‘लोडसेडिङ माफिया’ले बुझाउनुपर्ने १० अर्ब गायब पार्ने खेल : व्यापारीसँग कुलमान घिसिङकै सेटिङ !
काठमाडौं, २० चैत्र । खाना खाने बेलामा र स्कुल पढ्ने विद्यार्थीलाई गृहकार्य गर्ने समयमा लोडसेडिङ गरी अँध्यारोमा राखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनमार्फत वितरण गरेको बिजुलीको झण्डै दश अर्ब रुपैयाँ महसुल नउठाउन प्रबन्धनिर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङले नै दोहोरो भूमिका खेलेको देखिएको छ ।
बुधबार प्रकाशित आर्थिक दैनिकमा खबर छ–विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ साल माघको निर्णयअनुसार ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट २० घण्टाभन्दा बढी समय बिजुली उपभोग गर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानले नियमित शुल्कभन्दा डेढ गुणा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । माघको उक्त निर्णय २०७३ साल भदौमा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली (रातो किताब) को दफा ५ को उपदफा २ मा ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गर्नेले डेढ गुणा बढीले महसुल तिर्नुपर्ने उल्लेख गरी प ्रकाशित गरेको थियो । सो व्यवस्थाप ्रति साढे दुई वर्षसम्म प ्राधिकरणका वितरण प्रमुखहरु मौन बसेका थिए । प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख रोहिणी पौडेलले पहिलोपटक ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगी र प्रतिष्ठानलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार महसुल बुझाउन पत्र काटेपछि भैरहवा वितरण केन्द्रले पनि पत्र काटेको थियो । महसुल बुझाउन पत्र आएपछि उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको साथै प्राधिकरणभित्र पनि हल्लाखल्ला चलेको छ ।
प्राधिरणले महसुल बुझाउन ताकेता गरेपछि केही उद्योगी अदालत गएर आफ्नो पक्षमा स्टेअर्डर लिएर आएका छन् । महसुल उठाउन ताकेता गर्ने वितरण प्रमुखहरुलाई भने प्राधिकरणको नेतृत्वले साथ दिनुपर्नेमा उद्योगीको मनोबल गिर्ने गरी किन केन्द्रमा एक वचन पनि नसोधी महसुल बुझाउन पत्र काटेको भनेर गाली गर्ने काम भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार उठाउनुपर्ने महसुल उठाउनका लागि पत्राचार गरेर राम्रो काम गरेको भन्दै स्याबास र साथ दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका एमडी घिसिङले कसैलाई पनि वास्ता गरेका छैनन् । तर, नेतृत्वले बेवास्ता गरेका बारेमा भने वितरण केन्द्रका प्रमुखहरु खुलेर केही बताउन चाहँदैनन् । ‘केन्द्रले के भन्यो वा भनेन भन्दा पनि कानुनी व्यवस्था अनुसार महसुल बुझाउन आउन पत्राचार गरेका हौं’, प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्र प्रमुख पौडेलले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘मेरो अहिलेको जिम्मेवारी भनेको महसुल उठाउने हो । मैले पत्राचार नगरे पनि एकचोटि न एकचोटि पत्राचार हुने नै थियो । महसुल उठाउन प्रयास नगर्नु भनेको मेरो काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउनु हो । मेरो काँधमा राखेर किन बन्दुक पड्काउने ? त्यही भएर पत्राचार गरेको हुँ । अदालतमा पुगेको छ । थप केही नबोलौं ।’ सिमरा वितरण केन्द्रले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका पाँचवटा उद्योगलाई महसुल बुझाउन आउन पत्राचार गरेको छ ।
सो वितरण केन्द्रअन्तर्गत तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल उठ्न बाँकी छ । साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल्स उद्योगले मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी छ भने हुलास स्टिल्स, हामा आइरन एण्ड स्टिल्स, अशोक स्टिल्स र सूर्य नेपालको झण्डै एक अर्ब बढी महसुल उठ्न बाँकी छ ।
हामाका मालिक बीके श्रेष्ठ हुन् भने हुलासका मालिक शेखर गोल्छा हुन् । यस्तै सौरभ समूहका विष्णु न्यौपाने, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका, अहिले होङ्सी सिमेन्टका मुख्य व्यक्ति सतिस मोरलगायतका उद्योगीले पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरे पनि महसुल बुझाएका छैनन् ।
प्राधिकरणका अनुसार बारा÷पर्साको औद्योगिक करिडोर, हेटौंडा, विराटनगर र भैरहवा औद्योगिक करिडोरकै करिब दश अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’को बिजुली उपभोग गरेबापतको रकम उठ्न बाँकी छ । महसुल नबुझाउनेमा अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल्स, अरिहन्त जुल मिल, आरती स्टिल्स, स्पिनिङ्ग मललगायतका छन् ।
‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली दिए पनि कुलमान एमडी भएर आएपछि उद्योगीहरुसँगको सेटिङ्गमा सामान्य उद्योगसरहको महसुल मात्र उठाउन निर्देशन दिइएको थियो । उनले उद्योगीहरुलाई यो कुरा मिलाइदिउँला भन्दाभन्दै प्राधिकरणको वितरण शाखाका कर्मचारीहरुले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दै महसुल उठाउन आउन पत्र काटेपछि मिलाउन लागिपरेका एमडी घिसिङ्ग आफैं समस्यामा परे ।
अर्बौँ रुपैयाँ उठाउन पत्राचार गरेपछि आफूले असहयोग गर्दा बदनाम भइने डरले एमडी घिसिङ अहिले मौन छन् । उद्योगीहरुले अदालतबाट स्टेअर्डर ल्याएपछि प्राधिकरणले मंगलबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि सेटिङ्गमा उक्त मुद्दा मिलाउने प्रयास भएको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले वितरण केन्द्रहरुले २०७३ भदौदेखि २०७५ साल फागुनसम्मको ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट उठेको महसुललाई छुट बिलमा राखेर बिलिङ्ग गरिएको छ । यदि सो सुरुदेखि नै उठाएको भए प्राधिकरणले ब्याजबाट मात्र झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ कमाउन बेला भइसकेको छ ।
कुलमान एमडी बन्नुभन्दा अगाडि नै तत्कालीन एमडी मुकेश काफ्लेको पालामा २०७२ सालमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्राको संयोजकत्वमा ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग कति महसुल लिने भनेर सुझाव दिन कमिटी गठन गरेको थियो । मिश्रा नेतृत्वको कमिटीले डिजेलभन्दा बढी महसुल लिनुपर्ने भन्दै डेढ गुणा बढी महसुल उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
त्यसलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको थियो । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यतिबेला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आयोगको निर्देशनभन्दा पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही साल माघमा बसेको महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिकै निर्णयअनुसार महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसलाई २०७३ साल भदौमा महसुल संकलन विनियमावली जारी गरेर लागू गरियो । तर, असोजमै कुलमान एमडी भएर आएपछि उनले बढेको महसुल नबुझाउन उद्योगी र व्यवसायीलाई भने । एमडी घिसिङले त्यो महसुल मिलाइदिने आश्वासन दिए ।
त्यतिबेला कुलमानले भनेको नमान्ने कोही थिएन । तर, अहिले आएर एकाएक वितरण केन्द्रहरुले महसुल बुझाउन ताकेता गर्दै बिलिङ्ग गरेपछि उद्योगी र एमडी नै समस्यामा परेका हुन् । के हो ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’ ? ‘डेडिकेटेड’ फिडर भनेको सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर उद्योगमा लाइन सप्लाई गरिन्छ । एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ्ग हुँदा अर्कोबाट लाइन दिइन्छ । ‘ट्रंक लाइन’ भनेको चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने मेनलाइनबाट सिधै उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सफर्मर राखेर बिजुली दिइन्छ ।
