राज्य कोषको दोहन : आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै निजामति कर्मचारीलाई थप ६ अर्ब भत्ता

काठमाडौं, वैशाख ९ । सरकारले फजुल खर्च भन्दै गत वर्ष साउनदेखि रोक्का राखेको प्रोत्साहन भत्ता निजामती कर्मचारीलाई फेरि बाँड्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी अतिरिक्त समय र विशिष्टीकृत काम गरेको नाउँमा दुई दर्जनभन्दा बढी निकायका १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई मासिक तलबभत्ताबाहेक ४० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन थालिएको हो ।

‘एक महिनामा कार्यालय समयभन्दा ८० घण्टा बढी काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले भने, ‘यो व्यवस्था पहिले भत्ता खाने सबै निकायका लागि लागू हुनेछ ।’
Citizen

कर्मचारीले भत्ता पाउन कार्यालय समयभन्दा अघि वा पछि, शनिबार अतिरिक्त काम गरी ८० घण्टा पुगेको कार्यालय प्रमुखले अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘अतिरिक्त समय काम गरेको हो भनी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै कार्यालयको लेखा प्रमुखले भत्ताको निकासा दिनेछन् ।’

अब संघीय संसद्का सचिवालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकका ७७ वटै जिल्ला कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका विभाग, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सबै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला कार्यालय, सर्वोच्च, उच्च तथा ७७ वटै जिल्ला अदालत, अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, निजामती किताबखाना, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलगायत निकायमा कार्यरत कर्मचारीले फागुन महिनादेखि लागू हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मुलुकभरका भन्सार तथा राजस्व प्रशासनका अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले तलब बराबर नै अर्थात् एक सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने छन् । यी दुई कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले पदअनुसारको भत्ता पाउनेछन् । ‘अख्तियार र राजस्वका अधिकृत र सोभन्दा माथिका कर्मचारीका लागि सय प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताकुँवरले भने ।

अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीले ६० प्रतिशत मात्रै पाउने छन् । भन्सार–राजस्व कार्यालय र अख्तियारबाहेकका कर्मचारीले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । ट्राफिक प्रहरीलाई भने बढीमा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको छ ।

आफैंले पहिले रोकेको निर्णय उल्टाउँदै पुनः भत्ता दिने सरकारी व्यवस्थाले मुलुकको ढुकुटीमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व थपिनेछ । ६ अर्ब रुपैयाँका दरले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने बिजुलीमा भारतमा निर्भर हुन बाध्य मुलुकमा हरेक वर्ष ४२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रोत्साहन भत्तामा मात्र ०७३/७४ मा ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च बढेर ०७४/७५ मा ५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुग्यो । ०७५/७६ को आर्थिक वर्ष सुरु भएको साउन महिनादेखि नै प्रोत्साहन भत्ता बन्द गर्ने निर्णय भएकाले यस पटक बजेट विनियोजन कम भएको छ ।

बजेट दस्ताबेजमा उल्लेख भएअनुसार यस वर्षका लागि ३ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस वर्षको गत ६ महिनामै १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रोत्साहन भत्ता खुला गरेपछि यस वर्षका लागि विनियोजित रकमले नपुग्ने निश्चित छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै २०७५ वैशाखमा ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन–२०७५’ जारी गरी प्रोत्साहन भक्ता कटौती गरिदिएका थिए । अतिरिक्त सुविधालाई ‘फजुल खर्च’ को संज्ञा दिँदै सबै सरकारी कार्यालयहरूमा २०६३ देखि दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता उनले बन्द गरेका हुन् । उक्त मार्गदर्शनमा आवश्यक परे कानुन बनाएर प्रोत्साहन भत्तालाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारको घोषित नीतिविपरीत मन्त्रिपरिषदको पटके निर्णयका आधारमा यस्तो भत्ताको विकृति फेरि सुरु भएको हो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भत्ता दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अडान लिएपछि प्रोत्साहन भत्ताको विकृतिको बाटो पुनः खुला भएको हो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय राजस्व र अन्य निकायका कर्मचारीहरूलाई पनि भत्ता दिने विषयमा अर्थमन्त्रीखतिवडाको सहमति छ ।’

प्रोत्साहन भत्ताले निजामती कर्मचारीहरूबीच विभेद, काखापाखा र विकृति बढिरहेको तर्क गर्दै आएका अर्थमन्त्री खतिवडा कर्मचारी र विभिन्न निकायको दबाबका अगाडि झुक्न बाध्य भएका हुन् । यसअघि कार्यसम्पादनमा आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको सरकारले यस पटक अतिरिक्त समय काम गरेको नाउँमा त्यस्तोसुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रोत्साहन भत्ता दीर्घकालीन हिसाबले नभई व्यवस्थित गर्न यसअघि रोकिएको अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले बताएका छन् । ‘आवश्यकताका आधारमा कार्यालयअनुसार भत्ता दिने पुनः निर्णय भएको हो,’ उनले भने । मापदण्ड बनाइएकाले पहिलेको जस्तो विकृति नहुने दाबी खरेलले गरे ।

सरकारले प्रोत्साहन भक्तासम्बन्धी निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ । अतिरित्त समय काम गरेको नाममा फेरि सुरु गरिएको प्रोत्साहन भत्ताले निजामती प्रशासनमा विकृति बढ्ने र कर्मचारीहरूबीच विभेद हुने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । ‘जुन जुन निकायमा प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको छ, अब ती निकायमा कागजातमा माक्र अतिरित्त समय काम गरेको देखाएर प्रोत्साहन भत्ता लिने/दिने विकृति बढ्छ,’ एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

एक पूर्वप्रशासकका अनुसार यसले कार्यालय समयमा काम नगर्ने र बिहान–बेलुका मात्र काम हुने गलत प्रवृत्ति बढाउँछ । कुनै कार्यालय विशेषमा बिहान–बेलुका काम गर्नुपर्ने भए कर्मचारीलाई बिहान, दिउँसो र बेलुकाको सिफ्टमा राखेरसमेत काम गराउन सकिने र त्यसका लागि अतिरिक्त सुविधा दिनु नपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने गरी धेरै दायित्व भएका निकाय छैनन् । बिहान–बेलुका काम गर्नुपर्ने भए कर्मचारीलाई सिफ्टमा राख्नु उक्तम हुन्छ । यसबाट अतिरित्त सुविधाबापत दिनुपर्ने रकम बचत हुन्छ । कतिपय संस्थानमा सिफ्टमा कर्मचारीलाई काम लगाउने अभ्यास छ,’ ती पूर्वप्रशासकले कान्तिपुरसित भने ।

प्रोत्साहन भत्ताले निजामती कर्मचारीहरूबीच विभेद खडा गरेको छ । संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो तलबको कम्तीमा ५० प्रतिशत बराबरको रकम प्रोत्साहन भत्ता पाउँदा सचिवालय भवनकै आधा मिनेटको पैदल दूरीमा रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन् ।

‘लोकसेवा आयोगको उही परीक्षा उत्तीर्ण गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्न पाउँदा बढी तलब सुविधा हुने तर तिनकै अगलबगलको कार्यालयमा काम गर्दा अतिरिक्त सुविधा नपाउने भन्नु नै विभेद हो,’ एक पूर्वप्रशासकले भने । थप निकाय र कार्यालयमा समेत त्यस्तो सुविधाको माग र दबाब बढ्ने र सरकार क्रमशः झुक्दै जान बाध्य हुने उनले बताए ।

ती पूर्वप्रशासकका अनुसार दिउँसो बैठक बोलाए हुनेमा अफिस समयबाहेक बिहान र साँझको समयमा बैठक बोलाउने विकृति बढ्नेछ । संघीय संसद् सचिवालयमा समिति बैठकका नाममा यस्तो विकृति झन् बढ्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत प्रोत्साहनभत्ताको विकृति सुरु हुन सक्ने ती प्रशासकले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट