ढिलो फैसला लेखनले न्यायमै ढिलाइ, ८ हजार मुद्धाको फैसला भए तर जनताले अनुभूत गर्नै पाएनन

काठमाडौं, चैत २५ । सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा ८ हजार मुद्दाको फैसला लेख्न बाँकी रहेको देखिएको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पुगी टुंगिएका मुद्दा लेखन अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । फास्ट ट्र्याकबाट न्याय दिनु पर्ने माग उठिरहेको अवस्थामा गरिएका फैसला लेख्नै ढिलाई हुदा न्यायको आशामा बसेका पिडितहरुले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । फैसला लेखेर सम्वन्धित ठाउमा नपुग्दा सम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन् ।

जिल्ला अदालतमा ४ हजार र उच्च अदालतमा २ हजार ५ सय थान फैसला लेख्न बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतमा २ हजार थान मुद्दा थाती छ । मुद्दाको फैसला हुने र समयमा लेखन तयार नहुँदा न्यायमै ढिलाइ भइरहेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष ४ हजार फैसला लेख्न बाँकी रहेकामा यस वर्ष २ हजार थान मात्र बाँकी छ । पुरानो फैसला लेखनलाई प्राथमिकता राख्दै सर्वोच्चले लेखन कार्य अगाडि बढाउन थालेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए ।

कर्मचारी सरुवा बढुवाले गत वर्ष फैसला लेखन प्रभावित भए पनि यस वर्ष लोकसेवा आयोगबाट दरबन्दी थप भएकाले लेखनको कामले केहि गति लिइरहेको निरौलाको दावी छ ।
‘सर्वोच्चले पुरानो फैसला लेख्नका लागि ८ देखि १० जनाको टोली बनाएर फैसला लेखनको काम भइरहेको छ,’ मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले भने, ‘उपसचिवको नेतृत्वमा २ हजार फैसला लेखन भइरहेको छ ।’
उच्च अदालत पाटनमा मात्रै यो वर्ष तयार गर्नुपर्ने ७ सय ५१ थान फैसला लेखन बाँकी रहेको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले बताए । गत वर्षको सबै फैसला लेखन सकियो उक्त संख्या यो वर्षको मात्रै हो । देशभरको उच्च अदालतमा यो वर्ष मात्रै २ हजार ५ सय फैसला लेखन बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा निर्णय सुनाएको मितिले सामान्यतया ७ दिनभित्रमा फैसला लेख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सर्वोच्चले एक महिनाअघि गरेको एनसेलको फैसलाको पूर्ण पाठ अझै आउन सकेको छैन । पूर्ण पाठ नआउँदा राजस्व संकलन गर्न समस्या परिरहेको छ । सर्वोच्चको नियमावलीको नियम ९१ को उपनियम २ मा सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषय, नजिर स्थापना हुने मुद्दाको १५ दिनभित्र फैसला लेखिनुपर्ने प्रावधान छ ।

अदालतबाट टुंगिसकेका मुद्दाको फैसला बाहिर नआएसम्म व्यावहारिक रूपमा मुद्दा टुंगिएको मान्न सकिँदैन । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषयमा कसैले पनि काम अघि बढाउन पाउँदैनन् । त्यसैले मुद्दा टुंगिए पनि फैसला नआउँदासम्म सम्बन्धित व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भइरहेको हुन्छ । फैसला बाहिर आएपछि मात्रै अदालतको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्छ ।

कतिपय मुद्दामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । १० वर्षसम्म जनशक्ति नथपिँदा मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन नसकेको सर्वोच्चको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा चाहिने जति जनशक्ति नभएका कारण मुद्दा फैसला लेखिन दुई–तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको जनाएको छ । न्यायालयमा १० वर्षको अन्तरालमा मुद्दाको संख्या दोब्बर भएको छ । तर, जुन जनशक्ति आवश्यकता हो, परिपूर्ति हुन सकेको छैन ।

मुद्दा बढ्दै जाने तर १० वर्षसम्म उति नै जनशक्तिले काम गर्दा समस्या भएको हो । फैसला लेखनको कार्यबोझका सम्बन्धमा भएको अध्ययनले सर्वोच्चबाट वार्षिक सरदर ४ हजार ४ सय ४० थान मुद्दाको फस्र्योट हुने गरेको छ । एकजना इजलास अधिकृतले सरदर वार्षिक एक सय एक थान मुद्दाको फैसला तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चमा वार्षिक करिब साढे १० हजार मुद्दामा आदेश हुने गरेको छ । एकजना इजलास अधिकृतले वार्षिक २ सय ४१ वटा आदेश तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानअनुसार नेपालमा संवैधानिक इजलाससहितको सर्वोच्च अदालत छ । सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालतका इजलास र अस्थायी इजलास गरी १८ वटा छन् । ७७ वटा जिल्ला अदालत छन् । यसरी सर्वोच्चदेखि उच्च, जिल्ला गरी देशभर ९६ वटा अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो हुने गरेको छ ।
अदालतबाट फैसला लेखनमा ढिलाइको प्रभाव फैसला लेखन ढिलाइ हुँदा विकास निर्माण र ठूलो आयोजनाको काम प्र्रभावितदेखि राज्यले संकलन गर्ने राजस्वमा समेत प्रभाव पर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । कतिपय मुद्दामामा फैसला भएर पनि पूर्ण पाठ नआउँदा पीडित झनै पीडित हुनुपरिरहेको छ । राजधानि दैनिकबाट