समायोजन भएका डाक्टरलाई सरुवा हुन र संघमा फर्कन अवरोध छैन : ऐन

काठमाडौं, चैत २७ । समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएको चिकित्सक सोही जिल्लाको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउँदैन भन्दै सरकारी चिकित्सक आन्दोलित छन् । उनीहरूको आन्दोलनले पाँच दिनदेखि सरकारी अस्पताल ठप्प छन् । तर, समायोजनको नेतृत्व गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा भएको व्यवस्था पनि प्रस्ट पार्न खोजेको छैन ।

समायोजन ऐन, २०७५ ले समायोजन भएर स्थानीय तह वा प्रदेश सेवामा गएका कर्मचारीलाई नियमित बढुवा प्रक्रिया र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट संघमा आउन सक्ने बाटो खुला गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्रका कुनै पनि स्थानीय तहमा सरुवा हुन सक्नेछन् । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेशभित्र सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४, १५ र १६ मा सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ को उपदफा १ मा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा गरी सम्बन्धित प्रदेशभित्रका कार्यालयमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा ४ ले स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी बढुवा भएर संघमा आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।’

तर, सरकारी चिकित्सकहरूले समायोजन भएर गएको एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन नसक्ने तथा उनीहरू सेवाअवधिभर संघमा आउने बाटो पनि बन्द भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । समायोजन ऐनको दफा १५ ले चिकित्सकहरूको चिन्तालाई निराकरण गरेको छ । सो दफाको (च) मा भने स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्रका जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै सोही दफाको (छ) मा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा बढुवा भएर जान सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै दफा १५ को उपदफा ४ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई ‘संघीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवा हुने’ अवसर सुनिश्चित गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्तिअन्तर्गतका तालिम, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता अवसर स्थानीय तह र प्रदेश सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकले पनि समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा पुगेका कर्मचारीलाई संघमा आउने बाटोलाई खुला राखेको छ । विधेयक संसद्को वेबसाइटमा पनि राखिएको छ । सो ऐनले प्रदेश सेवा र स्थानीय तह सेवा बनाउँदा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा फर्कन नसक्ने गरी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी समायोजन हुनुपहिलेकै प्रक्रियाबाट नियमित बढुवा भई संघीय सेवामा फर्कन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । तर, त्यस्तो अवसर पाउने कर्मचारीले समायोजन भएर गएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढुवा लिएको हुनुहुँदैन । समायोजन भएर गएको सेवामा एकपटक बढुवा लिएका कर्मचारी नियमित प्रक्रियाबाट संघमा फर्कन सक्दैनन्, उनीहरूले अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको अवसर भने पाउँछन् ।

डाक्टर आन्दोलनको निकास खोज्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच छलफल
-सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– विशेषज्ञ डाक्टरलाई संघअन्तर्गत किन नराखिएको ?
-संघबाहिर समायोजन हुने डाक्टरलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने तयारी
-डाक्टर भन्छन्– पुल दरबन्दीमा राखे, जहाँ पठाए पनि जान्छौँ नयाँपत्रिका दैनिकबाट