पीडितको बिचल्ली, कोषमा भने २ अर्ब मौज्दात

काठमाडौं, चैत १९ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मौज्दात छ । तर, सरकारले बारा र पर्सामा हावाहुरीबाट परिवार गुमाएका र बिचल्लीमा परेकाका लागि सोमबार सो रकम पठाउन सकेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयबाट माग नभएकाले सो रकम नपठाएको जनाएको छ ।

‘कोषमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । गृह मन्त्रालयले माग गर्नासाथ रकम पठाउँछौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका लेखा शाखाका एक अधिकृतले भने । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रहेको सो रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैं खर्च गर्न पाउँदैन । गृह मन्त्रालयमार्फत सो रकम दैवी प्रकोप क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
गृह मन्त्रालयले भने बारा र पर्सामा आएको विनाशकारी आँधीबेहरीपीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत वितरण गरिने जनाएको छ । आर्थिक रूपमा राहत नदिइए पनि प्रभावित क्षेत्रमा ४ सय ६८ त्रिपाल पठाइएको छ ।
गृह मन्त्रालय मातहतको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार केन्द्रबाट त्रिपालसँगै ४ हजार १ सय ३८ थान लत्ताकपडासमेत पठाइएको छ । त्यस्तै, आवश्यक खाद्यान्न व्यवस्था भने स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पीडितलाई मन्त्रालय मातहतको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत रहेर राहत वितरण गरिनेछ ।
महाशाखाका उपसचिव वेदनिधि खनालका अनुसार विपद् र राहत वितरणको अवस्था हेरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा अर्थ मन्त्रालयबाट समेत बजेट व्यवस्थापन गरेर विपद्मा उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराइन्छ ।
हाल प्रदेश सरकार तथा प्रशासनले आपतकालीन समयमा राहत र उद्धारका समयमा गरेको खर्चलाई समेत कोषले पछि निकासा गरी भुक्तानी गर्ने गर्दछ । तर, प्रदेशमा भने छुट्टै कोष रहने र यसैमार्फत राहत वितरणसमेत गर्न सक्नेछन् । राजधानी दैनिकबाट