[अन्तर्वार्ता] नेपालमा लिभिङ टुगेदरमा केटीको शरीरलाई ‘लक्जरी’का रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ : अनु भट्टराई

खुमा वली  

काठमाडौं । नेपाली समाजमा पछिल्लो समय “लिभिङ टुगेदर’मा बस्ने प्रचलन् बढ्दो छ । लिभिङ टुगेदर भन्नेबित्तिकै उमेर पुगेका युवा र युवती आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिसँगै बस्ने प्रचलन भन्ने बुझीन्छ । लिभिङ टुगेदर शब्दसँग नेपालीहरू विस्तारै अभ्यस्त हुँदै गइरहेको अवस्थ छ । पश्चिमा मुलुकहरुले यसलाई कानुन बनाएरै व्यवस्थापन गरेका छन् । पश्चिमा कानुनलाई पछ्याउँदै आएको नेपालमा पनि यो मुद्दा स्थापित गराउन सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याइएको छ । गत चैत्र १ गते अधिवक्ता अनु भट्टराईले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् । उनै भट्टराईसँग दियोपोस्टका लागि खुमा वलीले रिट कानुनी हैसियत र सर्वोच्च अदालतको भूमिकाबारे कुरकानी गरेकी छिन् ।

 

 

नेपालमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको लिभिङ टुगेदरको मुद्दालाई तपाईंले सर्वोच्च अदालतमा पुर्याउनु भयो । कानुन सर्वोच्च अदालतले बनाउने हो की संसदले ?

यो प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक छ । कानुन बनाउने संसदले हो । रिट निवेदनमा पनि हामी हेर्न सक्छौं संघीय व्यवस्थापिका संसदलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तर संघीय संसदले कानुन नबनाएको अवस्थामा हामी जाने भनेको सर्वाेच्च अदालतमै हो । यस अर्थमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

यो मुद्दामा कानुन बनाउने विषयमा संसदीय समितिहरुमा पटक पटक छलफल भएका छन् तर, बन्न सकिरहेको छैन । तपाईंले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । सर्वोच्चले तपाईंले दायर गर्नुभएको रिटलाई कत्तिको गम्भिरतापूर्वक लिन सक्छ ? अथवा अहिले मुद्दाको अवस्था के छ ?

यो विचारधिन मुद्दामा म त्यति धेरै अनुमान गर्न सक्दिन र गर्न पनि मिल्दैन । के गर्छ वा गर्दैन त्यो अदालतको कुरा हो । सर्वाेच्च अदालत धेरै विवेक प्रयोग हुने त्यसमा पनि न्यायलयको ठूलो निकाय हो । मूलत सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला र आदेशलाई कानुन सरहको मान्यता दिइन्छ । त्यसैले त्यहाँको फैसलालाई नजिरको रुपमा बहसहरुमा उठाइन्छ । कतिपय अवस्थामा विगतमा भएका फैसलालाई आधार मानेर मुद्दाको छिनोफानो हुनेसम्मका स्थिति समेत बन्न सक्छ । सर्वोच्चका श्रीमानहरु विवेकशिल हुनुहुन्छ । कानुनमा विज्ञता प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाली समाज र कानुनलाई बुझ्नु भएको छ । त्यसअर्थमा उहाँहरुको निर्णय क्षमतामाथि मेरो विश्वास छ ।

नेपालमा पनि लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने शहरी जनसंख्या धेरै नै छ । यसमा म कसरी धेरै छ भन्छु भने, मैले यो रिट निवेदन दर्ता गर्दा नै दुई जना पिएचडी स्कलरहरुको डाटालाई अध्ययन गरेर दर्ता गरेकी हुँ । त्यसले स्पष्ट हुन्छ की लिभिङ टुगेदरमा बस्नेको अवस्था के छ । रिट निवेदनमै पनि यसबारे विस्तृतमा उठाएको छु । यद्यपी मैले त्यहाँ धेरै त राखेको छैन दुई जना विद्वानहरुको नमुना पेश गरेको छु । तर यस्ता मुद्दाहरु उहाँहरुसँग धेरै छ ।

४. नेपालमा ‘मन मिल्दासम्म लिभिङ टुगेदर र नमिल्ने वित्तिकै बलात्कार’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ । कतिपय बलात्कारकै मुद्दा पनि विवादित बन्ने गरेका छन् । यो कानुन पास भएपछि झनै जटिलता आउने त होइन ?

यसमा जटिलता आउँदैन । जोमाथि बलात्कार भएको हुन्छ । जोमाथि बलात्कार भएको हुन्छ उसले वास्तविक जाहेरी र निवेदन लिएर न्यायिक निकायमा आउने हुन् । तर नेपालमा चाहि कस्तो समस्या छ भने, लिभिङ टुगेदरमा बसेका केटा–केटीहरु वा त्यस्ता जोडीहरुबीचमा मन नमिल्ने बित्तिकै उनीहरु छुट्टिन चाहेको अवस्थामा के गर्ने त । उनीहरु सजिलै छुटिन चाहान्छन् भने त एउटा कानुनी आधार त चाहियो नि । खोइ त नेपालमा यसलाई गाइड गर्न त्यस्तो कुनै कानुन छैन । यसरी कानुन नै नभएका कारण उनीहरुले उपचार पाउँदैनन् । त्यसैले वास्तविक पीडित जो हुन्छ त्यो केटी पनि हुन सक्छ केटा पनि हुन सक्छ तर तिनीहरुले कानुनी उपचार पाउँदैनन् । केटीले कसरी पाउदैन भने, दुवैजना टुगेदरमा बसेभने त्यहाँ केटा मान्छेले चाहि केटीको शरीरलाई एउटा लक्जरीका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने भयो । त्यो त उसलाई मन लागेसम्म प्रयोग गर्यो मन लागेन छाडिदियो । उसको यौन आवश्यकता पूरा भइसकेपछि केटीलाई चाहि छाडेपछि केटीहरु पनि त्यसलाई बलात्कार भनेर म्द्दा दर्ता गर्न बाध्य भएको अवस्था छ । पीडित हो तर बलात्कार पीडित त होइन नि त । जवरजस्ती करणी भन्नु र दुबैजनाबीच सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्ध त फरक हो नी । मत्यसलाई बलात्कार भन्न त मिलेन नि तर पनि ऊ त फेरि पीडित त हो ।

एक खालको प्रलोभन देखाएर तिमीलाई बिहे गर्छु भनेर फकाएर शारीरिक सम्बन्ध राखेको हो, यस अर्थमा चाहि केटी त पीडित हो । हो त्यसैले लिभिङ टुगेदरको कानुन बन्यो भने त यस्ता समस्याहरुलाई नियमन गर्छ व्यवस्थापन गर्छ । त्यसैले यो विषयमा कानुन बन्नुको विकल्पै छैन । मैले यी यस्ता कुराहरुको उपचारको माग गर्दे रिट निवेदन दर्ता गरेकी छु । कानुन बन्दा यस्ता कुराहरु पनि समावेश गर्नुपर्छ । अन्य देशमा लिभिङमा बस्ने केटा–केटी विवाहित र अविवाहित बसेका उदाहरणहरु छन् । रिटमा विवाहित जोडी नभई अविवाहित जोडीको कुरा मात्रै छ । विवाहित जोडी टुगेदरमा बस्यो भने त हाम्रो समाज विखण्डन तिर जान्छ नि पूर्वीय समाज जस्तो त छैन नेपाली समाज । त्यसैले मेरो माग दाबीमा विवाहित जोडीहरु लिभिङमा बस्न दिनुहुँदैन भन्ने छ । अविवाहित चाहि जुनसुकै कारणले एकल भएका चाहे त्यो सम्बन्ध विच्छेद भएका हुन् वा विधवा भएका किन नहुन्, योसँगै दुबैजना एकल हुनु पर्छ । केटा पनि केटी पनि । जो एकल छ उनीहरु बस्नु पर्ने मेरो माग दाबी छ । तर अब विस्तृत रुपमा के कस्तो आउछ नतिजा आउछ अदातलको त्यो अहिले भन्ने अवस्था हुँदैन ।

त्यसो भए यसले सम्बन्ध विच्छेदलाई पनि नियन्त्रण गर्छ त ?

अवश्य नियन्त्रण गर्छ । सम्बन्ध विच्छेदलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ भने, कुनै पनि केटा र केटी सहमतिमा लिभिङमा बसिसकेपछि यो मान्छेसँग आफ्नो जीवन कटाउन सक्छु कि सक्दिन भन्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुग्छन् । यदि उनीहरु जीवनभर एकअर्कासँग बस्न सक्दैनन् भने त्यो सम्बन्ध त्यहि टुंगिने भयो । त्यसमा पारिवारिक सम्बन्ध जोडिन पाउदैन र उनीहरु पहिले अलग्गिन पाउँछन् । उनीहरु अलग हुन चाहँदा पनि सहज रुपमा अलग हुन सकुन् भन्ने कुरा पनि मैले उठाएकी छु । यतिमात्रै नभई उनीहरु अलग भइसकेपछि उनीहरुको वैयक्तिक स्वतान्त्रताको पनि कुरा आउँछ । जस्तो अलग भइसकेपछि पहिलेको गोप्य भिडियो, फोटोहरु सार्वजनिक गरिदिने, विभिन्न मानसिक तनाव दिन पाइएन भन्ने पनि यसमा मेरो माग छ ।

विवाहित महिलालाई आफ्नो अंश र सम्पत्तिमा हक सुनिश्चित हुन्छ । लिभिङ टुगेदरमा बस्ने महिलाले के कस्तो कानुनी अधिकार पाउँनुपर्छ भन्ने तपाईंको माग छ ?

विवाहित महिला पुरुष अझ खासगरि महिलाहरुलाई सम्पत्तिको अधिकार हुनु पर्छ भनेर माग दाबी राखेकी छु । तर सम्पत्तिको अधिकार कसरी हुने भन्दा मेरो माग दाबीमा चाहि यति वर्ष लिभिङ टुगेदरमा बसे भनेर गरेकी छैन । यद्यपी सम्पत्तिको अधिकार हुनु पर्छ भनेर राखेकी छु, त्यसमा लामो शब्द भन्ने राख्या छु किन भने सम्मानित अदालतको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने छ । उहाँहरुले कति वर्ष राख्नु हुन्छ अथवा भोलि कानुन बन्यो भने कानुनविधहरुले कति वर्ष राख्नु हुन्छ त्यो हाम्रो समाजलाई हेरेर उहाँहरुले स्वविवेकले कति राख्नु हुन्छ त्यो हुन्छ । तर मैले यति भनेर चाहीँ भनेकी छैन । फेरि मैले माग दाबी गरेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन ।

यद्यपी मैले त्यहाँ लामो समयदेखि लिभिङमा बसेको छ भने सम्पत्ति देउ भनेको छु मैले यो माग दाबी किन गरे भने हाम्रो अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु त्यस्तै छ । विश्वका अधिकांश देशहरुले लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता दिइसकेका छन् यसलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन् । भारतमा पनि सन् १९५२ देखि नै नजिरहरु आइसकेका छन् की लिभिङमा बस्नेलाई सम्पत्तिको हक हुने, श्रीमतीलाई जति हेरविचार गर्नुपर्ने भन्ने छ । यतिसम्म कानुहरु आइसकेको छ, नजिरहरु आइसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतको व्याख्या त्यो भइसकेको छ । त्यसैले हाम्रो नेपालमा पनि यदि लामो समयसम्म लिभिङमा बस्ने मानिसहरुलाई खास गरि केटीहरुलाई सम्पत्तिको अधिकार दियो भने लिभिङ टुगेदर व्यवस्थित हुनेछ ।

भिडियोमा हेर्नुहोस्