Advertisement
second(s) left
x
काठमाडौं । सरकारले ललितपुरको पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यतिबेला सहकारीको सबै कागजात समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कब्जा गरेको छ । सरकारले सहकारी नै नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले अन्तरिम आदेश माग गरेपनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा आफूमाथि अन्याय भयो भन्दै पुगेको भण्डारीले आफ्नै वचतकर्ताको भने रुवाबासी बनाएका छन् । त्यतिमात्रै होइन अदालतले नै दिएको आदेशको पालना नभएको पाइएको छ ।
संस्थाले अदालतको आदेशपछि पनि आफ्ना सदस्यको रकम फिर्ता नगरेको खुलेको हो । नागार्जुन नगरपालिका १ का सविन ढकालले विभिन्न समयमा बचत गरेको रकम पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि पनि सहकारीले फिर्ता नगरेको खुलेको हो ।
स्थायी घर धादिङ साविकको गंगा जमुना गाविसका ढकाल २०७८ पुस २० गते श्री लालीगुराँस बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य बनेका थिए । सहकारीले आकर्षक ब्याजदरको लोभ देखाएपछि उनी आफुसँग भएको रकम सहकारीमा बचत गर्नतर्फ लागे । विभिन्न समयमा गरी ढकालले उक्त सहकारीमा कुल ५३ लाख ३४ हजार ४६९ रुपैयाँ बचत गरेका थिए ।
पैसाको खाँचो परेपछि ढकाल आफुले जम्मा गरेको लाखौ रकम झिक्न सहकारी पुगे । पहिलो पटक पैसा झिक्न गएका उनको चेकसमेत साटिएन । सहकारीकी तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनुजा कार्कीले सहकारीले तत्काल पैसा दिन नसकिने बताउँदै ‘तपाईको रकम भुक्तानी दिन सक्दैनौ, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्’ भन्दै ठाडो जवाफ दिएको पिडितले उच्च अदालत पाटनसमक्ष दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
अदालत धाउनुअघि ढकाल आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने आशामा सहकारी क्षेत्रका नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग समेत पुगेका थिए । विभागले पनि उनको समस्या समाधानका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएपछि उनी मुद्धा दर्ता गर्न अदालत पुगेका थिए ।
बचतकर्ता ढकालले कानुन बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै सहकारीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले विस २०८० जेठ ५ मा विपक्षी सहकारीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि दुवै पक्षका अधिवक्ताविच बहस चलेको थियो । बहसपश्चात उच्च अदालतका न्यायधिस महेश शर्मा पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको साउन २४ गते संयुक्त इजलाशले २१ दिनभित्र आवश्य प्रक्रिया पुरा गरी सकेसम्म एकमुष्ट नभए तिन किस्तामा रकम भुक्तानी गर्न सहकारीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि बचतकर्ता ढकाल भदौ ३१ गते २० लाख रुपैयाँको चेक साट्न पुल्चोकस्थित सहकारीको कार्यालय पुगेका थिए । तरपनि सहकारीले हालसम्म बचतकर्ता ढकाललाई उक्त रकम फिर्ता गराएको छैन ।
आफ्नो पैसा फिर्ता नआएपछि बचतकर्ता ढकालले अदालतको अवहेलनासम्बन्धि मुद्धा समेत दर्ता गराएका छन् । साथै उनले उच्च अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको फैसला कार्यन्वयन गरिपाउँ भनी सकारी विभागमा समेत निवेदन दिएका छन् ।
यता सहकारी संस्थाले अदालत समक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा भने कोरोना महामारी र देशमा जारी आर्थिक संकटका कारण आफुले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै कारण देखाएको छ । हाल उक्त मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
सरकारले गत फागुन २९ गते लालिगुराँस बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि उजुरीको आधारमा सरकारले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुरेन्द्र भण्डारीले यहि चैत ४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, विभाग रजिष्टार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यतिबेला लागिगुराँस सहकारी संस्थाको कार्यालयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ताला लगाएको छ । समितिले उक्त संस्थाका बचतकर्तालाई बचत फिर्ताका लागि अनलाईन मागदावी गर्न आग्रह गरेको छ ।
