काठमाडौं, फागुन २३ । रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि कैलालीको टीकापुरमा उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्रमुख शिवबहादुर सिंहले व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको बताए । टीकापुर बजारक्षेत्रका चोकहरूमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालित भएपछि सर्वसाधारणको चहलपहल बुधबार दिउँसैदेखि कम भएको छ ।
सबैलाई निःसर्त थुनामुक्त गर्न थारूसम्बद्ध संघर्ष समितिको माग
थारू सम्बद्ध संघर्ष समितिले रेशम चौधरीसहित सबै ११ जनालाई निःसर्त थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन् । थरूहट संघर्ष समिति कैलाली, थरूहट थारूवान संघर्ष समिति कञ्चनपुर, थारू कल्याणकारिणीसभा कैलाली र थारू कल्याणकारिणीसभा कञ्चनपुरले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘माननीय रेशम चौधरीलगायत ११ जना निर्दोष भएकाले थुनामुक्त गर्न राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने हो भने निजहरूको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा लिई निसर्त थुनामुक्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न राज्यसँग आग्रह गर्दछौँ ।’
ढिलै भए पनि फैसला स्वागतयोग्य छ । न्याय पाएको महसुस भएको छ । आपराधिक मुद्दा भएकाले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु हुँदैन, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय न्यायको लडाइँ लडेका थियौँ । कारबाही हुने निर्णयले खुसी भएको छु । फरारलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जंगबहादुर साउद, हत्या गरिएका
बालक टेकबहादुर साउदका बाजे
जिल्ला अदालतको फैसला पूर्वाग्रही रूपमा आएको छ । अब न्यायका लागि उच्च तहमा जान्छौँ ।
लालवीर चौधरी, रेशम चौधरीका बुबा
राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सरकारले एक वर्षमा पार्टीसँग गरेको पाँचमध्ये कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नभएको जनाउँदै बुधबार बसेको अध्यक्षमण्डलको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको हो । सांसद चौधरीलगायतका नेतालाई अदालतले गरेको आजीवन कारावास कैदको फैसलाबाट पार्टी ‘स्तब्ध र मर्माहत भएको’ राजपाले बताएको छ । राजपाका कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई टीकापुर मुद्दामा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद सुनाएकै दिन सो पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘
दुईतिहाइ मत हुँदाहुँदै पनि एक वर्षमा सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेन,’ अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले बैठकपछि नयाँ पत्रिकासँग भने ‘तसर्थ, सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेकाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिई आएको समर्थन आजैका मितिबाट फिर्ता लिने निर्णय ग¥यौँ ।’
बुधबार संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले जन्मकैदको सजाय तोक्ने जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाले विद्रोह निम्त्याउने बताएका थिए । ‘अब राष्ट्रिय विद्रोह हुन्छ’ महतोले भने ‘थारू, जनजाति मधेसी सबै मिलेर विद्रोह गर्छन् ।’
राजपाले गत एक वर्षमा ओली सरकार पूरै असफल भएको दाबी गर्दै विचार मिल्ने पार्टी तथा समूहलाई संघर्षमा एकजुट हुन आह्वानसमेत गरेको छ ।
अदालतको फैसलाप्रति खुसी छौँ । फैसला चित्तबुझ्दो छ । संविधानलाई मान्ने हामीले अदालतको फैसलालाई नमान्ने भन्ने हुँदैन । अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ । न्याय नमिलेकाले न्याय पाउनका लागि बाटो पनि खुला भएको छ । न्याय नपाएको महसुस गरेका साथीहरू माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ ।
लाहुराम चौधरी, जेलमुक्त भएका तत्कालीन थरूहट संयुक्त संघर्ष समिति कैलालीका संयोजक
रेशम आन्दोलनकारी हो, आन्दोलनकारीलाई जन्मकैद हुने हो भने प्रचण्डलाई जन्मकैद किन भएन ? केपी ओलीलाई जन्मकैद किन भएन गिरिजाप्रसादलाई किन भएन ?’
राजेन्द्र महतो सदस्य, राजपा अध्यक्षमण्डल
नयाँपत्रिका दैनिकबाट
