काठमाडौं । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नागरिक र कानुन व्यावसायीले सडक आन्दोलन नै गरे । प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा नेपालका कहलिएका कानुन व्यावसायीले बहस गरे ।
फलस्वरुप प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना मात्रै भएन तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै बहिरगमन भयो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा ओली सरकार विघटन भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन समेत भयो ।
परमादेशको जगमा यो सरकार निर्माण गर्न त्यतिबेला कहलिएका कानुन व्यावसायीहरुले जमेर बहस गरेका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, बद्रि बहादुर कार्की, रमन श्रेष्ठ, युवराज संग्रौला लगायत दर्जनौँ कानुन व्यावसायीले बहस गरेका थिए ।
तर, कानुन व्यावसायीको वकालतपछि बनेको सरकारले तीनै कानुन व्यावसायीलाई लत्याएर राजनीतिक नियुक्तीमा भने आफ्नो मान्छे खोज्न थालेको छ । गत फागुन २० गते ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि १९ जना सांसदहरु पदबाट विदा भए । त्यही दिन १८ जना नयाँ राष्ट्रिय सभा सदस्यले समेत सपथ लिए पनि एक जना भने खाली छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने उक्त पदमा सरकारले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल राष्ट्रपतिको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका राम नारायण विडारी पदमुक्त भइसकेका छन् ।
उनै विडारीको स्थानमा कानुन व्यावसायीहरु मध्ये एकजनालाई ल्याउनुपर्ने सत्तारुढ गठबन्धन दलमा माग छ । तर, सरकारमै रहेको दल नेपाली कांग्रेसका केही नेता भने चलचित्र अभिनेता निर शाहलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने दाउमा रहेको पाइएको छ । संसद विघटनदेखि एमसीसीसम्मको मामिलामा सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएका बरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनुपर्ने माग समेत गठबन्धनमा उठेको छ । तर, सत्तारुढ दल कांग्रेसले शाहलाई नै बनाउनुपर्ने अडान लिएका कारण सहमति भएको छैन ।