संवैधानिक परिषद्माथि नै प्रश्नचिह्न, सुनुवाई समितिको बैठकमा यस्तो जुहारी
काठमाडौं, चैत २० । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको नाम सिफारिसको विषयलाई लिएर जुहारी चल्न थालेको छ ।
मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सदस्यहरूबीच यसै विषयमा जुहारी चल्यो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद योगेशकुमार भट्टराई र कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबीच त घोचपेच नै चल्यो ।
सांसद् भट्टराईले प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो होस् भनेर नै परिषद बैठकमा नआउनुभएको हो कि भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो । देउवा काठमाडौंमा भएर पनि परिषद बैठकमा नआएको नेकपाको आरोप छ ।
‘केही गुनासा भए बैठकमा आएर राख्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ भट्टराइले भन्नुभयो ‘असहमतिलाई देउवाजीले वैधानिक हिसावले दर्ज गर्नुभएको भए त्यसको सान्दर्भिकता बढने थियो, देउवाजीको प्रक्रिया गलत भयो ।’
भट्टराइले बोलिसकेपछि बोल्ने पालो पाएका कांग्रेस सांसद कार्कीले संवैधानिक परिषदलाई ‘रबरस्टाम्प’ बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
‘संवैधानिक परिषदको महत्व नबुझिएको हो कि जस्तो लाग्छ, परिषद अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले हिँडेको बाटो पूर्णरुपमा गलत छ’ कार्कीले भन्नुभयो ‘सरकार सबै निकायलाई ‘क्याप्चर’ गर्न लागेको छ, वैधानिक रुपले सभापति देउवाले बैठकमा आउन सक्दिन भनेपछि बैठक बोलाइहाल्नुपर्ने तत्काल कुनै बाध्यता थिएन ।’
कार्कीले २÷४ दिन ढिलो सिफारिस गर्दा पनि केही नबिग्रिने बताउनुभयो ।
उक्त समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सरकारको उक्त कदमले संवैधानिक परिषदमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको बताउनुभयो ।
उहाँले संवैधानिक परिषद्ले संविधानविपरीत काम गरेकाले परिषद्कै सुनुवाई हुनुपर्ने दावी गर्नुभयो ।
नेपाल मानव अधिकार समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले परिषदले नै गैह्र संवैधानिक काम गरेपछि त्यसले गरेका अन्य कामको बैधानिकता खोज्नु नपर्ने दावी गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि परिषदमाथि शंका गर्न थालेको बताउनुभयो ।
-प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो पार्न देउवाजी बैठकमै आउन–भट्टराई
-सरकार सबै निकायलाई ‘क्याप्चर’ गर्दैछ–कार्की
समावेशी आयोग संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ आयोग भएकाले यसमा प्रस्तावित सदस्यको नाम र पद्धतिबारे प्रश्न उठेको छैन । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
परिषद बैठकले चैत्र ११ गते निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलियालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवको कार्यकाल चैत्र १० गते मात्र सकिएको थियो ।
थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ । उहाँको सेवा अवधि आगामी बैशाख ८ गते सकिँदैछ । प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भए उहाँको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी वा सदस्य कुनै पनि पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यसैबीच समितिको मंगलबार बसेको ४२ औं बैठकले प्रस्तावित थपलिया र समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाका सम्बन्धमा गुनासा तथा उजुरी लिने निर्णय गरेको समिति उपसचिव तथा संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपछि गुनासा तथा उजुरी लिन सुरु हुन्छ । उजुरी दिनका लागि १० दिनको म्याद रहन्छ । नेपाली कांग्रेसले मंगलबारसम्मका लागि समय माग गरेपछि आइतबार बोलाइएको समिति बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषदका सदस्य रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा परिषदले विभिन्न नियुक्ति गरेको भन्दै सुनुवाई समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरुले पटकपटक समितिको बैठक वहिष्कार गर्दै आएका थिए ।
५ वटा संवैधानिक निकायका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आफ्नो उपस्थितिबिना नै गरिएको भन्दै देउवाले आपत्ति मात्र जनाउनुभएको छैन, त्यसपछिका बैठकमा समेत सहभागिता जनाउनुभएको छैन ।
सुनुवाई समितिमा नेकपाका ९, कांग्रेसका ४, राजपाका १ र मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका १ गरी १५ सांसद रहेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि सुनुवाईसँगै नियुक्ति पाएका प्रधानन्यायाधीश, विभिन्न देशका राजदूत र संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुले भने नियुक्ति लिएर काम थालिसकेका छन् ।
नेपालसमाचारपत्र दैनिकबाट
