सहकारी क्षेत्र ‘समस्याग्रस्त’ बनेपछि महासंघकी उपाध्यक्ष मल्लद्वारा सरकार समक्ष १३ बुँदे माग

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । मुलुकमा वित्तिय संकट नजिकिँदै गर्दा मुलुक फेरी ठूलो आर्थिक मन्दीको शिकार बन्दैछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु तरलता अभावका कारण हलचल गर्ने अवस्थामा छैनन् । देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रपनि तहसनहस बन्दैछ । ३२ हजार सहकारी संघ सस्थाबाट ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरेको यो क्षेत्र यही आर्थिक वर्षमा समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले कुनै पनि नितिगत पहल गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिकी संयोजक ओमदेवी मल्लले विभिन्न १३ बुँदे माग अघि सारेकी छिन् । विहिबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले यस्तो माग अघि सारेकी हुन् ।

सहकारी अभियान्ताले पटक पटक समस्या समाधानका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा लिखित रुपमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि राज्यस्तरबाट समस्या समाधान गर्नुको साटो सहकारी अभियानले नै अबहेलना सहँदै आउनु परेको उनले बताएकी छिन् ।

मल्लका अनुसार सहकारी अभियान प्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बण्ेको छ । यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने गरि सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयकको दफा तत्काल खारेज गर्न समेत उनले सरकारसँग माग गरेकी छिन् । संविधान सभा सदस्यसमेत रहेकी उनी सहकारी अभियानताको रुपमा क्रियाशिल छिन् ।

यस्तो छ उनको विज्ञप्ति