लाइसेन्सको म्याद नसकिँदै एनसेलको चलखेल : राष्ट्रघाती ऐन ल्याउने माफिया को को ?

एनसेलको चलखेल

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । निजी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अवधि अब ५ वर्ष मात्रै छ । दूरसंचार ऐन २०५६ अनुसार ईजाजत पाएको एनसेलको आयु जम्मा २५ वर्षको हो । त्यसपछि उसको स्वामित्व नेपाल सरकारको मातहतमा रहने दूरसंचार ऐन २०५६ ले स्पष्ट बोलेको छ । टेलिकम माफियाहरु नेपाली जनताको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल फेरी विदेशी कम्पनीलाई नै जिम्मा लगाउने गरि चलखेलमा लागेका छन् । उनीहरुले नेपाल दूरसंचार ऐन २०५६ लाई संशोधन गरेर नयाँ ऐन मार्फत ऐनसेलको स्वामित्वमाथि चलखेल गर्न थालेका छन् ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणकोअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऐनसेलको २० प्रतिशत सेयर साझेदार शतिसलाल आचार्य लगायत समूहले दूरसंचार ऐन संशोधन गरेर भएपनि एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारबाट खोसेर मलेशियन कम्पनी आजिआटालाई नै बुझाउने खेल भइरहेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपनि खनाल मूलत एनसेलका लागि काम गरिरहेका पात्र हुन् । तत्कालिन केपी ओली सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । सरकारी नियुक्ती भएपनि खनालको नियुक्ती एनसेलकै लागि सहजिकरण गरिदिने रहेको स्रोत बताउँछ । उनकै सक्रियतामा एनसेललाई फाइदा पुग्ने गरि ऐन संशोधनको चलखेल भएको उच्च स्रोतले दियोपोस्टलाई बतायो ।
सरकारले दूरसंचार ऐन २०५६ लाई संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदा विधयकमाथि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने नै गायब पारिएको छ । ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा भएको सो प्रावधान उक्त मस्यौदामा गायब पारिएको छ । दूरसंचार ऐन २०५६ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ । त्यसपछि एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकार र नेपाली जनताको हुने सहज अवस्थालाई शक्तिकेन्द्रको आडमा परिवर्तन गरिँदैछ ।

अहिले मस्यौदामा उक्त शीर्षकलाई दफा २४ मा ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’ नाम दिएर उल्लेख गरिएको छ । त्यसको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ ।’

यस्तो विवादास्पद बुँदा राखेर यो ऐन किन जारी हुन लाग्यो भन्दै सत्तारुढ दलभित्रैका सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरी खतिवडाले त संसदमै यो बारे प्रश्न गरेका छन् । उनले एनसेलले केही नेतालाई किनेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई समेत थाहा नदिई सो ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । यस्तो कार्यमा प्राधिकरणकै महानिर्देशकको पदमा रहेर खनालले पर्दापछाडीको खलपात्रको भूमिका निभाएको चर्चा प्राधिकरणमै हुन थालेको छ ।

एनसेलको स्थानीय साझेदार आचार्य र भावना श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रा.लि र स्थानीय टेलिकम क्षेत्रका माफियाहरूको संलग्नतामा विधेयक मस्यौदामा उक्त बुँदा हटाइएको हो । स्रोतका अनुसार उक्त बुँदा हटाउन सत्तारुढ दलकै केही विवादास्पद नेताहरु लागी परेका छन् । आफूलाई मिडियाको ठेकेदार बताउने नेताहरु समेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी ऐनको पक्षमा वकालत गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

केही दैनिक पत्रिकाले यो विषय उठाएपछि हाल मत्थर भएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो ऐन अघि बढाउने पक्षमा छन् ।

नेपाल सरकारले ६ वर्षपछि कानुनी रूपमै आफ्नो स्वामित्वमा एनसेललाई ग्रहण गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रघाती विधेयक तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको हो । तत्कालिन संचार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले विरोध गरेपनि माफियाहरुले अर्याललाई नै सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कामकाज विहिन बनाएर पठाएका छन् ।

एनसेलमा सतीशलाल आचार्यको लगानी रहेको सुनिभेराको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटासँग छ । सतीशलाल नेपालको टेलिकम क्षेत्रको एउटा चर्चित नाम हो । आचार्यले नेपालको आफ्नो अधिकांश व्यापार श्रीमती भावना श्रेष्ठका नामबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार एनसेलको सीईओबाट भर्खरै बाहिरिएका एन्डी चोङ्गले विचौलियाको भूमिका निभाई रहेको स्रोत बताउँछ । माओवादी केन्द्रका विवादित नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मार्फत चोङ्गले एनसेलको स्वामित्व हत्याउन लागी परिहेको चर्चा छ ।