सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान निराशाजनक : नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम

काठमाडौं, वैशाख १२ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको फितलो कामकारबाहीका कारण नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । विभाग कानुनी हैसियत र अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा बलियो छ । तर, हैसियतअनुसार विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यसले आवश्यकताअनुरूपको प्रशासनिक स्वरूप पनि पाएको छैन । ‘विभागको अवस्था सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाल एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि भन्दै यो निकाय स्थापना भएको करिब आठ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता विभागले हालसम्म मात्र ४७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । विभागले वर्षमा औसत ६ वटा मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउँछ । 

ढिलासुस्तीका कारण विभागमा अहिले उजुरीको चाङ लागेको छ । स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ सम्ममा एक हजार पाँच सय ८८ उजुरी आएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये आठ सय ४९ उजुरीमाथि विभागले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेको छ । त्यसमध्ये दुई सय आठवटा उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान पूर्ण गरेको थियो । 

अधिकांश मुद्दा जिते पनि गुन्डानाइकेहरूमाथि लगाइएका मुद्दामा भने विभाग हारेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा गुन्डानाइकेहरू पर्शुराम बस्नेत, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अर्का गुन्डानाइके गणेश लामाले पनि यो मुद्दा आंशिक सफाइ पाएका छन् । केही समयभित्र विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध थप चारवटा मुद्दा दायर गर्ने विभागको तयारी छ । 

 अस्थिर नेतृत्व, फितलो काम
विभागले स्थिर नेतृत्व पाएको छैन । हालसम्म विभागमा १० महानिर्देशक फेरिइसकेका छन् । एकै वर्षमा चारजनासम्म महानिर्देशक फेरिएका छन् । गत २४ चैतमा महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला सरुवा भएपछि विभाग अहिले ११औँ महानिर्देशकको खोजीमा छ । नेतृत्वको अस्थिरताका कारण विभागले गतिलो काम गर्न नसकेको एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए । 

महानिर्देशक नहुँदा विभागको कारबाही नै प्रभावित हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने अधिकार महानिर्देशकलाई मात्र दिएको छ । महानिर्देशक नहुँदा विभागले पक्रेर ल्याएको कर्मचारी छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक अधिकारीले बताए ।

के हो एफएटिएफ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९८९ मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) गठन भएको थियो । क्षेत्रीय सञ्जाल एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)मार्फत नेपाल पनि एफएटिएफको सदस्य छ । संसारका एक सय ८६ मुलुक यसमा आबद्ध छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्था पनि यसमा आबद्ध छन् । 

एफएटिएफले आफूले सिफारिस गरेका विभिन्न ४० वटा मापदण्ड पालना भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने गर्छ । सन् २०१० मा नेपालको मूल्यांकन गरेको थियो । त्यसवेला सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था कमजोर भएकाले नेपाल एफएटिएफको निगरानी सूचीमा परेको थियो । २०१४ मा त्यसबाट बाहिरिन सफल भयो । 

सन् २०२०/२१ मा नेपालको तेस्रो मूल्यांकन हुँदै छ । यसअघिका मूल्यांकनमा कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाका पक्ष मात्र हेरिएको थियो । हाल त्यसमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छ । तर, सन् २०१२ मा एफएटिएफले आफ्नो मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ । आगामी मूल्यांकनमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारिता र परिणामसमेतको मूल्यांकन गरिँदै छ ।

संशोधित मापदण्ड, मूल्यांकनका आधार, नेपालको विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचना, प्रभावकारिता आदिमा हालसम्मको स्थितिले मूल्यांकन कमजोर देखिने विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघिका दुईवटै मूल्यांकन त्यति राम्रो नभएको र आगामी मूल्यांकनको दायरा बृहत् भएकाले अहिलेकै अवस्था कायम रहे सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था राम्रो नहुने आकलन गरिएको छ । गत वर्ष विभागले गरेको स्वमूल्यांकनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखिएको थियो । मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी र वैदेशिक सहायतामा नकारात्मक असर पर्छ । 
यस्तो छ मुद्दाको अवस्था 
हालसम्म दायर भएका मुद्दा – ४७
फैसला भएका मुद्दा – ३८
सरकारको पक्षमा फैसला भएका मुद्दा – ३२
मुद्दाको सफलता प्रतिशत – ८४  

विभागका हालसम्मका महानिर्देशक 
-खुमराज पुञ्जाली     ः १२ साउन ०६८ देखि ११ मंसिर ०६८
-मुक्तिनारायण पौडेल    ः १४ मंसिर ०६८ देखि २५ वैशाख ०६९
-राजेन्द्रप्रसाद नेपाल    ः २६ वैशाख ०६९ देखि ५ मंसिर ०६९
-सूर्यप्रसाद आचार्य    ः ६ मंसिर ०६९ देखि ८ साउन ०७०
-चूडामणि शर्मा     ः १२ मंसिर ०७० देखि २४ भदौ ०७१
-अर्जुनप्रसाद पोखरेल     ः १३ कात्तिक ०७१ देखि १५ पुस ०७१
-केवलप्रसाद भण्डारी    ः २१ पुस ०७१ देखि ३ माघ ०७२
-दामोदर रेग्मी     ः ४ माघ ०७१ देखि २४ वैशाख ०७३ 
-किशोरजंग कार्की     ः २७ वैशाख ०७३ देखि १० असोज ०७३
-जीवनप्रकाश सिटौला    ः १७ असोज ०७३ देखि २४ चैत ०७५ 

 सरकारी निकाय उदासीन 
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरी अदालत तहकिकात गर्न सरकारले विभाग गठन गरेको हो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काममा विभागको भूमिका सातदेखि आठ प्रतिशतमात्र हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सूचक संस्था, वित्तीय जानकारी एकाइ, नियमनकारी निकाय र अन्य सम्बन्धित निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण क्षेत्रमा संलग्न निकाय भनी निर्दिष्ट गरेको छ । यसमा सरकारीदेखि निजी क्षेत्रका संस्थासमेत पर्छन् । यस्ता संस्थाको सक्रियताविना सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधि निवारण सम्भव नरहेको ठहर विभागका उच्च अधिकारी बताउँछन् । 
 विदेशमा थुपारिएको अवैध धनको  अध्ययन गर्न समिति गठन 
नेपालीले विभिन्न मुलुकमा राखेका ‘शंकास्पद’ धनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिवको संयोजकत्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख सम्मिलित समिति गठन भएको हो । यसअघि खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स’ (आइसिआइजे)ले विभिन्न समयमा गरेको खोजले स्विस बैंकमा नेपालीको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । ऐनअनुसार नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । 

उच्च प्रतिबद्धता, सुस्त कार्यान्वयन
गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैधता दिन अपनाइने प्रक्रिया सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) हो । यसलाई अपराधकै रूपमा लिइन्छ । यो विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध नेपालमा शुद्धीकरण निवारण ऐन, ०६४ विद्यमान छ । ऐनले अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई बन्देज गरेको छ ।

ऐनको परिपूरकका रूपमा संगठित अपराध निवारण ऐन, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, ०७०, सुपुर्दगी ऐन, ०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, ०७०, भ्रष्टाचार निवारण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था पनि विद्यमान छन् । 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने दह्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा सरकारले हालसम्म कुनै पनि मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गरेको छैन । ०७० मै पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन जारी गरे पनि ऐनबमोजिम हालसम्म कुनै पनि मुलुकसँग सन्धि भएको छैन । पछिल्लो समय विभागलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने सरकारको निर्णय भए पनि यसले विभागको काम गर्ने तरिकामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । नयाँपत्रिका दैनिकबाट