उच्च अदालतलाई बालेनको जवाफ– कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सम्बन्धमा आफूविरूद्ध परेको रिटमाथि उच्च अदालत पाटनलाई लिखित जवाफ दिएका छन्।

उनले शुक्रबार अदालतमा पेस गरेको तीन पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा नदीको बहाव क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरेका छन्। आफूले कानुनद्वारा वर्जित सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण रोक्न खोज्दा उक्त कार्यको समर्थन गर्दै विपक्षीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनको मनसायमाथि बालेनले प्रश्न गरेका छन्।

वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउनेभन्दा समग्र रूपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य रिट निवेदकहरूमा अन्तर्निहित देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको उनको भनाइ छ। खोला किनारको २० मिटरसम्म तटीय क्षेत्र पर्ने र त्यस्ता क्षेत्र कानुनले नै खुला राख्नुपर्ने भनेकाले त्यसैअनुरूप आफूले काम गरेको उनले जिकिर गरेका छन्।