एआइजी बढुवामा विवादस्पद ठेकेदार भट्टको चलखेल : रविन्द्र धानुकमाथि कसको आशिर्वाद !

diyopost.com
दियो पोस्ट  शुक्रबार, चैत्र ०४, २०७८ | २०:२४:३६

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवामा एक जना विवादास्पद ठेकेदारको चलखेल रहेको पाइएको छ । सरकारले नेपाल प्रहरीका ३ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा सिफारिस गर्नु अघि प्रहरीमा ठूला ठेक्का कब्जा गर्दै आएका ठेकेदार दीपक भट्टले चलखेल गरेको आरोप छ ।

 

गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिको बैठकले मंगलबार डिआईजीहरु धिरज प्रताप सिंह, रवीन्द्र धानुक र वसन्त पन्तलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गर्न बाँकी छ ।

 

मानवस्रोत र प्रशासनलाई छुट्याएर प्रशासनतर्फ एआईजी राखिने भएपछि ठेकेदार भट्ट आफु अनुकुलका डीआईजी रविन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गराउन सफल भएको वताइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अत्यन्त नजिकका ठेकेदार भट्टले अर्थबाट आफु अनुकुल अर्बौ बजेट निकासा गर्न लगाइ प्रहरीमा काम गर्न एआईजीदेखि ईन्स्पेक्टरसम्म नै ‘सेट’ गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ । तर धानुक तत्कालिन केपी ओली सरकारको पालामा कांग्रेसको महिला सांसदमाथि हातपात गर्ने डिआइजी हुन् ।
यता ठेकेदार भट्ट भने आइजी ओमविक्रम राणाकै पालादेखि प्रहरीमा ठेकेदारी गर्दै आएका पात्र हुन् । भट्टले प्रहरीमा सीधै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमार्फत दबाब दिने र आफूअनुकूलको ठेक्का निकाल्न लगाएर काम गर्दै आएका छन् । उनले बजेट त आफैँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गराउँछन् । यतिसम्म कि काम गर्न नसके पनि ठेक्का कब्जा गर्न उनले मन्त्रिपरिषद्मार्फत सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराउँछन्।

केपी ओली सरकारको पालामा प्रहरीका लागि ६० करोड रुपैयाँबराबरको सञ्चार प्रविधि खरिद गर्दा उनले कबुल गरेको समयमा काम गर्न नसकेपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराइ समय अबधि बढाएका थिए । हतियार तथा भिड नियन्त्रणसम्बन्धी सामानको ठेक्कामा त अरुले उनीसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन। भट्टको कम्पनीले ५० करोड भन्दा बढीको सात वटा वाटर क्यानन खरिदको ठेक्का पाएको थियो । तर, समयमा आपूर्ति गर्न नसकेपछि म्याद थप गराएका थिए ।

भट्टको कम्पनी पेरोल इन्टरप्राइजेजलेप्रहरीको मेगासिटी प्रोजेक्टको ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो । जसअन्तर्गत पूर्वका मोरङ, सुनसरी र धनकुटाका प्रहरी कार्यालयमा डिजिटल सञ्चार सेट जडान गर्नुपर्ने थियो । तर, तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि काम नगरेपछि प्रहरीले सम्झौता रद्द ग¥यो ।

तर, सम्झौता रद्द भएको तीन दिनपछि ठेकेदार भट्ट अनेक जालझेल गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराएर पुनः काम गरेका थिए । अहिले प्रहरीमा ठेकेदार भट्टका लागि सुनौलो समय रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

सम्बन्धित खबर