअन्तर्गत एशियाली विकास बैकको अनुदान सहयोगमा Web-Based Application विकास गरि २०७२/०४/२५ गते मालपोत कार्यालय कलंकी काठमाडौंबाट शुभारम्भ गरिएको थियो । हाल उक्त प्रणाली देशभरका १२६ वटै कार्यालयहरुमा सुचारु भै सकेको छ ।