चाइना डेल्लीको सम्पादकीय : एमसीसी मार्फत नेपाल अमेरिकाको भूराजनीतिक खेलमा फस्यो

diyopost.com
दियो पोस्ट  बिहिबार, फाल्गुण २६, २०७८ | २३:०१:५९

देशभर चर्को विरोधका बाबजुत नेपालको प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नेपाल कम्प्याक्ट गत फेब्रुअरी २७ (फागुन १५)मा पारित गरेको छ । युक्रेनमा भइरहेको युद्धका कारण जनताको ध्यान अन्यत्र मोडिएको हुन सक्छ । तर, यो यस्तो मामला हो जसको न केवल नेपालको लागि मात्रै नभई नेपालको छिमेकी राष्ट्रका लागि पनि आर्थिक र भूराजनीतिक रुपले दूरगामी परिणम पार्नेछ । सतहमा भनिए अनुसार यो परियोजनाले उर्जा, पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेििरकाले ५ सय मिलियन अमेरिकन डलरको अनुदान दिएको छ । जसले सबैलाई फाइदा दिन्छ र कुनै नोक्सान छैन । यो नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी वित्तिय सहयोगको प्रतिज्ञा हो । र यो रकमको उपयोग नेपालले गर्न सक्छ ।

तर, नेपालको संसदलाई यो पुष्टि गर्न पनि चार वर्ष लाग्यो र, नेपालमा उचित माग राख्दै कयौँ नेपालीहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुको भनाई छ यो सम्झौताले नेपालीहरुको सम्प्रभूतालाई कमजोर बनाउने छ । नेपालको कानुन भन्दा एमसीसी माथि हुन्ने विवादास्पद बुँदाका कारण यो विवाद भएको हो ।

सत्तारुढ दलले नै एमसीसी नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खिलाफ भएको बताउँदै आएका छन् । नेपाली परराष्ट्र मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने आउन सक्नेछ ।

 

यो सम्झौताको केही बुँदाहरुले नेपाललाई नै विभाजित गेको छ । उदाहरणका लागि गत फ्रेब्रअरी १६ मा हजारौँ नागरिकले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन लागेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दै जाँदा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने बहुसंख्यक नेपालीको भनाई छ । कयौँ विकाशशिल राष्ट्रहरुमा अमेरिकी हस्तक्षेपको चिन्ताजनक परिणामका देखिएका कारण अधिकांश नेपाली जनता आफ्नो देशमा अमेरिकी प्रभुत्व कायम गर्ने सम्झौतामाथि सन्देह गरिरहेका छन् । किनकी भविष्यमा नेपालको छिमेकी मुलुक चीनसँग भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धा बढ्न सक्छ । जो लामो समयदेखि असल मित्र राष्ट्र हो । र अमेरकनहरु नेपालमा के चाहान्छन् भन्ने छिपाएर राखेका छन् ।

केही अमेरिकी अधिकारीले एमसीसीलाई उनीहरुको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको हिस्सा भएको स्विकार गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्न र एमसीसी परियोजनालाई सहज बनाउन नेपाली अधिकारीहरुले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा ल्याएका छन् । जसमा यो परियोजना कुनै सैन्य वा सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित नभएको भन्दै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई अस्विकार गरिएको छ । यदि नेपालले सम्झौता उलंघन गर्न चाहेमा एकतर्फी रुपमा कार्यान्वयन रोकिनेछ ।

नेपालीहरुले यसलाई कसरी देख्छन् भन्ने कुराले कुनै फरक पर्नेछैन । अमेरिकाको आफ्नो एजेन्डा र स्वय भूराजनीतिक उद्देश्य छ । यदि यो परियोजनाको कुनैपनि हिस्साले छिमेकी मुलुक चीनको खिलाफ कुनैपनि गतिविधि भए परिणाम गम्भिर हुनेछ । नेपाली िविकासलाई मद्दत गर्नका लागि चीनको प्रतिवद्धतालाई ध्यानमा राख्दै विशेष रुपमा बेइजिङ्गद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको माध्यमबाट भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूमि कनेक्टेड देशमा बदलिन मद्दत गर्नका लागि आफ्नो नविनतम प्रतिवद्धताहरुलाई ध्यानमा राख्नु नै नेपालको सर्वोत्तम हितमा हुनेछ । यो अमेरिकाको भूराजनीतिक खेलबाट बाहिरन नेपालको लागि एउटा मौका पनि हो ।

 

सम्बन्धित खबर